सत्य बोल्न नहुने देश !

सत्य बोल्न नहुने देश !


fast-track 2

– यादव शर्मा

महान् नेपाली दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टको भनाइ थियो, ‘सत्य जति पटक दोहोर्‍याएर भने पनि यहाँका जनताले नपत्याउने, झुटो छिसिक्क भनिदिएपछि धुमधाम फैलिएर जान्छ यहाँ । झुटै बढी मन पराउने स्वभाव मनोविज्ञान छ नेपालीको ।’

हो, रूपचन्द्रको जस्तै अनुभूति इमानदारीसहितका स्वाभिमानी नेपालीले पटक–पटक गरेका छन् । सत्य र ठीक सुन्न नचाहने, सुनिहाले पनि ग्रहण गर्न नचाहने, ग्रहण गरिहाले पनि ग्रहण भएबमोजिमको व्यवहार गर्न नचाहने नेपाली प्रवृत्ति हो । रूपचन्द्र विष्टले नेपाली जनतालाई ‘सत्य’ बताउने प्रयास निरन्तर गरेका हुन्, थाहा नामको विशिष्ट आन्दोलन प्रारम्भ गरेर जीवनभरि जनता जगाउन हिँडेका रूपचन्द्रले जीवनको उत्तराद्र्धमा निराश हुँदै भनेका थिए, ‘जीवनभरि जनता जगाउन हिँडियो, या त जनता जाग्दै जागेनन्, जो जति जागे ती पनि जाली–फटाहालाई नै काम लागे ।’

सतीको श्रापबारे यहाँ चर्चा गरिरहनुपर्ने छैन, हामी सबै नेपाली जानकार छौँ– देशका लागि राम्रो काम गरेबापत काजी भीम मल्ल दरबारको ढोकैबाहिर काटिनुपर्‍यो । सत्य बोल्ने र राम्रो काम गर्नेहरू कुनै न कुनै रूपले दण्डित हुनुपर्ने यो मुलुकमा राम्रा काम र राम्रा मानिस कसरी उत्साहित–प्रोत्साहित हुन सक्छन् ? अनि राम्रा मानिस र राम्रा काम निरुत्साहित हुने यो मुलुकको विकास र समृद्धि कसरी हुन सक्छ ?

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सात दशकदेखि कायम छ, माओ त्से तुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्दा सत्तरीको दशकको प्रारम्भतिर चीन आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । अभाव र गरिबीले चरम रूपमा गाँजेपछि कम्युनिस्ट शासनविरुद्ध जनविद्रोह पैदा हुने स्थिति बन्दै थियो, सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा माओले विरोधी नास गर्ने अभियान चलाएर सत्ताको रक्षा गर्नुपरेको थियो । सन् १९७७ मा माओको निधनपश्चात् हुवा को फङ हुँदै सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा जब देङ सियाओ पिङ आइपुगे, उनले अर्थतन्त्रको सुधारमा विशेष ध्यान दिए । आर्थिक नीति परिवर्तन गरी उनले उदार अर्थनीति अवलम्बन गरे र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरे । विदेशी लगानी भित्रिएपछि चीनले दिनमा दुई गुणा र रात चौगुणाका दरले आर्थिक उपलब्धि हाशील गर्‍यो । भियतनामले पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएपछि भियतनामको आर्थिक विकासमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन नचाहने उत्तर कोरिया र क्युवा अझै पनि आर्थिक एवम् भौतिक दृष्टिले पछाडि परेका छन् । कम्युनिस्ट मुलुक मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक र गैरकम्युनिस्ट मुलुक पनि जसले लगानीका निम्ति विश्वसनीय वातावरण बनाउँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेका छैनन्, तिनले उपलब्धि हाशील गर्न सकिरहेका छैनन् । मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, घानालगायतका मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्नुको कारण देश बनाउन प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी लगानी नै हो भन्ने हामीलाई स्वीकार गर्न कठिन भए पनि सत्य यही हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्नेक्रममा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी हुनु राम्रो हो भन्दै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको निम्ति बुट ऐनअन्तर्गत ग्लोबल टेण्डर भई सम्झौता प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसको टुङ्गो नलगाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दा त्यसले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनसक्ने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा छिनोफानो नभई कुनै कदम चाल्नु उपयुक्त नहुने पनि देउवाको भनाइ थियो । ग्लोबल टेण्डरमा सहभागी भई सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले भोलि क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो भने देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि देउवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।

sherbahadur-deuwa

०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ७.२ प्रतिशतसम्म आर्थिक विकासदर पुगेको कोइरालाको विशिष्ट क्षमता या दूरदर्शिताका कारणले नभई निजी क्षेत्र प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिकै कारणले हो । नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेको यो वर्ष आर्थिक विकास दर ओर्लिएर ०.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने संविधान बनिसकेपछि कम्युनिस्ट सरकारले लगानीलाई थप निरुत्साहित गर्ने प्रकारको नीति र व्यवहार जसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ यसले नेपाललाई कङ्गाल बनाउने खतरा पैदा गरेको छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्नेक्रममा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी हुनु राम्रो हो भन्दै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको निम्ति बुट ऐनअन्तर्गत ग्लोबल टेण्डर भई सम्झौता प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसको टुङ्गो नलगाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दा त्यसले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनसक्ने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा छिनोफानो नभई कुनै कदम चाल्नु उपयुक्त नहुने पनि देउवाको भनाइ थियो । ग्लोबल टेण्डरमा सहभागी भई सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले भोलि क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो भने देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि देउवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।

यसरी एउटा सत्य र वास्तविक कुरालाई प्रस्तुत गरेबापत सभापति देउवालाई सत्तापक्षले आलोचनाको पात्र बनाएको छ र सत्तापक्षका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देउवाविरुद्ध महाअभियान चलाएका छन् । यस प्रकरणले यो देशमा सत्य बोल्न र सही काम गर्न बर्जित छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अमेरिका, चीन र भारतजस्ता मुलुकसमेत विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र निरुत्साहित हुन नदिन सचेत रहेको पाइन्छ भने नेपालजस्तो मुलुकमा स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवहार दर्शाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हाम्रो अनुभव नभएको, प्राविधिक र भौतिक क्षमता दुर्बल रहेकोजस्ता पक्षलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा विदेशी लगानीकर्तालाई दिन अनुपयुक्त होइन । त्यसमाथि ठेक्का प्राप्त गरी सम्झौता प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीलाई हठात् पन्छाउँदा त्यसले कस्तो सन्देश दिन्छ भन्नेतर्फ सरकार र हामी साधारण जनता पनि सचेत एवम् संवेदनशील हुनुपर्ने हो । कम्युनिस्ट सरकारले कर्णप्रिय कुरा गरे पनि यसको वास्तविकताबारे अध्ययन गर्दा के कारणले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिँदै छ भन्ने रहस्य खुल्दछ । निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक निर्माण हुँदा काठमाडौं–हेटाँैडा सुरुङमार्ग निर्माणकर्ताहरूलाई सीधा असर पर्दथ्यो र यस परियोजनासम्बद्ध व्यक्तिहरू फास्ट ट्रयाक निर्माण हुन नदिन केही वर्षअघिदेखि नै सक्रिय रहँदै आएका थिए । सरकारले हठात् स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिनु भनेकै तत्काल फास्ट ट्रयाक निर्माण नहुनु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण पक्षधरहरूको हितका निम्ति वामसरकार अग्रसर भएको पनि छर्लङ्गै बुझिन्छ ।

यो वास्तविकतातिर आँखै नलगाईकन देउवाविरुद्ध वातावरण बनाउन जो सक्रिय भए तिनले नेपालमा सत्य बोल्ने र राम्रो काम गर्न चाहनेहरूलाई अवश्य निरुत्साहित गरेका छन् । त्यसैले रूपचन्द्र विष्टलाई यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ, ‘यो देश झुटै मन पराउनेहरूको’ हो । होइन भने खड्गप्रसाद ओलीले कुन्नि कति वर्षपछि घरका चुलोचुलोमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याइदिने भनी भनेका कुरा पत्याउने र व्यावहारिक र वास्तविक अभिव्यक्ति दिँदा रडाको मच्चाउने काम अवश्य हुने थिएन ।
Fast Track