माओवादीका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएकाहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिकलाई हत्या गर्नेहरूले सेनाको जागिरदेखि राहतका नाममा अनेकौँ ‘प्याकेज’ प्राप्त गरिसकेका छन्, तर पीडितहरू थप पीडित हुँदै गएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा समेत राज्यले चासो राखेको छैन । न्यायका निमित माओवादीपीडित भोजराज तिमिल्सैनालगायतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि अदालतले गरेको फैसला आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन । अदालतले ‘वास्तविक विस्थापितहरूको स्थिति पत्ता लगाई राहत प्रदान गर्ने सुझाव दिन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनेगरी प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक–एकजना राजनीतिक प्रतिनिधि, निवेदक द्वन्द्वपीडितहरूमध्येबाट एकजना प्रतिनिधि तथा अन्य बाँकी सदस्य तथा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेका व्यक्तिहरू रहेको एउटा समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसबमोजिम निवेदकलगायतका द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्नेलगायतका कामकारबाही गर्नु भनी २०६४ पुस २२ गते आदेश दिएको थियो । त्यसयताका आठ वर्षभित्र आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित पक्षले फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै रुचि लिएका छैनन् । यस सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले मात्र ६ पटकभन्दा बढी सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र लेखी ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन नहुनुले मुलुकमा कानुनी राज नभएको सङ्केत दिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले माओवादीपीडित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष भोजराज तिमिल्सैनासँग हिंसात्मक युद्धको मुख्य पक्ष माओवादीले त सत्ता पायो, माओवादीपीडितहरूले चाहिँ के पाए भनी प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘केही पाएका छैनौँ थप पीडा–वेदनाबाहेक । बेवारिसे भइयो । शहीद हुने बेलामा या माओवादीको निसानामा पर्ने बेलामा कुनै पार्टी–विशेषको या निकटको भइएका कारण परियो, अहिले यता न उताको भइयो ।’

० माओवादीपीडितहरू कहाँ के गर्दै छन् अचेल ?
– अहिले उनीहरू इँटाभट्टा, खेतीबारी या कारखानामा काम गर्छन् । कोही नाङ्ले पसले छन् र अधिकांश भारत पलायन भएका छन् ।

० कम्युनिस्टको राज्यमा तपाईंहरूलाई न्याय मिल्ला भन्ने आशा छ त ?
– न्याय मिल्ने आशा त छैन, तैपनि एउटा प्रयास हो, जारी राखिएको छ । लोककल्याणकारी राज्य कुनै बेला आएछ भने हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वासका साथ बाँचिरहेका छौँ ।

० कांग्रेस पनि तपाईंहरूका प्रति त्यति सहयोगी र संवेदनशील रहेन भन्छन् नि, त्यस्तो हो ?
– कांग्रेसले पीडित र विस्थापितहरूका लागि स्थायी रूपले केही गर्न खोजेजस्तो लागेन । माओवादी शान्तिप्रक्रियाबाट भाग्ने ठानेर कांग्रेसका नेता माओवादीप्रति सम्वेदनशील भए, तर माओवादी पीडितमुखी नीति, कार्यक्रम बनाउनेतिर काङ्ग्ेरसले पनि आवश्यक ध्यान दिन सकेन ।

० एमाले र माओवादीबीच नौबुँदे सम्झौता भएको छ र सम्झौतामा युद्धकालमा भएका घरायसी कागजका आधारमा स्वामित्व दिलाउनेलगायतका व्यहोरा उल्लिखित छन्, अब के गर्नुहुन्छ ?
– हामीले के चाहेका छौँ भने माओवादीपीडितहरूलाई राहत दिने केही न केही काम होस् । शिक्षा र रोजागरीका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग हो । माओवादीका दृष्टिमा त हामी सबै जमिनदार र सामन्ती भयौँ होला, तर हामी यतिबेला सामान्य जीवन गुजार्न पनि नसक्ने अवस्थामा छौँ । पीडितहरूलाई तर्साएर, धम्क्याएर, बन्दुक देखाएर बनाइएको कागजका आधारमा यो देशको कानुन र अदालतले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ भने यो देशमा कानुनी राज आएको छैन भनेर हामीले बुझ्नेछौँ । न्यायका निम्ति हामीले सुरु गरेका सङ्घर्ष जारी रहनेछ ।