– बबिता बस्नेत

०७३ साल जेठ २२ गते ११ बजेतिरको कुरा हो, ललितपुर कोपुण्डोलमा एउटा गाडी साइरन बजाउँदै यसरी हुइँकिएर आयो कि मानौँ शहरमा धेरै ठूलो आपत्–विपत् आइपरेको छ र त्यसको उद्धारका लागि गाडी त्यसरी हुइँकिइरहेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा चल्ने दमकल या एम्बुलेन्सकै गति र साइरनमा गुडिरहेको त्यो गाडी आपत्कालीन सवारीसाधन नभएर कुनै मन्त्रीज्यूको रहेछ भन्ने कुरा गाडीको नम्बरप्लेट हेरेर थाहा भयो । अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीका दस्ता हेर्दा उक्त गाडी गृह या रक्षामन्त्रीको हुनुपर्छ । या कुनै उपप्रधानमन्त्रीको पनि हुनसक्छ । धेरैजना उपप्रधानमन्त्री भएको देशमा तिनका सुरक्षा तामझाम जनतालाई रमिता देखाउने प्रकारका हुने नै भए । काठमाडौंको जाममा विस्तारै गाडीहरू अगाडि बढिरहेका बेला सो गाडी विपरीत दिशाबाट गाडी आउने लेनमा प्रवेश गर्दै निष्फिक्री दौडियो । थापाथली पुलनजिक पुगेपछि अर्को लेन लिनुको विकल्प थिएन, लियो तर त्यहाँ पनि उस्तै प्रकारको मिचाइ । ट्राफिक प्रहरीहरू थिए, तर केही गरेनन् । मन्त्रीको गाडीलाई जसरी हिँडे पनि ट्राफिकले रोकेर चालकलाई केही भनेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । सडकमा भीआईपी आतङ्क राजधानीबासीका लागि नयाँ कुरा होइन । अनुभव पुरानो हुँदै जाँदा ‘यस्तै त हो नि, बिचराहरू दुई–चार दिनलाई मन्त्री भाका हुन्छन्, जनताले देख्ने गरी अरू काम गर्न नसके पनि ट्याँ–ट्याँ र टीँ–टीँ साइरन बजाएर सडकमा भने सबैबाट आफू देखिने काम गरिरहेका छन्’ भन्ने कुराको अनुभूति सडक प्रयोगकर्ता जो–कोहीलाई हुन थालेको छ ।

ट्राफिक प्रमुख भएर आएपछि प्राय: प्रहरीका डीआईजीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कुनै न कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउने गरेका छन् । यसपटक डीआईजी प्रकाश अर्याल ट्राफिक प्रमुख भएर आएपछि ट्राफिक नियमलाई पालना गराउन लेन मिचेमा, जथाभावी पार्किङ र गाडी रोक्ने, ट्राफिक सङ्केत या लाइट उल्लङ्घन, हर्न लाउन निषेध गरिएको ठाउँमा हर्न लाएमा, गलत साइडतर्फबाट गाडी चलाएमा, निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा गाडी चलाएमा लगायतका धेरै कुरामा कसुर सजाय (फाइन) बढाइएको छ । हाम्रोजस्तो जे पायो त्यही गर्नुमा गौरव गर्नेहरूको जमातमा यस प्रकारको व्यवस्था जरुरी थियो । फाइन बढाएपछि सवारी व्यवस्थापनमा सहज भएको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त गर्न विश्वका धेरै मुलुकमा कसुर सजायका रूपमा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने नियम छ । जुनसुकै ओहोदाका मानिस किन नहुन सबैलाई ती नियम बराबरी रूपमा लाग्छन् । तर, हामीकहाँ सर्वसाधारणले ट्राफिक नियमको पालना गरे पनि भीआईपीहरूले भने माथि उल्लेखितमध्ये धेरै नियम उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् र उनीहरूलाई कुनै कारबाही गरेको पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू मात्र होइन राष्ट्रपतिदेखि सेनापतिसम्मका गाडीको गति राजधानीमा चलाउनै नमिल्ने खालको हुन्छ । त्यसमा पनि ट्याँ–ट्याँ र टीँ–टीँको साइरन आतङ्कले धुलो–धुवाँ प्रदूषित काठमाडौंलाई ध्वनि प्रदूषणयुक्त पनि बनाइरहेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा चलाउनुपर्ने साइरनहरू जब सामान्य अवस्थामा बजाइन्छ त्यसले वरिपरि एक प्रकारको त्रास नै फैलाउँछ, फैलाइरहेको छ । तर पनि हामीकहाँ भीआईपीलाई जे गर्न पनि छुट छ झैँ गरिएको छ ।

ट्राफिक नियम सहज यायातातका लागि हो जुन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ त्यसैले यो नियम सबैले समान रूपमा मान्न जरुरी छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन आवश्यक छ । यो नियम ट्राफिक प्रहरीलाई कमिशन जुटाउनका लागि हो भन्ने कुराले बढी स्थान लिन थाल्यो भने अभियान सफल हुँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला त ट्राफिक प्रहरीले आफूप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ । एकाबिहानै मन्दिर हिँडेका मानिसलाई बीचबाटोमा रोकेर केरकार गर्ने, ‘चिट काटिदिउँ ?’ भन्दै चिटलाई हाउगुजीका रूपमा तेस्र्याउने कार्यले ट्राफिक प्रहरीप्रति ‘इरिटेसन’ त बढाउँछ नै ट्राफिक व्यवस्थापनको जुन उद्देश्य लिएर यो अभियान शुरु गरिएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

सन् २०१३ मा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा त्यहाँका एक मन्त्रीले रातो बत्ती बलेको बेला ट्राफिक उल्लङ्घन गरी गाडी अगाडि बढाएकोमा त्यहाँको ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्‍यो । भियनावासी सागर सुवेदीका अनुसार ट्राफिक उल्लङ्घन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीले शहरमा चलिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुग्न आफूलाई हतार भएकाले त्यसो गरेको उल्लेख गर्दै एकपल्टलाई माफ गर्न जनतासमक्ष अपिल गरे । नियम उल्लङ्घनको कसुर सजायबापत तोकिएको रकम त उनले तिरे, तर आफैँले बनाएको नियम उल्लङ्घन गर्ने मन्त्रीलाई माफी दिन उपयुक्त नहुने ठानी अर्को चुनावमा जनताले उनलाई हराएछन् । यस्ता घटनाहरू सभ्य मुलुकहरूमा भइनै रहन्छन् । भारत, पाकिस्तानलगायतका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि भीआईपीले उल्लङ्घन गरेका ट्राफिक नियमका समाचार आइनै रहन्छन् । पाकिस्तानको ट्राफिक प्रहरीले सन् २०१४ मा ६ महिनाको प्रतिवेदन निकाल्दा चार सयजना भीआईपी परेका थिए । कुन–कुन भीआईपीले कुन स्थानमा कहिले र कसरी उल्लङ्घन गरे भनेर ट्राफिक प्रहरीले विवरणसहित दिएको थियो । सन् २०१४ को जुलाईमा त्यहाँको डन पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार, ती चार सयजनामध्ये पाँचजना मन्त्री, ५७ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद, ३१ जना प्रनिनिधिसभाका सांसद, १० जना प्रान्तीय मन्त्री, २१ जना प्रान्तीय सभाका सांसद, १३ जना राजदूत, १३ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, १३ जना पत्रकार, केही सेनाका अधिकारी, नभी र एयरफोर्ससम्बद्ध अधिकारीहरू रहेछन् । उक्त प्रतिवेदनले भीआईपीहरूबीच हलचल मात्र ल्याएन, त्यहाँको ट्राफिक प्रहरीको प्रशंसा पनि भयो ।

हामीकहाँ पनि डीआईजी प्रकाश अर्यालको पालामा यसप्रकारको सूची प्रकाशित हुन सक्यो भने शहरमा भीआईपीआतङ्क कम हुन त मद्दत पुग्ला नै, ट्राफिक उल्लङ्घन नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुनेछ । भीआईपीका ड्राइभरहरू जो आफूलाई सुपर भीआईपी ठान्छन् उनीहरूलाई बोलाएर सवारीसाधनको गतिबारे जानकारी दिन सके झनै राम्रो । कसुर सजायको दर बढाइएकोमा बद्मासी गर्न चाहनेहरूबाहेक अरूलाई खासै दु:ख लागेको नहुन सक्छ, तर कमिशन र प्रमोशनका लागि कसले बढी चिट काट्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा ट्राफिक प्रहरीहरू उत्रिएको भान धेरैलाई परेको छ । ट्राफिक नियम सहज यायातातका लागि हो जुन जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ त्यसैले यो नियम सबैले समान रूपमा मान्न जरुरी छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन आवश्यक छ । यो नियम ट्राफिक प्रहरीलाई कमिशन जुटाउनका लागि हो भन्ने कुराले बढी स्थान लिन थाल्यो भने अभियान सफल हुँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला त ट्राफिक प्रहरीले आफूप्रतिको विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ । एकाबिहानै मन्दिर हिँडेका मानिसलाई बीचबाटोमा रोकेर केरकार गर्ने, ‘चिट काटिदिउँ ?’ भन्दै चिटलाई हाउगुजीका रूपमा तेस्र्याउने कार्यले ट्राफिक प्रहरीप्रति ‘इरिटेसन’ त बढाउँछ नै ट्राफिक व्यवस्थापनको जुन उद्देश्य लिएर यो अभियान शुरु गरिएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।