खड्गप्रसाद ओली, जो ‘सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनका लागि प्रधानमन्त्री भएका होइनन्’ र उनलाई ‘पदमा टाँसिएर बसिरहनु पनि छैन,’ उनै ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनका लागि अनेक रणनीतिक विकल्प अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको समाचार प्राप्त भएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिने ओलीलाई माओवादी र मण्डलेको मात्र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दा एकप्रकारको पीडाबोध भइरहेको बताइन्छ । स्थानीय निर्वाचन (मङ्सिर) सम्म जान आफूलाई सहयोग गरे त्यसपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ओली तयार रहेको पनि ओलीका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । प्राप्त जानकारीअनुसार ओलीले निम्नानुसारको रणनीतिक विकल्पबारे निकटस्थहरूसँग छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

(क) गठबन्धन कायम राख्ने : प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउन सम्भव भएसम्मका सबै हथकण्डा अपनाउने भएका छन् । माओवादी र राप्रपा नेपाललाई भड्किन नदिन उनले अनेकौँ चाल चलिरहेका छन् । यसक्रममा प्रचण्डलाई ‘धम्क्याउने’सम्मको काम ओलीले गरिसकेका छन् । तर, राप्रपा नेपालले भने साथ नछोड्ने विश्वास ओलीको छ ।

(ख) कांग्रेससँग सहकार्यको प्रयास : ओली कांग्रेसले आफूलाई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघाओस् भन्ने चाहन्छन् र त्यस निम्ति कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूसँग उनले अनौपचारिक तवरमा कुराकानी पनि गरिरहेका छन् । आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न कांग्रेसले सहयोग गरे संसदीय निर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा गराउन उनी तयार छन् । कांग्रेसले अहिले नै सरकारमा सहभागी जनाइदिए माओवादी र मण्डलेहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नुपर्ने थिएन भन्ने ओलीको ठम्याइ छ ।

(ग) अविश्वास छल्न विश्वासको मत : सत्ता गठबन्धनका कसैले साथ छोडे उनी तत्काल विश्वासको मत लिने घोषणा गर्ने पक्षमा छन् । तत्काल विश्वासको मत लिने तिथि घोषणा गर्दा सरकारले थप तीस दिन काम गर्न पाउने र तीस दिनमा धेरै खेल खेल्न सकिने भएकोले पनि ओली विश्वासको मत लिने सोचाइमा रहेको बुझिन्छ ।

(घ) संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा : तीस दिनको अन्तरालमा विश्वासको मत लिइँदा आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसकिएमा संविधानको धारा ७६, उपधारा (७) अनुरूप संसद् विघटन गरी आमनिर्वाचनमा जाने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । सो धारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

खड्गप्रसाद ओली धारा ७६ को उपधारा ‘५’ बमोजिम नभई उपधारा ‘२’ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अन्य कुनै पनि धारामा संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान नभएकोले उनी उपधारा ‘५’ लाई उद्धृत गरी निर्वाचनमा जाने विकल्प रोज्न बाध्य भएका हुन् । संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा उनले संविधानको भाग ३३ धारा २९८ लाई समेत उद्धृत गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । उक्त धारामा संविधान प्रारम्भ भएलगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने विधि उल्लेख छ र सो विधिअनुरूप गठन भएको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (धारा २९८, उपधारा १३०) ल्याउन सकिने प्रावधान पनि छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार गठन गर्नेबारे संविधानमा उल्लेख छैन । नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने वैधानिक अवस्था नभएकोले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विकल्प रोज्नुपरेको व्यहोरा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सिफारिसमा उल्लेख गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । जे होस्, ओलीले अन्तिम विकल्पको रूपमा संसद् विघटन गरी निर्वाचन गर्ने कुरालाई राखेका छन् । हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट र भारतविरुद्ध लिएको अडानले आफूलाई जनस्तरमा निकै लोकप्रिय बनाएको ठान्ने ओली आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्नेमा ढुक्क भएको बताइन्छ ।

तर, खड्गप्रसाद ओलीलाई निकटबाट बुझ्नेहरू भन्छन्, ‘ओली इमोसनल छन् र उनी इमोसनल भएर कुनै पनि बेला कुनै पनि निर्णय लिन सक्छन्, त्यसैले यिनले पदबाट राजीनामा दिए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन र प्रचण्डलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न पनि उनी तयार हुन सक्छन् ।’