कामु प्रधानन्यायाधीश अमेरिकाको भ्रमण छोट्याएर हतारहतार नेपाल फर्कनु र सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीश नियुक्तका निम्ति भएको सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दा ‘लिङ्गरिङ’ हुनुका बीच के सम्बन्ध होला, न्यायिक क्षेत्रमा यो गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । अन्तरिम आदेश माग भएको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय सुनाउनु सामान्य न्यायिक परम्परा हो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा केही दिनयता अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलद्वारा दायर गरिएको उक्त मुद्दाको पेसी तोकेर पनि सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको छ । गत चैतमा तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफू अवकाश भएर जानुअघि उनकै विशेष अग्रसरतामा सर्वोच्च अदालतमा एघार न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति सिफारिस भएको थियो । त्यसलगत्तै संसद्मा सुनुवाइ समिति नबनेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त सिफारिस परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

त्यसपश्चात् एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सभामुखको कदमप्रतिकूल सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गरी कार्यान्वयनका निम्ति तत्काल पठाउन र प्रक्रिया नरोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले अपूर्ण न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस बदर गरी न्यायपरिषद्को पूर्णतापछि मात्र न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकाृमा उक्त रिटमाथि भने बेग्लै व्यवहार भएको ठानिएको छ । पौडेलले आफ्नो रिटमा तात्कालिक सुशील कोइरालाको सरकारले न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गरी सुनवाइका निम्ति संसद्मा पठाएकोमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ‘सुनुवाइ समिति गठन नभएको’ कारण देखाएर सिटौलाको नियुक्ति फिर्ता गर्न भएको निर्णय गैरकानुनी भएकोले ओलीको निर्णय बदर माग पनि गरेका छन् ।

एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सभामुखको कदमप्रतिकूल सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गरी कार्यान्वयनका निम्ति तत्काल पठाउन र प्रक्रिया नरोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले अपूर्ण न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस बदर गरी न्यायपरिषद्को पूर्णतापछि मात्र न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकाृमा उक्त रिटमाथि भने बेग्लै व्यवहार भएको ठानिएको छ ।

तर, पौडेलको रिट गत वैशाख २३ गते दरपीठ गरियो । जेठ १८ गते न्यायमूर्ति वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्कनुभएको थियो । जेठ २३ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा सो दिन बेन्च गठन गरिएन र सुनुवाइ अवरुद्ध हुनपुग्यो । त्यसपछि २५ गते मंगलबार पनि बेन्चसमेत गठन नगर्नाले सुनुवाइ हुन सकेन । जेठ २६ मा पेसी तोकिएको त छ तर फेरि पनि बेन्चसमेत नतोकिने हो कि भन्ने आशङ्का छ । यसरी एउटा संवेदनशील मुद्दामा बेन्चसमेत नतोकी सुनुवाइ नगर्दा न्यायिक क्षेत्रमाथिको विश्वास र आस्थामा क्षति पुग्ने हो कि भनी न्यायकर्मीहरू चिन्तित भएका छन् ।

न्यायपरिषद्मा भएको रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्ति फिर्ता लिन ‘संसद्मा सुनुवाइ समिति गठन नभएको’ कारण बनाइएको पृष्ठभूमिमा एघार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई जायज मानिएको भए पनि न्यायपरिषद्को पूर्णतापछि मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न माग गरिएको रिटमा कस्तो निर्णय आउने हो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई आमनेपालीले गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
यसका साथै प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त भएका दीपक पाठकसम्बन्धी मुद्दामा पनि पेसी तोक्ने, तर सुनुवाइ नगर्ने क्रम चलिरहेको छ ।