– देवप्रकाश त्रिपाठी

कर्मचारी युनियनको नेतृत्व चयनका निम्ति सम्पन्न निर्वाचनमा कर्मचारीहरू नै विजयी या पराजयी बन्ने अपेक्षा राख्नेहरू निर्वाचन परिणामसँगै निराश भए । कर्मचारीहरूको हित संरक्षणका निम्ति भन्दै अस्तित्वमा ल्याइएको युनियनको निर्वाचनमा जित्ने र हार्नेहरू कर्मचारी नै हुनेछन् भन्ने ठान्नु स्वाभाविक थियो, तर निर्वाचन परिणाम र परिणामपछिको प्रचार स्वाभाविक रहेन । चुनाव कर्मचारीबीच भएको थियो, जित्ने र हार्नेहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी र यस्तै अरूहरू भए, न जिते कर्मचारीले, न कर्मचारी पराजित नै भए ।

आस्थाका आधारमा दल खोल्नु, चाहेको दलमा सङ्गठित हुनु र दलगत आधारमा गतिविधि गर्न पाउनुलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ । तुलनात्मक रूपमा दलीय प्रजातन्त्र उपयुक्त हुने भएकोले विश्वका धेरै मुलुकले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् । जनताबाट प्राप्त मतका आधारमा सत्ता र प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्य–परम्परा प्रजातन्त्रमा हुन्छ र समृद्ध मुलुकहरूले कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यसम्पादन गरेका हुन्छन् । तर, अल्पविकसित, अविकसित र सभ्य बन्न बाँकी मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सत्तामा पुगेकाहरू नै तानाशाहमा रूपान्तरित भएका अनेक दृष्टान्त छन् । मार्कोसदेखि मुसोलिनी र हिटलरसम्मका विश्वचर्चित व्यक्तिहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ‘फलो’ गर्दै सत्ताको शिखरमा पुगेपछि तानाशाहमा रूपान्तरित भएका हुन् । राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासनलाई काबुमा लिएर मात्र शासन गर्न सम्भव हुने हुँदा कुनै पनि आकार–प्रकारका तानाशाहले सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई आफ्नो प्रभाव या नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ । मार्कोस र हिटलरले पनि त्यही गरेका हुन् । सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम रहँदा मात्र जनताबीच आफूलाई ‘पपुलर’ र प्रभावकारी बनाइराख्न तथा निर्वाचनमा विजयी हुन राज्य संयन्त्रको भूमिका निर्णायकस्तरको हुनसक्छ ।

यो यथार्थ राम्रोसँग बुझेका मुसोलिनीबाट हिटलरले समेत राज्य संयन्त्रलाई काबुमा लिने कला सिकेका थिए । कम्युनिष्ट तानाशाही व्यवस्थामा पनि राज्य संयन्त्रलाई पूरा नियन्त्रणमा लिइन्छ । राज्यकाम र पार्टीकामलाई मिसाउँदा–मिसाउँदै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकालाई कम्युनिष्ट शासनमा निर्णायक तुल्याइएको हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, शिक्षक, सहकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मात्र प्रभाव र नियन्त्रणमा लिएका हुँदैनन्, जनसमुदायलाई आफ्नो चाहनाअनुरूप प्रयोग, उपयोग र परिचालन गर्ने उनीहरूको बेग्लै काइदा हुन्छ । नेपालमा दश वर्ष लामो समय हिंसात्मक सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने माओवादी कम्युनिष्टभन्दा लेनिनवादी कम्युनिष्ट (एमाले) राज्य संयन्त्र र जनसमुदायभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउन सफल भएको छ । एमालेले सुरुमा लक्षित गरेको व्यावसायिक समुदाय शिक्षक हो । शिक्षकलाई पार्टी विचार प्रवाहमा ल्याउने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने र अभिभावक तथा विद्यार्थीमाझ पठाउने योजनाबद्ध कार्य अभियानले आजको एमालेलाई माथि उठाएको हो । त्यसपछि सहकारी, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती सेवाभित्र बलियो पकड बनाउन एमालेले प्रयास गर्दै आएको छ र आफ्नो नियोजित अभियानमा एमाले सफल पनि भएको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा ‘एमाले’ विजयी बन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो । नितान्त भिन्न दार्शनिक राजनीतिक धरातलमा उभिएको नेपाली कांग्रेसप्रति कोही आकर्षित हुनु या उक्त पार्टीमा सङ्गठित भएर काम गर्नु व्यक्तिको स्वेच्छा मात्र हो, योजनाबद्ध साङ्गठनिक कार्यक्रमअनुरूप चल्नु कांग्रेस बन्नेहरूको विशेषता होइन । कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा कांग्रेसको नाममा प्राप्त मत यसर्थमा स्वेच्छिक हो र सङ्ख्याका हिसाबले यो मत ठूलो पनि हो ।

कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जो–जसले जति मत प्राप्त गरेका भए पनि त्यो आकर्षण, विकर्षण या बहस र विवादको विषय होइन । कुनै पनि दलको सदस्यता लिन कानूनत: बर्जित कर्मचारीहरू दलगत आधारमा विभाजित हुनु, विभाजित भएर निर्वाचनमा जानु र पार्टीविशेषले निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो विजय वा पराजयको रूपमा लिनुले राजनीतिभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्ने निजामती प्रशासन कुन स्तरको राजनीतीकरणबाट ग्रस्त छ भन्ने तस्बिर स्पष्ट गराएको छ । राज्य संयन्त्रभित्र हुने राजनीतीकरणले जनताको निष्पक्ष सेवा गर्न किमार्थ सहयोग पुर्‍याउने छैन, बरु निरङ्कुश शासन या गम्भीर प्रकृतिको विप्लव निम्त्याउने खतरा यसले बढाउँछ, बढाइरहेको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ र त्यसो भन्नुको कारण कर्मचारीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको भएर मात्र होइन, यो निष्पक्ष सेवा दिने राजनीतिमुक्त संयन्त्र भएकोले पनि हो । कर्मचारी प्रशासन आफैँमा एउटा सङ्गठन हो र यसमा संलग्न व्यक्तिले राज्यबाट सेवाबापत पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पनि पाइरहेका हुन्छन् । सङ्गठनभित्र गलगाँडरूपी विभिन्न आकार–प्रकारका उपसङ्गठनहरू निर्माण हुन थालेपछि यस्ता समूहहरू राजनीतिप्रेरित रहन्छन् र राज्यले गर्ने काममा दलगत स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था आएमा तिनले व्यवधान पैदा गर्छन् ।

ट्रेड युनियानिज्मलाई निरुत्साहित गरेर मात्र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिङ्गापुरका ली क्वान युले मुलुक निर्माणको अभियान सुरु गरेको घटना सन्दर्भलाई पनि नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्ने थियो । तर, आफू जितेर देशलाई हराउने संस्कार बोकेका हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले समृद्ध मुलुकबाट सिक्न चाहेनन्, देशलाई नाइजेरिया र बुरुण्डी बनाउने ‘ज्ञान–क्षमता’ भएका राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारी प्रशासनको राजनीतीकरणबाट सम्भवत: पुलकित भएका छन् । वामपन्थी कम्युनिष्टहरू हावी भएको यस मुलुकमा उनीहरू सत्तारुढ भएपछि ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरबाट त उनीहरूले सिक्न चाहेनन्, कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व भएको क्युवा, चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामबाट पनि उनीहरूले सिकेनन् ।

एमालेको सरकार हुँदा एकथरीले व्यवधान पैदा गर्ने र अरूको सरकार हुँदा एमालेसमर्थितले अड्चन पैदा गर्ने भएपछि कुनै पनि सरकार आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कसरी सफल हुन सक्ला गम्भीर चिन्तासहितको प्रश्न उठेको छ । सुस्थिर राज्य संयन्त्र र संयन्त्रलाई नीति–निर्देशन दिने जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक निकायले मात्र कुनै पनि मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि दिन सक्ने हो । संयन्त्रभित्रै युनियन खडा भएपछि राज्यका कुनै पनि काम निर्वाध सम्पन्न हुन सक्ने छैनन् । राजनीतिक निकायको रूपमा रहेको सरकारले मुख्यसचिव र सचिवमार्फत आफ्ना कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, युनियन अस्तित्वमा भएपछि युनियनका अध्यक्ष तथा अन्यले आफूलाई मुख्यसचिव, सचिव र कुनै पनि विभाग या शाखा कार्यालयका प्रमुखभन्दा आफूलाई बलियो ठान्नेछन् । युनियनको नेता बनेका पियन, मुखिया, खरिदार र सुब्बासाहेवहरूलाई विश्वासमा नलिई कुनै पनि तहका मुख्य प्रशासकले राज्य या सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछैनन् । युनियनमा संलग्न ‘नेता’हरूबाट निष्पक्ष सेवाको कल्पना त गर्नै सकिन्न । यसले देशमा द्वैध शासनको अभ्यास गराउनेछ र द्वैध शासनले अराजकताबाहेक अर्को कुनै सकारात्मक परिणाम उत्पादन गर्नेछैन । यसर्थमा युनियनलाई राज्यमा लाग्ने क्यान्सरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर हाम्रा नेताहरू क्यान्सरमा गौरव महसुस गर्दै छन् ।

अमेरिकाजस्तो विशाल र ब्रिटेनजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि कर्मचारी युनियनलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि ब्रिटेनमा ट्रेड युनियानिज्मलाई कसरी र किन निरुत्साहित गरिएको थियो नेपालले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् १९८३ मा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले राज्यसँग बार्गेनिङ गर्दै हडतालमा उत्रिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एघार हजार कर्मचारीलाई एउटै निर्णयबाट सेवामुक्त किन र कसरी गरेका थिए त्यसबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्ने थियो । ट्रेड युनियानिज्मलाई निरुत्साहित गरेर मात्र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिङ्गापुरका ली क्वान युले मुलुक निर्माणको अभियान सुरु गरेको घटना सन्दर्भलाई पनि नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्ने थियो । तर, आफू जितेर देशलाई हराउने संस्कार बोकेका हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले समृद्ध मुलुकबाट सिक्न चाहेनन्, देशलाई नाइजेरिया र बुरुण्डी बनाउने ‘ज्ञान–क्षमता’ भएका राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारी प्रशासनको राजनीतीकरणबाट सम्भवत: पुलकित भएका छन् । वामपन्थी कम्युनिष्टहरू हावी भएको यस मुलुकमा उनीहरू सत्तारुढ भएपछि ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरबाट त उनीहरूले सिक्न चाहेनन्, कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व भएको क्युवा, चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामबाट पनि उनीहरूले सिकेनन् । कम्युनिष्ट शासन भएका यी मुलुकमा युनियन किन वर्जित छ भन्ने मात्र बुझ्न सकेका भए पनि यो दुर्गतिको बाटोमा मुलुकलाई जान नदिन कम्युनिष्टहरू सचेत हुने थिए । कम्युनिष्ट मुलुकबाट नसिक्ने र प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका देशबाट पनि नसिक्ने हाम्रो मुलुकका राजनीतिकर्मीहरू वास्तवमा देशको भाग्य–निर्माता हुन् कि अभिशाप, हामी सबै नेपालीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई जनउपयोगी, निष्पक्ष र कार्य परिणाममुखी बनाउने हो भने युनियानिज्मलाई सम्पूर्ण रूपले निषेध र उम्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रै राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने निकाय खडा गरेर देश निर्माणको मार्ग सहज तुल्याउन सकिँदैन । नेपाल राज्यलाई असफल तुल्याउँदै भङ्ग गर्ने दुस्वप्न राजनीतिकर्मीहरूले देखेका होइनन् भने तत्काल युनियन खारेज गरी स्वच्छ र स्वस्थ प्रशासनिक सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने अभियान प्रारम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ।