सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली गठबन्धन टुट्न नदिन सचेत हुनुभएको छ । सरकार ढल्न गठबन्धनमा संलग्न दलहरू सरकारबाट अलग हुनैपर्ने वैधानिक अवस्था रहेकोले उहाँ गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेतर्फ विशेष रूपले केन्द्रित हुनुभएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विरोधलाई नेपाली राष्ट्रवादको मुख्य आधार बनाउँदै आउनुभएका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बचाउन पनि ‘भारत विरोध’लाई नै आधार बनाउन खोज्नुभएको छ । त्यस निम्ति गठबन्धनलाई कसिलो बनाउँदै जान उहाँले ‘राष्ट्रवाद’को सहारा लिन थाल्नुभएको छ । प्रचण्ड, विजय गच्छदार र कमल थापाहरू कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भन्ने चर्चा व्यापक हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता मन्त्रिमण्डलको बैठकमै झोक्किएर ‘यदि सरकार छोड्ने हो भने छोडौँ, मलाई प्रधानमन्त्री पदमा झुन्डिरहनुपरेको छैन, म पनि छोड्छु, राष्ट्रमाथि आइलागेको सङ्कटबाट भाग्नुहुँदैन भन्ने सोचले मात्र म प्रेरित भएको हुँ, छोड्ने नै हो भने हामी सबै मिलेर छोडौँ’ भनेपछि कमल थापा र गच्छदारले कुनै हालतमा सरकार नछोड्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बुझिएको छ ।

ओलीले आफू कदाचित हट्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास दिलाएर एमाओवादीलाई गठबन्धनमा यथावत् राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ भने राप्रपा नेपाल र राप्रपालाई भड्किन नदिन उनीहरूका हरेक मागलाई सम्बोधन गर्ने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । दुई राप्रपा र एमाओवादीको साथ रहेसम्म जुनसुकै शक्तिले चाहे पनि सरकार नढल्ने स्थिति छ र उनीहरूलाई गठबन्धनबाट बाहिरिन नदिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने योजना ओलीको रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदा कसैले पनि सरकार ढाल्न नसक्ने र कदाचित सरकार ढलेछ भने पनि त्यसपछि हुने निर्वाचनमा बजेटकै कारण एमालेले बहुमत ल्याउन सक्ने विश्वास प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमा रहेको बुझिएको छ ।

सरकार टिकाउन ओलीले यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने योजना बनाउनुभएको छ । देशमा एकैचोटि चुनाव गराउन नसके चरणबद्ध रूपमा भए पनि चुनाव गराउँदै जाने योजना सरकारी पक्षको छ । बजेटमार्फत प्रतिगाविस करिब एक करोड रूपैयाँ विकास बजेट दिने र गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई आकर्षक तलब र भत्ता तोक्ने काम पनि सरकारले गर्ने भएको छ । आकर्षक विकास बजेट र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई उचित पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिएपछि हिमाल, पहाड र तराईमा चुनावको पक्षमा वातावरण बन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । आफूले लिएको ‘त्यस्तो’ नीतिका कारण तराईको सम्भावित आन्दोलन ओझेलमा पर्ने र तराईमा समेत निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था बन्ने ओलीको ठहर छ । त्यसैले जसरी भए पनि बजेटसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने र बजेट प्रस्तुत गर्न पाए बजेटकै कारण सरकारको आयु लम्ब्याउन सकिने विश्वासका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

यसरी निरन्तरता दिन सम्पूर्ण प्रयास गर्दागर्दै पनि सरकार ढल्ने स्थिति आयो भने प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरणको निम्ति प्रयास गर्ने र त्यस्तो प्रयास पनि असफल हुने देखिएमा संविधानको धारा ७६ उपधारा ‘२’, ‘५’ र ‘७’ उद्धृत गरी संसद् विघटन गरेर आमनिर्वाचनमा जाने योजना सत्तापक्षले बनाएको बुझिएको छ । वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिइएको छैन । तर, निर्वाचन परिणामले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलाएर बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने (७६ को उपधारा २) व्यवस्था संविधानमा छ । त्यस्तै उपधारा ‘५’ मा उपधारा ‘२’ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी उपधारा ‘५’ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गराउने गरी संसद् विघटन गराउन पाउने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ‘७’ मा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद संविधानका यिनै धारा (७६ को उपधारा ‘२’ ‘५’ र ‘७’ लाई) उद्धृत गरी संसद् विघटन गराउने योजनामा रहनुभएको बुझिएको छ । जब कि संविधानको धारा ‘१००’ले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादको आकाङ्क्षा पूरा गराउन रोक लगाउने देखिन्छ । धारा ‘१००’ को उपधारा ‘२’ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी ‘पेस भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ व्यहोरा सोही धाराको उपधारा ‘३’ मा स्पष्ट रूपमा उल्लिखित छ । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद धारा ‘१००’ लाई छलेर ‘७६’ को उपधारा ‘२’ ‘५’ र ‘७’ को आधारमा संसद् विघटन गराउने प्रपञ्च रच्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी संविधानलाई छल्ने प्रयास गर्नुभएमा यस विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । त्यसप्रकार मुद्दा परेछ भने त्यसलाई पनि झेल्ने हठ ओलीमा देखिएको उहाँका निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले सत्ता गठबन्धन बचाउनका लागि एमाओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउन आफू तयार भएको वचन प्रचण्ड स्वयम्लाई दिनुभएको बुझिएको छ । ओलीले निकटस्थहरूसँग ‘पार्टी एकताका निमित आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको’ बताउने गर्नुभएको छ । ओलीको यस्तो योजना सफल भए देशमा तनाव र विवाद बढ्ने निश्चितप्राय: छ । त्यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको वाम सरकारले निरन्तरता पाइरहला या अनपेक्षित ढङ्गले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ मोड आउला, प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।