:: इन्द्रबहादुर बराल

हरेक राजनीतिक परिवर्तनको मकसद जनताको सर्वोपरी हित, सुशासन, शान्ति एवम् स्थायित्वको चाहनाबाट अभिप्रेरित रहेको हुन्छ । नेपालमा ठूलाठूला जनक्रान्ति भए जसका कारण २४० वर्षभन्दा लामो राजतन्त्रको विरासत मात्रै नष्ट नभई नेपालीको पहिचान, परम्परा र संस्कृतिको रूपमा रहेको सनातन हिन्दूराष्ट्रसमेत एकैसाथ समाप्तप्राय: भएको छ । तैपनि नेपाली जनताले अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रमलाई आत्मसात् गर्दै आएका छन् । तर, परिवर्तनका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भने जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताप्रति अत्यन्तै अनुदार गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अनि नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको खतरा देखाउँदै स्वार्थ सिद्धि गर्ने अभीप्सा तिनमा व्याप्त देखिन्छ । वाम गठबन्धनको वर्चश्व रहेको वर्तमान सरकारले केवल राष्ट्रवादमाथि कृत्रिम आक्रमणको हौवा फिँजाएर सत्ता टिकाउने खेलबाहेक अरू केही सोचेको वा देखेजस्तो लाग्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा जहिलेसुकै पनि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप देख्ने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई हालै मात्र भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त वक्तव्य सत्ता टिकाउने सञ्जीवनी बुटी बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । त्यही विज्ञप्तिको सहारा लिएर नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सत्तासाझेदार पार्टीमध्येका प्रमुख घटक एमाओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हो मा हो मिलाएका छन् । यसरी भाखा मिलाएपछि कूटनीतिक तथा राजनीतिक भाषा, शैली र शालीनताकै आवश्यकता किन पर्‍यो र ? नेपाली जनतालाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा आइलाग्यो भनिदिए पुगिहाल्यो । जनता अभावैअभावमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धनले बुझेकै छन् । त्यसैले मुलुकलाई सुशासन र स्थायित्व दिनेतर्फ किन लाग्नु ? यसरी राष्ट्रवादमाथि खतराको हल्ला फिँजाएर जनता लुट्ने काम गर्नु नै सत्तासीनका लागि उत्तम बाटो बनेको छ ।

केवल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको कुरा गरेर उग्रराष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने सरकारले जनताप्रतिको जवाफदेहिता बिर्सेजस्तो छ । नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासँगै उत्पन्न महँगी र अभावको मारमा आमनेपाली परेको अवस्थामा समस्या समाधानको मार्ग खोज्नुको सट्टा सरकारले परिस्थिति जटिल बनाउँदै लगेकाले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । यसरी पैदा भएको निराशा आक्रोशमा परिणत भयो भने को कहाँ पुग्छ भन्ने आँकलन नगर्नु शासकको ठूलो कमजोरी हो ।

नेपाली राजनीतिक आकाशमा सधैँ विदेशी हस्तक्षेपको खतरा देखिराख्नेहरू नै अहिले सत्ताको हालीमुहालीमा छन् । विरोधको राजनीतिमा जन्मे–हुर्केकाहरूमा रचनात्मक काम गर्ने क्षमता कम हुँदोरहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै छ । यहाँ एउटा घटना उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको अभियानमा जनआन्दोलनको घोषणाको केही वर्षपूर्व बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको एजेण्डा लिएर भारत प्रवासबाट नेपाल फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज ल्यान्डिङ गर्न अवरोध गर्नेहरूले पनि विदेशी तत्त्वको संज्ञा दिँदै घोर आपत्तिजनक नाराबाजी पनि त्यस्तै राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकताका प्रश्न उठाएका थिए । ०४६ को जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई भेडाको छाला ओडेका ब्वाँसाहरूको संज्ञा दिँदै आफू मात्रै राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्दथे ।

आज संयोग वा नियत के हो पञ्चायतकालीन ‘राष्ट्रवादीहरू’कै सत्ता–साझेदार बन्न पुगेका छन् नेपालका वामपन्थीहरू । सम्भवत: सत्ताधारीहरूले अलिकति मात्रै विगतलाई फर्केर हेरे भने कमल थापा प्रवृत्तिसँगको सहकार्य कति औचित्यपूर्ण र आत्मसम्मानपूर्ण होला, बुझ्नेछन् । सत्ता–राजनीतिका सामुन्ने आफ्ना राजनीतिक एवम् नैतिक मूल्य र मान्यता कुन हदसम्म तल भर्नुपर्दोरहेछ भन्ने हेक्का त भएकै होला । जनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधाभन्दा पनि सत्तामा पुग्ने सन्दर्भमा जो–कोहीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने तथ्य त अब कसैले पनि नबिर्से हुन्छ । केवल सत्तामा टाँसी मात्रै राख्ने हो भने त जनताको नजरमा घृणाबाहेक अरू के नै होला र ?

यसै पनि ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकार अपवित्र र अस्वभाविक छ । नेपालको संविधान २०७३ लाई नमान्नेहरू पनि सरकारमा छन् । एउटा भन्दै छ राजासहितको हिन्दूराष्ट्र, अर्को भन्दछ सङ्घीयता मान्दैमान्दिन । कस्तो विडम्बना † यो सरकार पवित्र र स्वाभाविक कसरी प्रमाणित गर्न सक्छन् ओली र प्रचण्डले ? के राष्ट्रवाद र सत्ता राजनीतिको नाममा जस्तो पनि पवित्र र स्वाभाविक गठबन्धन हुन सक्छ र ? यस्ता प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो निरुपण आवश्यक पर्दैन र ? होइन भने अलिकति मात्रै नैतिकता छ भने एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने नैतिक आधार छैन ।

राष्ट्रवादको नाममा वर्तमान सरकारले नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म महँगी र अभावमा तड्पाइराख्ने हो, थाहा छैन । हरेक कुराको हद हुन्छ, राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भएकै कारण देखाएर जनतालाई महँगी, अभाव र कालोबजारीको चङ्गुलमा कहिलेसम्म फसाइराख्ने ? आपूर्ति व्यवस्था अत्यन्तै असहज छ र वितरण प्रणालीमा देखिएको अनियमितता र बद्नियतका कारणले जनता दु:ख पाइराखेका छन् । के राष्ट्रवादको नाममा मुलुक संस्थागत रूपमै लुटिराख्नु वामवर्चश्व रहेको सरकारको कर्तव्य नै हो त ? होइन भने सधैँ राष्ट्रियतामाथिको विदेशी तथा भारतको ठाडो हस्तक्षेप वा आक्रमणको हौवा फिजाएर जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्ने काम तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

एकपटक राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्न्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने अवस्थाको यथार्थपरक परिभाषाको पुनव्र्याख्या गर्न आवश्यक छ । अन्यथा कुनै एक छिमेकीले हाच्छिउँ गर्दा पनि तर्सने र त्यही हाच्छिउँको बहानामा नेपाली राष्ट्रियतामाथिको खतरा देख्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र लुट्ने उपक्रम निरन्तर रहनेछ र नेपाली जनताको दैनिकी कहिल्यै पनि सहज बन्नेछैन । नेपालको संविधानबारे भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त वक्तव्यको एउटा टिप्पणीलाई आकाशै खस्यो, धरती नै फाट्यो भनेझैँ अनावश्यक कोलाहल वा अराजनीतिक एवम् गैरकूटनीतिक पाराले उफ्रीउफ्री हल्ला गरेको सन्दर्भले यस्तै आशङ्का जन्माएको छ ।

नाकाबन्दीको फाइदा लिँदै जनताको दु:खपीडामा उरन्ठेउला र गँजडी गफ दिँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताप्रति कति गम्भीर छन्–छैनन् घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । आज नाकाबन्दी चाहे घोषित होस् वा अघोषित– खुलिसकेपछि किन आपूर्ति व्यवस्था नियमित हुन सकिरहेको छैन ? आफैँ मात्र जनताका मसिहा ठान्नेले किन जनताको चाहना भावना र आवश्यकताअनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन ? के यसको जवाफ दिन पर्दैन ? के अब पनि मनोगत वहाना झिकेर राष्ट्रवादको खोलभित्र महँगी र अभावको दलदलमा नेपाली जनतालाई फसाएर महान् राष्ट्रवादी बन्ने नौटङ्की गर्न लाज लाग्दैन ? त्यसैले या राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनता चुस्ने सत्ताधारीको पर्दा नउघारेसम्म नेपाली जनताले राहतको श्वास फेर्न धेरै कठिन छ । त्यसैले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर जनतालाई महँगी र अभावमा तड्पाइराख्ने वर्तमान सरकारलाई खबरदारी गर्नैपर्छ ।