नियम–कानुन पालना गर्न कठिन भएपछि वर्तमान सरकारले दलको दर्ता खारेजसम्बन्धी प्रावधान नै खारेज गर्न चाहेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन एवम् परिमार्जन गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले मसौदा बनाउनका निम्ति सैद्धान्तिक सहमति लिन मन्त्रिमण्डलमा पठाएकोमा मन्त्रिमण्डलको बैठकले ‘दफा १२ को दलको दर्ता कायम नरहने’ भन्ने प्रावधान नै नराख्ने गरी ऐन संशोधनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा २४ मा ‘राजनीतिक दलको दर्ता खारेजसम्बन्धी व्यवस्था’ भनी लेखिएकोमा आयोगले व्यहोरा परिवर्तन गरी ‘दलको दर्ता कायम नरहने’ भनी बनाउन चाहेको थियो । ‘लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा’ भन्ने व्यहोरा दफा २४ को (ख) मा रहेको र यसै धारामा टेकेर १५ वटा राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय आयोगले केही अघि गरेकोमा खारेज गरिएका दलहरूमध्ये मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको एउटा दल पनि परेको थियो । दर्ता खारेजीमा परेपछि उनको मन्त्री पदसमेत कायम रहने या नरहने भनी विवाद उत्पन्न भएको थियो । दलहरूको दर्ता खारेज गरिनुको मूल कारण लगातार तीन वर्षदेखि पार्टीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनु भएको बुझिएको छ ।

ऐनमा ‘लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा’ पनि दलको दर्ता खारेज हुनसक्ने व्यहोरा अङ्कित छ र प्रेमबहादुर सिंहलगायत केही दलहरूले विगत तीन वर्षदेखि हिसाबकिताबसहित कुनै पनि विवरण नबुझाएको र आयोगले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा समेत नआएकोले त्यस्ता १५ दलहरूको दर्ता खारेज गरिएको र अन्य पाँचवटा दलहरूलाई जरिवाना गरिएको थियो । यसरी आयोगले दलको दर्ता खारेज गरेको इवी साध्न प्रेमबहादुर सिंहकै विशेष अग्रसरतामा दर्ता खारेजसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने गरी ऐन एकीकृत एवम् परिमार्जन गर्न मन्त्रिमण्डलबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

तर, उक्त प्रावधान खारेज भएमा विकृति बढ्ने, दलहरूभित्रको अनियमितता र अराजकतामा तीव्रता आउने र निर्वाचन आयोगका नीति, निर्णय र आचारसंहितासमेत दलहरूले नमान्ने स्थिति उत्पन्न हुने भएकोले आयोगका पदाधिकारीहरू सरकारको निर्णयबाट चिन्तित बनेका छन् । सरकारले समय र परिस्थितिको आवश्यकताअनुरूप ऐन एकीकृत तथा परिमार्जन गर्न सहमति नदिए आयोगले पुरानै ऐनअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउने सम्भावना छ । आयोग दर्ता खारेजसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेर ऐनको मसौदा निर्माण गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । यस घटनाबाट सरकारको नियत भने छर्लङ्ग भएको छ ।