– पम्फा भुसाल (प्रवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्र)

० ‘भद्र सहमति’को विषय यतिबेला निकै चर्चामा छ, यस्तो कुनै सहमति भएको हो कि होइन ?
– भद्र सहमति भएको कुरा हाम्रा अध्यक्षले भनिरहनुभएकै छ, एमालेकै वरिष्ठ नेताहरूले समेत त्यस्तो सहमति भएको कुरा सार्वजनिक रूपमै प्रस्टसँग राखेका छन् भने अब यसमा सन्देह राखिरहनुपर्ने कुरा के छ र ?

० तर, भद्र सहमतिको कुनै ठोस प्रमाण आमनागरिकले महसुस गर्नेगरी ओलीसमक्ष पेश गर्न सक्नुभएन नि तपाईंका अध्यक्षले ?
– भद्र सहमति भनेको भद्रताबाट प्रदर्शित हुने कुरा हो । त्यो अलिखित हुने भएकैले भद्र सहमति भनिएको हो । त्यसलाई पालना गर्नु भनेको भद्रता प्रदर्शन गर्नु हो । अलिखित कुरा हुनाले दुनियाँले बुझ्ने गरी हाम्रा अध्यक्षले प्रमाण पेश गर्ने भन्ने सवाल नै आउँदैन ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले त राम्रैसँग चुनौती दिए प्रचण्डलाई, के भन्नुहुन्छ ?
– ठीकै छ । तर, सहमति भएको कुरा एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहनुभएको छ । यसमा हाम्रा अध्यक्षले धेरै बोलिरहनु आवश्यक ठान्नुभएन ।

० माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भनेर मात्रै हुन्छ र, स्वयम् केपी ओलीले पनि त स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि, होइन र ?
– मैले भनिहालेँ कि भद्रताको कुरा मान्ने–नमान्ने ओलीजीकै हातमा रह्यो । म के भन्छु भने यतिबेला भद्र सहमतिका कुराभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको सवाल महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकका सबै प्रमुख र जिम्मेवार नेताहरूले यो महसुस गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

० प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन यति हतार परेको होला ? ओलीले आफ्नो पार्टीको बैठकमा यस्तै आसय प्रकट गर्नुभएछ नि ?
– आफ्नो पार्टी–बैठकमा ओलीजीले के भन्नुभयो–के भन्नुभएन हामीले थाहा पाउने कुरा भएन । हाम्रा अध्यक्षले जानकारी गराएअनुसार मैले भन्नुपर्दाचाहिँ एमालेसँग भद्र सहमति भएको हो, तर एमालेले मात्रै समर्थन गरेको अवस्थामाचाहिँ हामीले सरकारको नेतृत्व लिनु आवश्यक छैन, मुख्य राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा मात्रै आवश्यक परे हामीले सरकारको नेतृत्व लिने हो ।

० ओलीजीले केही साथीले तीनबुँदे ड्राफ्ट लिएर आएका, तर आफूले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नौबुँदे सहमति भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– हो त, नौबुँदे लिखितमा भएको हो, भद्र सहमतिचाहिँ अलिखित हुने हुनाले मौखिक भएको भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बाँकी जे हो त्यही बुझ्ने भनेको बैठकमा बसेका नेताहरूले मात्रै हो । वरिष्ठ नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा के भएको थियो के भएको थिएन सचेत नागरिकले आफैँ बुझन् सक्छन् । यसभन्दा बढी मैले भन्नुपर्दा संयुक्त सरकारका प्रमुख घटक दुई दलहरूको सम्बन्धको कुरा छ । यसभन्दा बढी त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकताको सवाल छ ।

० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक त छ, तर कसको नेतृत्वमा बन्ने त ?
– पहिले नै भएको भद्र सहमतिअनुसार एमालेको समर्थन माओवादी केन्द्रलाई जान्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको समेत सहमति भए मात्र हामीले नेतृत्व लिने हो । त्यो नभए सरकारले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । तसर्थ, यो चिन्ता हामीले मात्र होइन सबैले साझा रूपले गर्नुपर्‍यो । सबैको समर्थन भए सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादी केन्द्र तत्पर छ ।

० त्यसो भए राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म त यही सरकार रहने भयो होइन त ?
– यो त सबैले बुझेकै कुरा हो, मैले के भनिरहनुपर्छ र ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै यो सरकारलाई विस्थापित गराउँछ । राष्ट्रका जुन ज्वलन्त मुद्दाहरू छन्, जुन ढङ्गमा समस्या बल्झिरहेको छ, यसलाई हल गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नैपर्छ, बन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । यो एउटा बहस छेडिएको अवस्था हो, यसले कहीँ न कहीँ एउटा ठोस आकार लिन्छ भन्ने लाग्छ । किनकि, कसैका इच्छा–चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आवश्यकताले नै आवश्यक मार्ग आफैँ बनाउँदै जान्छ, कसैले ढिपी गरेर हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नैपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्न माओवादी केन्द्र सक्षम छ ।

० त्यही त, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईंहरू हतारिनुभएको छ, तर मेलो सुझिरहेको छैन, कि कसो ?
– हामी हतारिएका छैनौँ, व्यक्तिविशेषका प्रश्न पनि होइनन्, कुरा के भने मुलुकको आवश्यकता के हो त्यो महसुस गर्नुपर्छ, सक्षम नेतृत्व चयन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको जगजाहेर नै छ । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाहिर छ, ऊ सहमतिमा नआएसम्म कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? केही क्षेत्रीय दलहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । तिनलाई पनि मनाउनुपर्ने हुन्छ । खै त ओलीजीबाट यो भएको ?

० यो सरकार असफल भयो भन्ने तपाईंको पार्टीको निष्कर्ष हो ?
– राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ज्वलन्त समस्या समाधान गर्ने कुरामा सफलता हात लागेको देखिएन, यो हामीले मात्रै भनेको कुरा होइन सबैले देखेको र अनुभूति गरेको कुरा हो नि । आन्दोलनमा रहेका दल–समूहहरूको माग पूरा गर्न नसकेको त सत्य हो नि, कि हामीले लगाएको आरोप हो यो ?

० तपाईंले भनेजस्तो दलहरूबीच सहमति नजुटेसम्म आफूले सरकारको नेतृत्व नछोड्ने प्रस्ट कुरा ओलीजीले गर्नुभएको छ, यस्तोमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावनाचाहिँ कति छ, प्रस्ट्याइदिनुस् त ?
– हामी सहमति खोजिरहेका छौँ, विग्रह होइन । हामीले समर्थन फिर्ता लिए सरकार गर्लम्मै ढल्छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ, तथापि, ओली सरकार गिराइहाल्ने पक्षमाचाहिँ हामी छैनौँ । यो कोणबाट हाम्रो पार्टीमा अहिले नै छलफल चलेको छैन भनेर बुझ्नुस् । एउटा कुरा के बुझ्नु आवश्यक छ भने अहिले नै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको छैन होला, तर जब–जब राष्ट्र गम्भीर समस्यामा पर्न लाग्छ या परेको हुन्छ तब–तब राजनीतिक दलहरूबीच अप्रत्यासित रूपमा सहमति जुट्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिको यो विशेषता छ । त्यसैले, यतिबेलै भनी समय किटान गर्न नसकिएला, तर दलहरूबीच सहमति जुट्नेछ । हामी यही निष्कर्षका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।

० प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्नचाहिँ तपाईंहरूले पहल नगर्ने ?
– हामीले पहल गरेर त यो सरकार बनेको हो नि, तर खै त ओलीजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन त । नेपाली काङ्ग्रेस आएन, मधेसवादी दलहरू झन्–झन् चिढिएका छन् । कतिपय जनजातिका मुद्दा उठाएका क्षेत्रीय दलहरू आन्दोलनमै छन् । सरकारले मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउनै सकेन । आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच त वार्ता पनि हुन सकेको छैन । अनि हामीले मात्र के गर्ने ?