महाभूकम्पको वर्ष दिन पूरा हुँदै छ । यसबीच मुलुकले ऐतिहासिक महत्त्वका राजनीतिक उथलपुथल व्यहोरिसकेको छ । भूकम्पले निम्त्याएको कहालीलाग्दो विनाशकै बीच नयाँ संविधान जारी गर्नेदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका खेल सम्पन्न गरिएका छन् । शासन–सत्तामा रहेका राजनीतिक तह र पहुँचवाल नागरिक तप्काले भूकम्प नै बिर्सिसकेका छन् । अर्थात्, तिनलाई भूकम्पका धक्का–प्रतिधक्काले छुँदै छोएन भन्दा फरक पर्दैन । तर, वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि तमाम भूकम्प प्रभावित नागरिकको अवस्थामा तात्विक फरक देखिएको छैन । कतिपयले त ०७२ वैशाख १२ लगत्तै व्यहोरेकोभन्दा झन् कष्ट र दूरावस्था झेलिरहेका छन् । कैयन पीडितजन मानसिक रूपले असामान्य बनी पूर्वअवस्थामा फर्कनै नसक्ने हालतमा पुगेका छन् । अत्यन्त कष्टकर ढङ्गले टहरा वा पालमा बर्खा र हिउँद गुजारेका भूकम्पपीडितले यस वर्षको हिउँद–बर्खा पनि चुहिने टहरा र च्यातिएका पालमै गुजार्नुपर्ने परिवेश टड्कारो बन्दै छ ।

कमजोर मुलुकमाथि शक्तिशाली भूकम्पले गरेको प्रहार र त्यसबाट उत्पन्न असामान्य अवस्थामाथि संवेदनशील हुँदै छरछिमेक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगका हात नबढाएका होइनन् । तत्काल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माणको काम थाल्ने सर्तमा राहत र सहयोग उपलब्ध भएका पनि हुन् । तर, सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण थाल्नु त कता हो कता प्राधिकरण निर्माण गर्ने काम पनि तिनका निम्ति सगरमाथा चढेजत्तिकै बन्न पुग्यो । ठूला तथा जिम्मेवार दलहरूको ध्यान जनताको दु:ख–कष्ट कम गर्नमा होइन बरु नेताहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई बनाउने र विभिन्न लाभ वा कमिसन कुम्ल्याउने कसरतमा पो देखिए । नेपाली नेताका यस्तो रवैया देखेर विश्व समुदाय नै चकित पर्‍यो, अझै परिरहेछ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा कर्मचारी नियुक्तिमा दलहरूले जुन स्तरको राजनीति प्रदर्शन गरे, यसले सङ्केत गरिसकेको थियो कि भूकम्पपीडितका घाउमा मल्हम होइन नुनचुक दलिनेवाला छ । एकातिर पीडितहरू न्युनतम राहतको आसमा तड्पिँदै थिए भने अर्कोतिर प्राधिकरण गठन तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको हानथाप चुलिँदो देखिन्थ्यो । जसरी हुन्छ पीडितले राहत पाऊन्, पुनस्र्थापनको दिशामा यथाशीघ्र लाग्न सकून् भन्ने भाव यदि राजनीतिक तप्कामा भइदिएको भए ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्ने होडबाजी पक्कै हुँदैनथ्यो । महाविपत्तिमा पनि व्यक्तिगत, समूहगत वा दलगत लाभ सिद्ध गर्ने तुच्छ प्रवृत्ति दर्शाउन कत्ति शर्म मानेनन् मुलुकका दल र नेतागणले ।

यसरी येनकेन गठित प्राधिकरण पनि आफ्नो कछुवा चाल र बेढङ्गी कर्म ढाकछोप गर्दै तामझाम र प्रचारबाजीमा लिप्त देखिँदै छ । पटक्कै आशा जगाउन नसके पनि आफूले छोटै अवधिमा धेरै काम गरिसकेको दाबी गर्दै जग हँसाइरहेछ यो निकाय । नेपालको निजामती प्रशासन अकर्मण्य मात्र नभई सेवाग्राहीप्रति असहिष्णु र भ्रष्ट रहेको जगजाहेर नै छ । यस्तो भ्रष्ट संयन्त्रले भयावह प्राकृतिक विनाशपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणजस्तो जटिलतम् कर्म उत्तरदायी ढङ्गले पार लगाउन सक्नेमा सन्देह रहनु अस्वाभाविक छैन ।

यस्तै परिवेशमा भूकम्पपीडितले बर्खा र हिउँद सरकारको बाटो हेरेर बिताए । तर, सरकारी रवैया हेर्दा अबको बर्खा र हिउँद पनि उत्तिकै कष्टकर रूपमा अस्थायी टहरो र च्यातिएको पालमै बित्ने छाँटकाँट छ । जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी सरकार यसरी पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । मीठो बोली बोल्न सिपालु सरकार कसरी यति निर्मम बन्न सकेको छ, दु:खदाश्चर्यपूर्ण छ । यहाँनेर थोरै सुखद पक्ष के मात्र छ भने सरकार जतिसुकै असक्षम, अनुत्तरदायी, आत्मकेन्द्रित र निर्दयी भए पनि नेपाली जनता स्वयम् कठिनभन्दा कठिन चुनौती झेल्दै जुर्मुराउन सक्ने प्राणी सावित भएका छन् । जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्न नसकेकैले सरकारले चाहिँ नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा दिनदिनै गुमाउँदै गएको महसुस हुन्छ ।

यहाँ सवाल नागरिकका निम्ति समुचित थातबासको मात्र होइन, ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू, सरकारी भवन, विद्यालय र स्वास्थ्यकेन्द्रलगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कसरी गरिनेछ भन्ने पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिएको विषय हो । तर, फगत केन्द्रकेन्द्रित मानसिकतामा जेलिएर सत्ता जोगाउने कर्ममा क्रियाशील सरकारका दृष्टि भूकम्पसिर्जित समस्यासँग जुझ्दै गरेका पीडितका घरआँगनसम्म कहिले पुग्ने हो, दु:खद् प्रतीक्षाको सन्दर्भ बनेर रहेको छ ।