गत साता ब्रसेल्समा आयोजित सम्मेलनपछि युरोपियन युनियन र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा तीव्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । ईयू–भारतको उक्त ४१बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको एउटा बुँदामा ‘नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको र संविधानलाई समावेशी तुल्याउँदै बाँकी रहेका समस्यालाई समयबद्ध तवरबाट समाधान गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने’ सुझावमूलक वाक्यांश परेको छ ।

यसरी सरोकार नै राख्नुनपर्ने पक्षले नेपालको नितान्त आन्तरिक विषयमा चासो दर्शाएर एउटा सार्वभौम मुलुकप्रति हेपाहा र हस्तक्षेपकारी व्यवहार देखाएको भनी असन्तुष्टि र विरोधका स्वर उराल्ने एकप्रकारको होडबाजी नै यतिबेला चलेको देखिन्छ । सरकारदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, नेताविशेष र अन्य तह–तप्काबाट पनि ईयू–भारत विज्ञप्तिको विरोधमा अभिव्यक्ति या विज्ञप्तिको बाढी आएबाट उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा कुन प्रयोजनले नेपाल छोइएछ त भन्ने जिज्ञासा आमतहमै उत्पन्न हुन पुगेको छ । त्यसमाथि विरोधका साथसाथै सो विज्ञप्तिको समर्थनमा समेत विभिन्न दल एवम् बुद्धिजीवी–विश्लेषकहरूबाट वक्तव्य, विश्लेषण तथा प्रतिक्रिया आउनु र सामाजिक सञ्जालमा विरोध र समर्थनको ‘दोहोरी’समेत चलेबाट उक्त प्रकरणप्रति जनमानसमा चासो बढ्नु अस्वाभाविक छैन ।

संयोगवश प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनयात्रालगत्तै ईयू–भारत संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा पारवहनलगायतका सम्झौता गरिएबाट भारत ‘रिसाएको’ टीका–टिप्पणी, व्याख्या–विश्लेषण वा चर्चा–परिचर्चा चुलिएको परिवेशमा नेपालको नयाँ संविधानका कमी–कमजोरी औँल्याएर ‘युरोप’देखि सुझाव आउनु र त्यसमा सबभन्दा नजिकको छिमेकीको साथ–समर्थन रहनुलाई खासगरी भारतीय भूमिकाप्रति पूर्वाग्रही रहँदै आएका पक्षबाट विरोध गरिनु अनौठो होइन ।

सर्वविदित छ, नेपालमा जारी संविधानप्रति मित्रराष्ट्र भारत पूर्ण सन्तुष्ट छैन । के–कति कुरामा उसको असन्तुष्टि रहेको हो, त्यो बुझेर ‘छिमेकी चासो’प्रति संवेदनशीलता दर्शाउने या सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक क्षमता अत्यन्त क्षीण देखिएको छ । जसको परिणतिस्वरूप महिनौँको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीजस्तो कठिन परिस्थिति पनि नेपाल र नेपालीले व्यहोरिसकेका छन् । यही परिवेशमा सुरुमा संविधानको स्वागत गरेको युरोपियन युनियनले समेत यतिबेला ‘नेपालको संविधान अपूरो र समस्या बाँकी नै रहेको’ अभिव्यक्ति दिएको छ । कथित रूपले यदि भारतको सुझाव सुनेरै युरोपीय सङ्घ यस्तो निचोडमा पुगेको हो भने यसलाई भारतको कूटनीतिक सफलता र नेपालको कूटनीतिक क्षमताको चरम दूरावस्थाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । युरोपेली समुदायलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने जुन काम भारतले गर्न सक्यो त्यही कर्म नेपालले किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न स्वभावत: ज्वलन्त रूपमा खडा हुन्छ ।

नेपालको संविधान–०७२ मा ‘धर्मनिरपेक्षता’ घुसाउन युरोपियन कम्युनिटीबाट भएका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रयासहरूबारे सचेत तहमा चर्चा–परिचर्चा चलिआएको हो, चलिरहेकै छ । छिमेकी देश हुन् कि कुनै पनि मित्रराष्ट्र या दातृनिकाय, सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको हुन्छ । तिनले आफ्नो हित सिद्धि गर्न खोज्दा यदि कसैमाथि अहित पुग्न जान्छ भने अहित व्यहोर्ने पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थरक्षाको प्रयत्न गर्नु सामान्य कर्तव्य हो । तर, यति सरल कुरालाई पनि जटिल र भयावह रूपमा चित्रण गर्दै आपतमाथि विपत् निम्त्याउने विसङ्गतिबाट हामी ग्रसित देखिन पुगेका छौँ । ‘हायतौवा’ गरेर मुलुकको सार्वभौमिकताको दुहाइ माग्नुअघि हाम्रो राज्यले सोच्नुपर्ने हो कि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र विरोधमा मुलुकभित्रैबाट उठेको आवाज फैलिएर आज किन सात समुद्र पार पुगेको छ ? यसको चुरो बुझेर शान्त ढङ्गले कूटनयिक समाधानमा लाग्नुको बदला यसरी कोकोहोलो मच्चाउनुको उपलब्धि के मिल्ला ?

अन्त्यमा, ईयू–भारत संयुक्त विज्ञप्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जुन सुझबुझपूर्ण रवैया अख्तियार गरेको छ, यसलाई खलबल्याउन पार्टी नेतृत्व तहमै रहेका केही व्यक्तिबाट उग्र प्रयत्न गरिएको अनुभूति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कांग्रेसजस्तो विश्व समुदायले पत्याएको दलले यस्ता मामलामा विवेकपूर्ण ढङ्गले परिपक्वता प्रदर्शन गर्दा मुलुककै हित पुग्नेमा सन्देह रहन्न ।