नेपालको प्राथमिकता संविधान ?

– बबिता बस्नेत

इतिहासमै पहिलोपल्ट भएको ‘वल्र्ड ह्युमानेटेरियन समिट’मा भेला भएका विश्वभरका नेतालाई इस्तानबुलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनले द्वन्द्व घटाउन र मानवीय कार्य बढाउन आग्रह गर्दै गर्दा सिरियाका कतिपय शरणार्थी समिट भवनबाहिर निमुखो अनुहार लगाएर कोही मकै पोल्दै थिए त कोही सडकमा ससाना बच्चासहित माग्न बसेका थिए । सिरियामा द्वन्द्व चर्किएपछि त्यहाँबाट भागेर टर्कीमा शरणार्थी बनेका सिरियालीको सङ्ख्या करिब २० लाख छ । विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व र आतङ्कवाद तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानवीय सङ्कट बढ्दै गएपछि चार वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वल्र्ड ह्युमानेटेरियन समिटको प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै इतिहासमा पहिलोपल्ट सबै सरकोकार पक्षलाई सँगै राखेर गरिएको उक्त समिटलाई भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने ऐतिहासिक समिटका रूपमा लिइएको छ । यही मे महिनाको २४ र २५ तारिकमा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको समिटमा विश्वका एक सय ६० देशका सरकार प्रमुख तथा सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्वको एक सय ८० मुलुकका करिब सात हजार प्रतिनिधिको जमघट भएको उक्त समिटमा द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितदेखि विभिन्न सरोकार पक्षहरूको सहभगिता थियो । गत वर्ष मात्र विनाशकारी भूकम्प गएका कारण नेपाल पनि विश्वको केन्द्रबिन्दुमा थियो । अन्य कतिपय मुलुकमा भएका द्वन्द्वका दर्दनाक कथाहरू तथा प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएका दुखान्त कथाहरू हामीसँग पनि कम छैनन् । अरू देशमा मानिसहरूले कि त द्वन्द्व कि त प्राकृतिक प्रकोप मात्रै भोगेका छन् । हामीले त छोटै समयमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोप दुवै खप्यौँ । दुवैले दिएका घाउहरू अझै निको भएका छैनन् । निको भएका छैनन् भन्दा पनि हामीकहाँ ती घाउलाई निको बनाउने प्रयास नै भएको छैन ।

इस्तानबुलमा हाम्रा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गत सेम्टेम्बरमा संविधान बनेपछि नेपालको शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको जानकारी विश्व समुदायलाई दिनुभयो । तर, के हाम्रो शान्तिप्रक्रिया साँच्चीकै निष्कर्षमा पुगेकै हो त ? द्वन्द्वका मुद्दाहरू टुङ्गिए त ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निवेदन के लिन थालेको थियो, आफूमाथि द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरू उल्लेख गरेर निवेदन दिनेहरूको लाइन नै लाग्यो त ? यदि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएको भए ती निवेदनहरू लिनु नै किन पर्‍यो र मुद्दाहरूको टुङ्गो किन लगाउनुपर्‍यो त ? सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग नै किन चाहियो र ? संविधान बन्नुलाई नै शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको मान्ने र सोहीअनुसारको प्रचार गर्दै हिँड्ने हो भने हामी अब चाँडै नै अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँदै छौँ भनेर ठान्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा सरकार आफैँले चाहिँद्वन्द्व निम्त्याउने काम नगर्नु नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । किनभने शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । न्याय कुर्दाकुर्दै कपाल फुलेका आमाहरू हुन् या वर्षौंअघि द्वन्द्वका नाममा घरबाट खाना खाँदाखाँदै लगेर नफर्काइएका पति यताबाट पो आउलान् कि, यो चाडबाडमा आउलान् कि, जस्केलाबाट छिर्लान् कि, मुलढोकाबाटै पो आउलान् कि ? यत्तिका वर्षसम्म कहाँ गए होलान् ? भनेर आँसुु सुकाएर बसेका पत्नीहरू हुन् या बुढेसकालको सहारा ठान्दै हुर्काएको छोरो कहाँ गयो होला ? अरू बेला नआइपुगे पनि मेरो अन्तिम सास जाँदा भने जसरी पनि आइपुगोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै मृत्यु कुरेर बसेका बाबुहरू… तिनका प्रश्नका जवाफ नदिई शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएला र ? टुङ्ग्याउन मिल्छ र ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बोल्दा प्राय: नेपालीहरूलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ । उहाँको भाषा, आत्मविश्वास र बोल्ने तरिकाले त्यो अनुभूति गराएको हो । तर, कहिलेकाहीँ भाषाभन्दा पनि विषयवस्तु ठूलो हुँदो रहेछ । मानवीय समिटमा गएर परराष्ट्रमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग अपिल गर्दा सुन्न अलि अप्ठ्यारोझैँ भयो । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुहोला भन्ने ठानिएको थियो । स्वायत्त रुरूपले काम गर्ने गरी सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ भन्नेबाहेक उहाँले अर्को खासै उल्लेख्य चर्चा गर्नुभएन । मानवीय सहायताको विश्व सम्मेलनमा गएर बोल्दा के नेपालको प्राथमिकता संविधान नै हो त ? हो, कि त हामीले ‘डिजास्टर रेस्पोन्सिभ’ या ‘कन्फ्कि्ट प्रिभेन्टिभ’ संविधान बनाएको हुनाले मानवीय कार्यका लागि यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुस् भन्नुपर्‍यो । नत्र उक्त समिट संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगको अपिल गर्नका लागि त्यति उपयुक्त स्थान थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बोल्दा प्राय: नेपालीहरूलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ । उहाँको भाषा, आत्मविश्वास र बोल्ने तरिकाले त्यो अनुभूति गराएको हो । तर, कहिलेकाहीँ भाषाभन्दा पनि विषयवस्तु ठूलो हुँदो रहेछ । मानवीय समिटमा गएर परराष्ट्रमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग अपिल गर्दा सुन्न अलि अप्ठ्यारोझैँ भयो । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुहोला भन्ने ठानिएको थियो । स्वायत्त रुरूपले काम गर्ने गरी सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ भन्नेबाहेक उहाँले अर्को खासै उल्लेख्य चर्चा गर्नुभएन । मानवीय सहायताको विश्व सम्मेलनमा गएर बोल्दा के नेपालको प्राथमिकता संविधान नै हो त ? हो, कि त हामीले ‘डिजास्टर रेस्पोन्सिभ’ या ‘कन्फ्कि्ट प्रिभेन्टिभ’ संविधान बनाएको हुनाले मानवीय कार्यका लागि यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुस् भन्नुपर्‍यो । नत्र उक्त समिट संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगको अपिल गर्नका लागि त्यति उपयुक्त स्थान थिएन । हाम्रो मुलुक शान्तिप्रक्रिया अन्त्य भइनसकेको, कुनै पनि बेला द्वन्द्वमा जान सक्ने र प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले पनि गत वर्षको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्य सुरु नभएको, पीडितहरूको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र कुनै पनि बेला अर्को ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने अवस्था भएका कारणले पनि यो समिट महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

संयोगहरू कहिलेकाहीँ अनौठा हुन्छन् । समिट सुरु हुने अघिल्लो दिन मे २१ तारिकमा रजिस्ट्रेसन पास लिन जाँदा त्यहाँ विभिन्न साइट इभेन्टहरू भइरहेका रहेछन् । त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रममा नेपालकी अधिकारवादी नेतृ दुर्गा सोबलाई पनि बोलाइएको रहेछ । दुर्गाले जाऊँ भनेपछि म, सिड कमिटीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उम्मेदवार सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी बन्दना राणा र डा. विश्व दवाडी पनि गयौँ । मानिस धेरै थिएनन् । तर जति थिए समुदायमा काम गरेका र केही पीडित रहेछन् । केहीबेर आफूहरूबीचको छलफलपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुन आउने र कुराहरू सुन्ने भनिएअनुसार महासचिव आए । ध्यानपूर्वक कुराहरू सुनेँ र आफ्ना कुरा राखेँ । थोरै सहभागीबीच भएको उक्त छलफलका क्रममा दुर्गा सोबले गरेको नेपालको भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणको कुरालाई सम्बोधन गर्दै महासचिवले भने, ‘नेपालको समस्या आन्तरिक बढी हो । त्यहाँ एक–अर्कामा एकता नै छैन । सबै राजनीतिक दल विभाजित छन् । एकता हुन नसकेका कारण नेपालको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राजनीतिक रूपले नै समाधान गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।’ महासचिवले भनेको कुरा एकदमै सही हो । राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित नै छन् । एकता हुन सकेको भए मुलुक अहिलेको अवस्थामा पुग्ने पनि थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कानहरूले तिमीहरू कति राम्रा, गज्जब गरिरहेका छौ, तिमीहरूका नेताजस्ता पो नेता, तिमीहरूबाट विश्वले सिक्नुपर्ने धेरै छ… जस्ता कुरा सुन्न चाहँदारहेछन् । महासचिव बान की मुनले ‘तिमीहरूका नेताहरूबीच एकता नै छैन’ भन्दा अरूले सुन्लान् कि झैँ अलि कस्तो–कस्तो लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीतिर हेर्दै तिमीहरूका राजनीतिकर्मीहरूको जस्तो भिजन… भन्ने दिन नेपालीहरूको जीवनमा कहिले आउला ?