– डा. शंकर शर्मा (अर्थविद्)

० यतबेला सबैको ध्यान जेठ १५ तिर गएको छ, ओली सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला, केही अनुमान गर्नुभएको छ ?
– विभिन्न विश्लेषणहरू सुन्दा, पत्रपत्रिका पढ्दा र त्यसको आधारमा आफूले अनुमान लगाउँदा वर्तमान सरकारबाट धेरै ठूलो बजेट आउला, कनिकाझैँ बजेट छरिएला र फेरि पनि कामचाहिँ नहोला भन्ने आशङ्का या डर लागेको छ मलाई । त्यसरी छरिएका बजेटलाई कालान्तरसम्म पनि झिक्न या परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा राज्यलाई बढी भार पर्ने अवस्था आइपर्ला भन्ने शङ्का व्याप्त रहेको छ ।

० तपाईंको सोचमा यतिबेलाको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
– अहिलेको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन सीमा तोकिदिएको छ त्यहीअनुरूपको हुनुपर्छ । ठूलाठूला पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्ने र जुन किसिमले गत साल र अघिल्ला सालहरूमा बजेट खर्च गर्न सकेनौँ, त्यो किन गर्न सकिएन भन्ने कुरालाई मनन गरी त्यो प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जाने, तर टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने, सांसदहरूलाई दिने रकम बढाउने जुन चर्चा चलिरहेको छ, यस्ता मिसयुज हुनेमा खर्च गर्नुको साटो बरु ठूला प्रोजेक्टहरू नै दिने । बैंकमा पनि धेरै तरलता छ यतिबेला, जनताले पैसा राखेका छन्, तर लिनेले लिएर खर्च या लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, सरकारी पैसा पनि खर्च होस्, निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने उपयुक्त माहोल हासिल गरून् र नागरिकले रोजगारीका अवसर पाऊन् भन्ने सोचबाट आगामी बजेट परिलक्षित हुनु आवश्यक छ ।

० सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघिसारेका छन्, दुई वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, नेपालमै पेट्रोलियम उत्पादनदेखि रेल र पानीजहाज सञ्चालनसम्मका कुरा गरिएको छ, यस्ता सपनाको परिपूर्तिका लागि बजेट त भीमकाय नै चाहिएला नि, होइन र ?
– प्रधानमन्त्रीले जुन सपना देख्नु या देखाउनुभएको छ, यसलाई पूरै नाजायज नै त म भन्न सक्दिनँ, किनकि राज्य लागिपरेमा यस्ता कुरा २०–३० वर्षमा पूरा हुन सक्छन् । जस्तो कि बिजुलीबत्तीको कुरा आजको होइन, दशौँ वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ र हरेकजसो सरकारले अब तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य गरिनेछ भनी वाचा पनि गरिरहेका हुन्छन् । कमसेकम अब एक वर्षभित्र समस्या निराकरणका बाधाहरू यी–यी हुन् भनी पहिचान र सम्बोधन गर्न सके ठूलो कुरा हुन्थ्यो । जनताले ठूला सपनाभन्दा पनि दैनन्दिन भोग्नुपरेका समस्यामाथि सरकारले इमानदारीसाथ सम्बोधन तथा निराकरणको प्रयास गरेको देख्न चाहिरहेका छन् । यसप्रति सरकारले ध्यान दिन सके राम्रो हुनेछ । धेरै वर्षदेखि हामी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि जुन जमिन छुट्याइएको हो, यस हिसाबले त यो दक्षिण एसियाकै ठूलो विमानस्थल बन्न सक्छ र छिमेकी भारतको निम्ति पनि यो सहायकसिद्ध हुन सक्छ । यस्ता कुरामा जोड दिन सकियो भने मलाई लाग्छ– हामी छिट्टै प्रगति गर्न सक्नेछौँ ।

० ढङ्ग पुर्‍याएर काम गरे प्रगति त छिट्टै होला, तर सरकारको योजना लायकको भएन भनिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
– हो, ढङ्ग त पुर्‍याउनैपर्छ । मुख्य कुरा पहिलेदेखि आइरहेका कार्यक्रमहरूलाई पनि नछोडी प्राथमिकता दिएर बजेटमा समेट्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा समाधान कहाँनेर देखिन्छ भने पहिलेका राजनीतिज्ञहरू, प्रतिपक्षीहरू सबैको सहयोग र सहभागिता रहन्छ, यसले काम गर्न सजिलो तुल्याउँछ । तर, सस्तो लोकप्रियता कमाउने लोभले स–साना थुप्रै कार्यक्रम बनाएर छरेर लगियो भने त्यो अप्रभावकारी, असफल हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । राज्यको बजेट खेर गई अनावश्यक भार बढ्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अर्कै बाटो लाग्छ र पुन: वैदेशिक रोजगारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो कुरा सरकारले राम्ररी मनन गर्नु आवश्यक छ ।

० यसको मतलब अहिलेको अवस्थामा १० खर्बभन्दा बढीको बजेट आउनुहुँदैन भन्ने धारणा हो तपाईंको ?
– हो, ठूलो बजेट मात्र आएर केही हुँदैन । टुक्रे बजेट छर्नुको कुनै औचित्य छैन अहिलेको अवस्थामा । टुक्रे आयोजना बन्द नै गर्नुपर्छ । हेर्नुस्, एक किलोमिटर बाटो बन्न एक वर्ष लागेको छ मुगुजस्तो गरिब जिल्लामा । एक वर्षमा त निकै काम हुनुपथ्र्यो जसले गर्दा रोजगारीको अवसर र गरिबी निवारण कार्य प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । त्यसैले ठूला योजनामा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बजेट ठूलाठूला आउने, तर कार्यान्वयन नहुने या खर्च गर्न नसकिने रोग यहाँ चर्कैसँग लागेको पाइन्छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

० वर्तमान सरकारले पपुलिस्ट बजेट ल्याएमा त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्तैन भन्ने तपाईंको धारणा होइन त ?
– हो । वर्तमान मात्र होइन कि कुनै पनि सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि टुक्रे बजेट ल्याउँछ भने त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु अनौठो हुँदैन । किनकि, हामीकहाँ कुनै पनि सरकार पूरा अवधि नटिक्ने, सचिवदेखि सहसचिव र प्रोजेक्ट चिफहरू पनि परिवर्तन भइरहने हुनाले चार–पाँच महिना त केही पनि काम गर्न नसकिने हुन्छ । त्यसमाथि यदाकदा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पनि पर्छ । यसले हामीलाई अझै पछाडि धकेलिदिन्छ । जुनसुकै योजना पनि समयमै सुरु भएर निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा त्यसको प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ, अर्थात् उत्पादकत्व बढ्छ र मुलुक तथा मुलुकवासीले लाभ पाउँछन् । त्यही कार्यक्रमलाई दश–बीस–पच्चीस वर्ष लगाइन्छ भने त त्यो बजेट बालुवामा पानी होलेसरह हो भन्नेमा द्विविधा पाल्नैपर्दैन । त्यसैले ठूला काम गर्नैपर्छ, त्यस्ता आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ ।

० एमाले नेतृत्वको सरकारले यसपटक गाउँलाई थप खुसी तुल्याउने योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– त्यही त म भन्दै छु कि सबैलाई खुसी पार्ने हिसाबले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने सोच पाल्नु कसैको निम्ति पनि हितकर हुँदैन । आफ्ना भोटरलाई, सांसदलाई केही दिएजस्तो गरेर जनताले के पाउँछन् ? शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने भनिएको छ, सरकारले त्यसो भन्दैमा प्रमाणपत्रको भरमा बैंकले त दिँदैन होला । के सरकारले ढुकुटीबाट दिन सक्छ ? सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता कार्यक्रम लागू हुन सक्दैनन् ।

० महँगी त ढाडै भाँच्ने प्रकारले चुलियो, किन होला ?
– महँगी उत्पातै बढेको छ । यसको मूल कारण त गत सालको भूकम्प, राजनीतिक समस्या र त्यसबाट सिर्जित कालोबजारियाका अनैतिक कारोबार ह्वात्तै बढ्यो । सरकारले यस्ताहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने खासै प्रयत्न गरेको अनुभूत गर्न सकिएन । गरिब जनतालाई लामो लाइनमा राखेरै भए पनि व्यवस्थित ढङ्गले दैनिक आवश्यकताका सामान सस्तोमा आपूर्ति गरिदिन सकेको भए सरकारको काम देखिने थियो । यस्ता कुरामा सरकारको सोच देखिएन । राज्य संयन्त्र जनताप्रति, आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी भएन, जसले गर्दा राज्य नै कमजोर हुन पुग्यो । भूकम्पले गर्दा काम गर्न सकिएन, नाकाबन्दीले बिथोल्यो भन्नेजस्ता बहाना बनाउर सरकार जसरी उम्कन खोज्यो, यो एकप्रकारले धुत्र्याइँ नै हो । सरकार यसरी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । सरकारले सय प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गर्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काममा कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन् । आफ्ना कर्मचारीलाई कर्तव्यमा लगाउन नसक्नु भनेको सरकारको ठूलो कमजोरी हो । आर्थिक वृद्धि दरचाहिँ न्यून र मूल्यवृद्धिचाहिँ उच्च हुनु भनेको ठूलो विडम्बनाको विषय हो । सरकार कमजोर भएपछि यस्ता यावत् समस्याको सामना जनताले गर्नुपर्दोरहेछ । यतिबेला यही देखिएको छ ।

० नेपाली जनता पनि अल्छी भए भनिन्छ नि, मान्नुहुन्छ ?
– रेमिट्यान्समा भरपर्ने आदत विकसित भएको छ । विदेशबाट यसरी पैसा आउने भएपछि काम नगर्ने तर खर्चचाहिँ बढी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदोरहेछ । सरकार पनि विदेशी पैसा आएकै छ भनेर सन्चो मानी बस्ने प्रवृत्तिले स्वावलम्बनको भावना मर्दै गएको एक हदसम्म स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था छ । विदेशी पैसा आइरहने, सरकार चुप बस्ने, उपभोक्ता संस्कृति विकसित भई मूल्यवृद्धि भइरहने हो भने कुनै बिन्दुमा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । सरकार र आमजनताले पनि यो गाँठी कुरो बुझेर व्यवहार गर्नु अपरिहार्य छ ।

० तपाईं मुलुककै अर्थतन्त्र धराशायी हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ, उता प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ पानीजहाज किन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा हुर्काइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
– पानीजहाज किनेर देशमै ल्याउनुपर्ने भन्ने होइन, समुद्रमा चलाउने हो । तर, यो काम कति जायज या लाभकारी छ या छैन भनी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र बोल्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यवसायी या विज्ञले मात्र यसको हिसाबकिताब निकालेर सही सल्लाह दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा सबै पक्षमाथि विचार गरीकन बोलेजस्तो लागेन । त्यसैले आमतहदेखि नै हास्यास्पद कुराको रूपमा लिइएको छ, जो अस्वाभाविक होइन । पहिले कुनैबेला गरिएको स्टडीले त यो काम त्यति फिजिबल देखाएन भन्ने बुझेका हौँ हामीले, तर अब सम्भावना हुन पनि सक्छ ।