कस्तो बजेट ?

कस्तो बजेट ?


खड्ग ओलीले बजेटलाई आफ्नो खड्गो टार्ने र सत्तामा टाँसिइरहने हतियार मात्र बनाउन लागेका हुन् भने जनमुखी, परिणाममुखी र यथार्थवादी बजेटका पक्षधरहरूले समयमै ‘बौद्धिक हस्तक्षेप’ गरी सरकारको कदमलाई सही दिशातिर सोझ्याउने सत्प्रयत्न गर्नैपर्छ ।

आफ्नै सहयात्री सत्ता–घटकबाट ‘म्यादी सरकार’को विशेषण पाएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको सन्दर्भ यतिबेला सचेत राजनीतिक तहमा विशेष चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । बजेट पेस गर्ने अवधिसम्मका निम्ति मात्र भए पनि आफूलाई बालुवाटारमा बास दिन अनुनय गरेपछि पुष्पकमल दाहालबाट अभयदान पाएका पात्रका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीबारे टीका–टिप्पणी भइरहेकै बेला ओली–सरकारले ल्याउने बजेटमाथि खास चासो देखिनु असान्दर्भिक छैन । संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट हुनाले पनि मुलुकको भावी दशा र दिशालाई मध्यनजर गर्दै बजेटबारे चासो दर्शाउनु स्वाभाविक हुन आउँछ । त्यसमाथि मुलुकभरका तुइन तत्काल विस्थापन गर्नेजस्तो सामान्य या स्वाभाविक लाग्ने उद्घोषबाट कार्यकाल सुरु गरेका ओली वर्षदिनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्‍याउने, राजधानीमा मेट्रो रेल दौडाउने, दुई वर्षमै आफ्नै पेट्रोल खानी सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि पानीजहाज सञ्चालन गर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा पुगेका छन् । यस्ता ‘स्वप्नदर्शी’ व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याउने बजेटमाथि सबैको ध्यान खिचिनु अपरिहार्य नै छ भन्नु सान्दर्भिक होला ।

कार्यकर्ता रिझाउन या जनतामा भ्रम पस्केर भोट बैंक बढाउन हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखी बजेटको व्यवस्था गर्ने परम्परा नेपालको सन्दर्भमा नौलो कुरा होइन । त्यसमाथि ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने मामलामा त विशेषगरी एमाले पार्टी कहलिएकै हो । दुई दशकभन्दा अघि बजेटमार्फत लागू गरेका एक–दुईवटा कार्यक्रमलाई नारा तुल्याउँदै त्यसैको जगमा भोट माग्ने प्रवृत्तिलाई एमाले पार्टीले संस्कारकै रूपमा विकास गरेको तथ्य पनि जगजाहेर नै छ । ओली सरकार आफ्नो यही ‘संस्कार’लाई आगामी बजेटमार्फत सुनको जलप दिन मरिमेटेर लागिपरेको महसुस गरिएको छ ।

सरकारका मन्त्री एवम् कतिपय उच्च प्रशासनिक तह–तप्काका व्यक्तिहरूको कथनका आधारमा अनुमान लगाइँदा सरकार वितरणमुखी या पपुलिस्ट बजेटको तयारीमा त छँदै छ, पुरानै कार्यक्रमलाई रङ/रोगन गरेर नयाँ बजेट बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि अनुभूत हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ‘समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष’ भन्दै ‘एक घर एक रोजगारी’लगायतका आकर्षक नारा बोकेर बजेट आउने चर्चा सत्तासीन दलका चल्तापुर्जा बुद्धिजीवी तथा कार्यकर्ताबाटै सुनिएका छन् । हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पनि सरकार लोकप्रिय बजेटको तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यसरी मुलुक र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नतर्फ भन्दा लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेको प्रतीत हुन्छ । यस आधारमा किटान गर्न सकिन्छ कि लोकप्रियता कमाउने ध्येयले सरकार बजेटलाई अति वितरणमुखी बनाउने धुनमा छ । निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता व्यहोर्दै आएको नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ कुनै पनि बेला चुनाव आउला–आउलाजस्तो परिवेश बनिरहेको हुन्छ । यसैले गर्दा शासकहरू जनता रिझाउने पपुलिस्ट कार्यक्रम बजेटमा सक्दो थोपर्ने गर्छन् । बजेटभित्र सम्भव–असम्भव सबै कार्यक्रमको फेहरिस्त घुसाउने परम्परा नै बनेको छ । ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यस्तै छनक दिइसकेकै हो ।

हो, हरेक नेपाली नेपाल उज्यालो भएको देख्न चाहन्छन्, हरेक नागरिक तनावमुक्त भई मुहारमा चमक जगाएर बाँच्न चाहन्छन् । यसको निम्ति मूलत: आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा ह्वात्तै पहुँच पुग्नु अपरिहार्य ठानिन्छ । तर, जनतालाई गफैगफले लठ्याउँदै त्यसैमा मग्न हुन चाहने खड्गप्रसाद ओलीजस्ता प्रधानमन्त्री रहेको मुलुकमा जनकाङ्क्षा पूर्ण हुने कल्पना गर्नु कति सामयिक ठहरिएला, प्रश्न टड्कारो छ ।

अहिले मुलुकलाई हवाई उडानयुक्त या कल्पनाशीलताले भरपूर नभई भरपर्दा, देश र जनतालाई लाभ दिने यथार्थपरक कार्यक्रम चाहिएको छ, जो सङ्ख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक कोणबाट ओतप्रोत रहुन् । हचुवाको भरमा हावादारी बजेट निर्माण गरी जनता झुक्याउने खेलको पुनरावृत्ति कसैले चाहेका छैनन् । वर्तमान अर्थतन्त्र भूकम्प, बाढी–पहिरो, सीमानाकामा अवरोध, खडेरी र डडेलोजस्ता अनिष्टप्रदत्त दुष्परिणामहरूबाट आक्रान्त छ । यस्तोमा आर्थिक पक्षमा देखिएका असमानता र विकृतिलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न, समतामूलक समाज बनाउन र जीवन तहसनहस भएका जनताको अवस्था उकास्न बजेटद्वारा प्रयत्न गरिनुपर्छ । तर, खड्ग ओलीले बजेटलाई आफ्नो खड्गो टार्ने र सत्तामा टाँसिइरहने हतियार मात्र बनाउन लागेका हुन् भने जनमुखी, परिणाममुखी र यथार्थवादी बजेटका पक्षधरहरूले समयमै ‘बौद्धिक हस्तक्षेप’ गरी सरकारको कदमलाई सही दिशातिर सोझ्याउने सत्प्रयत्न गर्नैपर्छ ।