माओवादी ‘केन्द्र’लाई एउटा सुझाव
दशतिर छरिएका ‘क्रान्तिकारी’ बटुलेर जबर्जस्ती ‘माओवादी एकता’को हौवा पिटाउने काममा पुष्पकमल दाहाललाई थोरै भए पनि सफलता हात लागेको छ, भलै हजारको सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्यको चयन गर्न किन नपरोस् ? विगतका अपराधबाट उम्किनका लागि यस्तो बचकना उपाय अवलम्बन गर्ने पुष्पकमलजीलाई यहाँनेर एउटा सुझाव दिनु मनासिव नै होला । त्यो के भने, जनता जति सचेत हुँदै छन्, त्यति नै माओवादीको छायानजिक पनि हुन रुचाउँदैनन् । यस्तोमा भोलि आन्दोलन, जुलुस, नाराबाजी गर्नुपर्दा मानिसको कमी हुन गई लाजमर्दो अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले केन्द्रीय सदस्यको कोटा बढाएर दुई हजार–पच्चीस सय नै पुर्‍याइयोस् । अझ अप्ठ्यारो नमानी पाँच हजार नै पुर्‍याउन सके झनै राम्रो । किनकि, त्यसपछि आन्दोलन या जुलुस गर्नुपरे जनताको जरुरत नै पर्दैन, सडक या टुँडिखेलमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाके मात्र पनि पुग्छ । त्यसपछि त जुलुस सानो देखिएला कि भन्ने चिन्ता सधैँका निम्ति खलाँस् । कि कसो माओवादी केन्द्रका ‘केन्द्रीय पात्र’ प्रचण्डज्यू ?
– शिखण्डी

00

दिन सक्छौ सबैलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा ?
बजेट भाषणमार्फत ओली सरकारले पत्रकारको स्वास्थ्योपचारमा विशेष चिन्ता गरेको भ्रम दिने असफल प्रयास गरेको पाइयो । पत्रकारले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पचास प्रतिशत छुट दिने सरकारी घोषणा छ । तर, सरकारी अस्पतालको उपचार पद्धति र सरोकारवाला कर्मचारीहरूको रवैया कस्तो छ भन्नेचाहिँ ओली सरकारले ख्याल गर्न सकेकै रहेनछ । अर्कोतिर, गम्भीर प्रकारका खर्चिला रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नै हुन्नन्, भएका पनि बिग्रेर मिल्काइएका हुन्छन् र नबिग्रेका भए उपकरण चलाउने प्राविधिक उपलब्ध छैनन् भन्ने जवाफ दिएर पन्छिन खोज्ने अनि निजी अस्पतालतिर रिफर गर्ने प्रवृत्ति बेस्सरी हुर्किएको पाइन्छ । यस्तोमा के पचास प्रतिशत छुटमा पाइन्छ भन्दै सिटामोल हात पार्न पत्रकारले सरकारी अस्पताल धाउने ? यसरी वितरणमुखी, भोट बटुल्ने नियत रहेको, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने पपुलिस्ट बजेटको सञ्चार क्षेत्रबाट बढ्ता आलोचना नहोस् भनेर सञ्चारकर्मीलाई अलमल्याउन खोजे होलान् आफूलाई निकै वाकपटु ठान्ने ओलीले, कठै † यसरी सचेत वर्गलाई समेत लटपट्याउन खोज्ने खड्गप्रसादले सर्वसाधारण नेपालीको दिमाग त कति भुटे–भुटे । यदि सरकार आफ्ना नागरिकप्रति इमानदार र उत्तरदायी नै हो भने स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरामा सबैलाई छुट र पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन र ? सक्छन् यसो गर्न प्रम ओली ? होइन भने अनेक हावादारी कुरा गर्दै सरकारी ढुकुटी दोहन हुने कार्यक्रम अघिसारेर मुलुक पिल्स्याउँदै मस्ती मार्न कहिलेसम्म शर्म नमान्ने त ओलीज्यू ?
– वैकुण्ठ डी. शर्मा, हाल : काठमाडौं