– इन्द्रबहादुर बराल

वर्षौंको आन्दोलन र विद्रोहका चपेटाबाट नेपालीजन उम्केजस्तो के महसुस गर्न थालिएको थियो, महाभूकम्पले उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिदियो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न नसक्दा पुनर्निर्माण तथा राहतका काम प्रभावित भए र पीडितका पीडामा मल्हमपट्टीको सट्टा नुनचुक थपेजस्तै हुन गयो । यही क्रममा प्रधानमन्त्रीले उखानटुक्काको वर्षा गराउँदै ‘मोही त पाइनँ दही दिउँला’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भए । लामो समयसम्मको मधेस आन्दोलन र त्यस आन्दोलनको निहुँमा भएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गयो । मौकाको फाइदा उठाउँदै सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर कालोबजारीयाले उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी महँगी थोपरेर अर्थोपार्जन गरे, सरकार भने कालोबजारिया जोगाउन हात धोएर लागेको पनि देखियो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको लगभग नौ महिना पुगेको छ । तर, सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधानको कार्यान्वयनका सवालमा राजनीतिक दलहरू अन्योलमै छन्, तिनको पसिना छुटेको छ । संविधानप्रति पूर्ण विश्वास छ भन्नेहरूबाटै बेलाबखत संशयपूर्ण अभिव्यक्ति किन आइराखेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । जारी भएको भोलिपल्टैबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनुले उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा खोटोपन त देखिएकै थियो । तथापि, अब पनि संविधानकै विवादमा अल्झिरहने हो भने कहिले हो त समुन्नत नेपाल निर्माणको यात्रा प्रारम्भ गर्ने ? पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ ।
यसरी राज्यका प्रमुख शक्तिहरू अविच्छिन्न विवाद र बहसमा अल्झिराख्दा देशले अनावश्यक झमेला झेल्नुपरेको छ । सधैँ हावादारी गफ गरेर समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुन नसक्ने तथ्य नेताहरूले मनन गर्न नसकेको विडम्बना एकातिर छँदै छ । मनको लड्डुले पेट भर्दैन बरु ढिँडोपिठो नै सही भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले राज्यका सबै शक्तिहरू, विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीलाई साथ लिएर समुन्नत राष्ट्र निर्माणको मार्गमा गतिशीलताका साथ कुद्नुको विकल्प छैन । मधेस र जनजातिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन, यो पनि समयमै मनन गर्नु अत्यावश्यक छ, राज्यले । यति र उति प्रतिशतले अनुमोदन गरेको संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुपर्छ अब नेताहरूले । राम्रो भनेर बखान गर्दैमा संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने कुरा त रहेनछ भन्ने तथ्यबोध गर्नैपर्छ । अन्यथा, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति सत्ताधारीहरू नै प्रदर्शन गरिरहेका छन् भन्ने आरोपमा दम देखिनेछ ।

मुलुक यति गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिराख्दा पनि जिम्मेवार पक्ष कहिल्यै संवेदनशील हुन नसक्नु दु:खद् पक्ष हो । राष्ट्रप्रति उत्तरदायी सरकार त सत्ताभन्दा देश र जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, तर यस्तो देखिएन । देश र जनताको जेसुकै होस्, आफ्नो पद र प्रतिष्ठा ज्यान गए छाड्दिनँ भन्ने अभीष्टबाट अभिप्रेरित अभिव्यक्तिले राष्ट्रको भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेल्छ, यो हेक्का सत्तासञ्चालकले राखेको पाइएन । हरेक समस्याको समाधानमा कुर्सी मोहभन्दा देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितासाथ अघि बढ्नु फलदायी हुन्छ, यो सिकाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।

मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका पद कुनै स्थायी होइनन्, बेलामौकामा आउँछन्–जान्छन् । देश र जनतालाई पद र प्रतिष्ठासँग दाँजेर हेरिने विषय बनाइनुहुँदैन । यसको हेक्का सत्तापक्ष–विपक्ष सबैले राख्नैपर्छ । कहिलेकाहीँ सत्ताबाहिर बसेर पनि राष्ट्रको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने लोकतन्त्रका मूल मर्म र मान्यतालाई बिर्सनै हुँदैन । सत्तामा बस्नेले जसरी पनि टिकिरहन जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउने र विपक्षी पनि सत्ताकै लागि मात्र मरिहत्ते गर्ने प्रकृतिबाट टाढा रहन सके एक हदसम्म वर्तमान मधेसी तथा आदिवासी/जनजातिले जारी राखेका विभिन्न स्वरूप र प्रवृत्तिका आन्दोलनलाई वार्ता–संवादकै माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । जबसम्म एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको थालनी हुँदैन, मुलुकका कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान टाढा नै रहन्छ ।

राजनीतिक अदूरदर्शिता असहमतिकै कारण आफ्नै घरआँगनबाट उर्लेका नदीका भेल हामी पक्रन सकिरहेका छैनौँ । आफ्नै खेतपाखा बाँझै र जर्जर छन् । आफ्नै घर–आँगन तथा उद्यमस्थल अन्धकार छन् । हाम्रा वन–जङ्गलमा मृत्यु सञ्जीवनीदेखि अन्य अथाह जटीबुटी छन्, तर हामी नै रोगव्याधी झेल्न नसकी अकाल मृत्युवरण गर्न विवश छौँ । विश्वकै पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावनाबारे अलाप्दै टुलुटुलु हेरिबस्न अभिशप्त छौँ ।

वर्षौंको आन्दोलन र विद्रोहका चपेटाबाट नेपालीजन उम्केजस्तो के महसुस गर्न थालिएको थियो, महाभूकम्पले उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिदियो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न नसक्दा पुनर्निर्माण तथा राहतका काम प्रभावित भए र पीडितका पीडामा मल्हमपट्टीको सट्टा नुनचुक थपेजस्तै हुन गयो । यही क्रममा प्रधानमन्त्रीले उखानटुक्काको वर्षा गराउँदै ‘मोही त पाइनँ दही दिउँला’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भए । लामो समयसम्मको मधेस आन्दोलन र त्यस आन्दोलनको निहुँमा भएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गयो । मौकाको फाइदा उठाउँदै सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर कालोबजारीयाले उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी महँगी थोपरेर अर्थोपार्जन गरे, सरकार भने कालोबजारिया जोगाउन हात धोएर लागेको पनि देखियो । यस्तो सरकारले आफूलाई जनउत्तरदायी घोषणा गरिरहेको छ, जो नेपालीको दुर्भाग्यको उत्कर्ष नै हो ।

तसर्थ, विगतका तीतामीठा अनुभव र आन्दोलनका थरी–थरी रूपबाट पाठ सिकेर आगामी दिनलाई कसरी सहज र सुगम बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अबको साझा गन्तव्य हुनपर्छ । सबै जानिफकार नै छन् कि नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले अथाह सम्भावना बोकेको देश हो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकजुट भई यस स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्नेतर्फ नेपाली लाग्यौँ भने अझै पनि उन्नतिको लक्ष्य भेदन गर्न असम्भव छैन । तर दुर्भाग्य ! राजनीतिक अदूरदर्शिता असहमतिकै कारण आफ्नै घरआँगनबाट उर्लेका नदीका भेल हामी पक्रन सकिरहेका छैनौँ । आफ्नै खेतपाखा बाँझै र जर्जर छन् । आफ्नै घर–आँगन तथा उद्यमस्थल अन्धकार छन् । हाम्रा वन–जङ्गलमा मृत्यु सञ्जीवनीदेखि अन्य अथाह जटीबुटी छन्, तर हामी नै रोगव्याधी झेल्न नसकी अकाल मृत्युवरण गर्न विवश छौँ । विश्वकै पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावनाबारे अलाप्दै टुलुटुलु हेरिबस्न अभिशप्त छौँ ।

त्यसैले, अब सबैले अहम् छोडी सहमतिको मार्ग समात्नु अपरिहार्य भएको छ । वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हुने हुँदा राज्य सत्मार्गमा आउनुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी ढिठ प्रदर्शन गरिरहने हो भने खोक्रो राष्ट्रवादको ढ्वाङ छिट्टै फुट्नेछ । फुटेपछि मट्टीको वर्तन जोडिन नसक्ने यथार्थ त बुझ्नुपर्ने–नपर्ने सबैले बुझेकै होलान् । अस्तु ।