केन्द्रीय समितिको सदस्य भइसकेपछि सबैले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने जमर्को गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यदि एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई पाँच मिनेट मात्र समय उपलब्ध गराइयो भने करिब ६० घन्टा लाग्नेछ र त्यो भनेको (दिनको बाह्र घन्टा मात्र बैठक बसेको अवस्थामा) पाँच दिन हो । केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा सुन्न मात्र पाँच दिन लगाएर गरिने बैठकमा मुख्य नेताहरूको घन्टौँ लामो विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति थपिएपछि अर्को पाँच दिन लम्बिनुलाई स्वाभाविक मानिनेछ ।

राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूको सम्मान र उचाइमा निरन्तर ह्रास आउँदै गरेका बेला हाल माओवादी केन्द्र बनेको निवर्तमान एमाओवादीले भीमकाय केन्द्रीय समिति निर्माण गरेपछि देशमा केन्द्रीय नेताहरूको थप अवमूल्यन हुने ‘खतरा’ बढेको छ । आफैँबाट विभाजित भएका विभिन्न समूहलाई पुन: एकीकरण गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ६९९ जनाको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिको आकारले अन्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनतासमेतको ध्यानाकर्षित गरेको छ । मुलुकको तेस्रो ठूलो दल बनेको ‘एमाओवादी’ अब केन्द्रीय समितिको आकारका आधारमा ‘सबैभन्दा ठूलो’ पार्टी बनेको छ ।

यसरी सयौँजनाको केन्द्रीय समिति बनेपछि माओवादी केन्द्रको बैठक एउटा आमसभाजस्तै देखिने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने र समितिको बैठक नै टुँडिखेल या त्यस्तै प्रकारका ठाउँमा मात्र गर्न सकिने अवस्था पैदा भएको छ । केन्द्रीय समितिको सदस्य भइसकेपछि सबैले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने जमर्को गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यदि एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई पाँच मिनेट मात्र समय उपलब्ध गराइयो भने करिब ६० घन्टा लाग्नेछ र त्यो भनेको (दिनको बाह्र घन्टा मात्र बैठक बसेको अवस्थामा) पाँच दिन हो । केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा सुन्न मात्र पाँच दिन लगाएर गरिने बैठकमा मुख्य नेताहरूको घन्टौँ लामो विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति थपिएपछि अर्को पाँच दिन लम्बिनुलाई स्वाभाविक मानिनेछ ।

माओवादीले गाउँगाउँमा केन्द्रीय सदस्य पुर्‍याएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको अवमूल्यन त राम्रोसँग भएकै छ, यसले अन्य पार्टीलाई पनि सङ्ख्या बढाउन बाध्य तुल्याउने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा आयोजना हुने राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूको केन्द्रीय सदस्यको सहभागिता रहन मुस्किल हुन्छ । क्षमता, पृष्ठभूमि र योग्यता जस्तोसुकै भए पनि पदीय हैसियतको आधारमा ‘तिनै केन्द्रीय सदस्य’लाई बढी सम्मान, समय र अवसर दिनुपर्ने बाध्यता स्थानीय प्रशासन एवम् स्थानीय बासिन्दासम्मलाई हुन्छ । यसो गर्दा माओवादीलाई बढी मौका मिलेकोजस्तो देखिनेछ र त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अन्य प्रमुख दलहरूसमेत केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या बढाउन ढिलो या चाँडो बाध्य हुनेछन् । सबै प्रमुख दलहरूले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएपछि गाउँगाउँमा केन्द्रीय सदस्यहरूको बाढी आउने निश्चित छ ।

यसले केन्द्रीय सदस्यहरूको मूल्य र सम्मान मात्र घटाउने छैन, सिङ्गै नेपाली समाजलाई थप राजनीतीकरण गर्ने सम्भावना पनि छ । हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति पचासी (८५) जनाको छ भने दोस्रो ठूलो दल एमालेले १८२ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या बढाउन व्यापक दबाब परिरहेको छ । तर, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएकै अवस्थामा पनि त्यो ११५–१३५ भन्दा ठूलो सङ्ख्याको हुने सम्भावना देखिएको छैन । यसर्थ देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति सबभन्दा सानो नै रहने अवस्था छ । तर, एमाओवादीले भीमकाय केन्द्रीय समिति बनाएर केन्द्रीय सदस्यका साथै राजनीतिकर्मी र राजनीतिको अवमूल्यन गर्न ठूलो ‘योगदान’ पुर्‍याएको छ । नेपालको इतिहासमा कुखुराको चल्लाझैँ सबैभन्दा धेरै ‘केन्द्रीय सदस्य’ उत्पादन गर्ने दलको रेकर्ड पनि माओवादीले नै राख्ने देखिएको छ ।