– यादव शर्मा

हामीले एकताक राणाशासनको अन्त्यपछि मुलुकको कायापलट हुने ठान्यौँ र सोहीबमोजिम प्रचारबाजी गर्‍यौँ, त्यसपछि प्रजातन्त्र ढालेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पनि जनताकै जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने नाममा अस्तित्वमा ल्याएको दाबी गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था रहँदै गर्दा पञ्चायतलाई सम्पूर्ण बेथिति र अकर्मण्यताको स्रोत ठान्यौँ र सुन्दर सपना देख्दै–देखाउँदै पञ्चायत ढालेर पुन: प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । हामीमध्ये केहीलाई देश र जनताको हितमा प्रजातन्त्र पनि नभएको लाग्यो र प्रजातन्त्र विस्थापित गर्न हतियार उठाइयो । जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएपछि सर्वाधिक उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापना हुने र त्यसले देशलाई स्वात्तै माथि उठाउने प्रचारबाजी सुरु गरियो । यतिबेला हामीसँग संविधानसभाले बनाएको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको राज्य प्रणाली छ । तर, राजनीतिक इतिहासको सर्वाधिक उन्नत भनिएको प्रणाली अस्तित्वमा आउँदा नेपाल र नेपाली जनता इतिहासकै सर्वाधिक सङ्कट र सास्तीको सामना गर्दै छन् । हिजो ‘यो’ व्यवस्था ढालेर ‘अर्को’ व्यवस्था प्रयोगमा आएपछि मुलुकको कायापलट हुने अपेक्षा व्याप्त थियो, आज हामीसँग सपनाको अर्को कुनै राजनीतिक प्रणाली छैन र यही प्रणालीले देशको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने आशा पनि हामीसँग छैन । त्यसैले देश एकप्रकारले ‘ब्ल्याकहोल’मा पुगेको महसुस गरिँदै छ ।

विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुक कङ्गोले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धति पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र कङ्गोसमेत प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश मानिन्छ । पर्याप्त जलस्रोत, युरेनियम, सुनखानी, हिराखानी, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार, खेतीयोग्य जमिन र जङ्गलसमेत रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको प्रतिव्यक्ति आय चार सय अमेरिकी डलरभन्दा कमी रहेको छ । सात करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कङ्गोमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुअघि विभिन्न शीर्षकमा भएका हिंसात्मक युद्धका क्रममा ५४ लाख मानिस मारिएका थिए । हामी नेपालीचाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि बीभत्स युद्धको पृष्ठभूमि बनाउँदै छौँ । स्वदेशी र वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्ने संविधान बनाएर हामी लगानीका निम्ति स्वदेशी र विदेशीलाई आह्वान गर्दै छौँ । एकात्मक पद्धतिमा रमाइरहेको मुलुकलाई समुदाय, भूगोल, जाति र धर्मका नाममा खण्डित गरिसकेपछि राष्ट्रिय एकता र सुदृढ एवम् स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको नारा लगाउँदै छौँ । जाति–जातिबीचको विषद रेखा कोरेर हामी जातीय एवम् सामाजिक सद्भावको गीत गाउँदै छौँ । देशको मौलिक पहिचानका सम्पूर्ण अवयवहरू मेटेर हामी विश्वमा नेपालको बेग्लै पहिचान बनाउने रट लगाउँदै छौँ । काशी जान हामी कुतिको बाटो तय गर्दै छौँ, तर भन्दै छाँै– अब मुलुकलाई स्वर्ग बनाउँदै छौँ ।

सम्भावित विपत्तिका हजारौँ बिउ रोपिसकेपछि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको निम्ति राज्य आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य लगाउन खोज्दै छ । सङ्घीय संरचना तयार नभएसम्म वर्तमान संविधान कार्यान्वयन भएको मानिनेछैन, संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट जारी भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय निकायको समाङ्कन नभई स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन एकथरी राजनीतिक शक्ति प्रतिबद्ध छन् । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा उत्पन्न विवादको स्वरूप हेर्दा लाग्छ– आगामी कैयन वर्ष हामी नेपाली यही समस्यामा अल्झिरहनेछौँ । सीमाङ्कनकै नाममा हिंसा भड्किने र त्यही हिंसाका कारण देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने सम्भावना देखिँदै छ । कदाचित सीमाङ्कन भए पनि प्रदेशहरूबीच स्रोत र साधनको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्ने स्थायी तनाव र विवादको व्यवस्थापन गर्न यो मुलुकलाई अरू कति दशक लाग्ने हो त्यसको अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । नाइजेरिया एकात्मक पद्धतिबाट सङ्घीयतामा गएको एक सय एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँको तनाव र विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको जानकारी हामी सबैमा छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सात दशक बितिसक्दा पनि सीमाङ्कन र प्रदेश विभाजनको तनाव र विवादबाट मुक्त भइसकेको छैन । प्रदेशहरू खण्डित हुने र नयाँ सीमाङ्कन हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहँदा पनि भारतले जसरी थेगेको छ, त्यस्तै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने हैसियत नेपालसँग भएको विश्वास गर्न सकिन्न । सात–सातवटा प्रदेशहरूको सरकार तथा संसद् सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक कार्यमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको व्ययभार नेपालले कसरी धान्न सक्ला यो अर्को चिन्ताको विषय हो ।

बेग्लै प्रदेश/राज्य बनिसकेपछि क्राइमियाझैँ खण्डित हुने त्रास सधैँ रहन्छ र कथंकदाचित कुनै राज्य जनमतसङ्ग्रहमार्फत अलग हुन चाह्यो भने त्यसलाई रोक्न सकिने विश्वासका आधारहरू कमजोर भइसकेका छन् । संविधानले सार्वभौमिकता खण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको, निश्चित समयपश्चात् सीमाङ्कन हुने पनि निश्चित भएको र बेग्लै राज्यमा सरकारी कामकाजको बेग्लै भाषा प्रयोग गर्नेसम्मको प्रावधान भएकोले नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबै या केहीले कालान्तरमा छुट्टिन चाहे भने नेपालको वर्तमान मानचित्र जोगाउने सामथ्र्य कुन शक्तिबाट कसरी प्रस्तुत हुनसक्ला यसको जवाफ कम्तीमा समकालिक राजनीतिकर्मीबाट आउन सम्भव छैन । देशलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने, भौतिक विकासका आधारभूत संरचना तयार गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग/उपयोग गरी समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै औद्योगिक विकास र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सभ्य नेपालको पहिचान स्थापित गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने हामी नेपालीले भविष्यमा अतिरिक्त राजनीतिक क्रियाकलापमै आफ्नो समय खर्च गरिरहनुपर्ने अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रादुर्भावसँगै उत्पन्न भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि केही स्थायी प्रकृतिका मुद्दाहरू सम्बोधनको प्रतीक्षामा जीवित छन् ।

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिइनुपर्छ भन्ने मुद्दा इसाईकरणले पूर्णता प्राप्त नगरिन्जेल जीवित रहनेछ र यो दशककै रफ्तारमा इसाईकरण हुने हो भने पनि पचास प्रतिशतभन्दा बढी इसाई जनसङ्ख्या पुग्न पचास वर्षभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यही अवधिमा धार्मिक मुद्दालाई लिएर गृहयुद्ध हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । धार्मिक विषयलाई लिएर हुने युद्ध कति घातक र स्थायी प्रकृतिको हुनसक्छ भन्ने तस्बिर अफगानिस्तानदेखि मध्यपूर्वसम्मका घटनाक्रमहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसबाहेक आरक्षण पनि भविष्यमा तनाव र द्वन्द्वको स्रोत बन्नसक्ने सम्भावना छ । आर्थिक आधारमा दिइनुपर्ने आरक्षण सुविधा जातीय आधारमा दिएको र निश्चित समयावधिका निम्ति हुनुपर्ने आरक्षण अनन्तकालसम्म उपलब्ध गराउने नियत राखिनाले यो पनि द्वन्द्वको कारण बन्ने सम्भावना रहेको हो ।

सीमा विवाद, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग एवम् वितरणको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने तनाव, आरक्षण, जातीय र क्षेत्रीय प्रकृतिका विवाद, धार्मिक द्वन्द्व, भाषा विवाद, राज्यहरूबीचको आन्तरिक विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीच प्राकृतिक स्रोत र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा पैदा हुनसक्ने टकराहट तथा राजनीतिक समूहहरूबीचको द्वन्द्व नै नेपालका भावी समस्या हुन्, जुन समस्याबाट मुक्ति पाउनु कठिन छ । मुलुकले सम्पन्नता हासिल गर्दा हरेक नागरिकले देशप्रति गौरव महसुस गर्ने स्थिति बन्नसक्छ । विविधतापूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकताको मुख्य आधार राष्ट्रिय सम्पन्नता र शक्ति हो । हाम्रोजस्तो विपन्न मुलुकका निम्ति समृद्धि हासिल गर्न शान्ति र स्थायित्व अनिवार्य सर्त हुनसक्छन् । तर, हामीले दशकभित्र शान्ति र स्थायित्वसँग स्थायी वैरभाव राख्ने यतिधेरै मुद्दाको विजारोपण गरेका छौँ कि हाम्रा निम्ति शान्ति र स्थायित्व स्वप्निल कल्पना मात्र भएका छन् । सर्वाधिक उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएपछि हामी इतिहासकै सर्वाधिक अन्योलपूर्ण र अनिश्चित धरातलमा आइपुगेका छौँ । हामीले भोगेको वर्तमानले अब आमन्त्रण गर्ने भनेको कुनै न कुनै प्रकारको ‘अटोक्रेसी’ हो । उच्चतम् ‘डिमक्रेसी’को ‘फल’ प्राप्त गर्न लालायित हामी अब अटोक्रेसीलाई स्वागत गर्न हिचकिचाउनु नपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

विगत सात दशकभित्र हामीले भोगेको यथार्थले राजनीतिक प्रणालीभन्दा राजनीतिकर्मी र प्रशासकको भूमिका राष्ट्रिय सम्पन्नताका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरिरहेको छ । तर, अब हामी नेपाली न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्थामा छौँ, न यसलाई संस्थागत गर्न र देश उपयोगी बनाउन सक्ने स्थितिमा छौँ । त्यसैले हामी एकप्रकारले ‘ब्ल्याकहोल’मा फसेका छौँ, थाहै नपाई आत्मसमर्पणका निम्ति हाम्रा हातहरू उठ्दै छन्, कम्युनिस्टहरूको ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रवाद’ सायद यसलाई भनिन्छ ।