– डा. तिलक रावल

० हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक विकास भएको, अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्छन्, तर हामी यतिबेला एक प्रतिशतभन्दा तलको आर्थिक वृद्धिदरमा आइपुग्यौँ, यो भनाइ र गराइबीचको अन्तर कहाँनेर हो ?
– अवश्य पनि भनाइ र गराइमा अन्तर देखिने गरेको छ । जस्तो कि अहिले समाप्त हुन लागेको आर्थिक वर्षको सुरुमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो, तर चौध वर्षयताकै न्यून अर्थात् ०.७७ प्रतिशतमा ‘आराम’ गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । भूकम्पपछि जुन क्षति हामीले व्यहोर्‍यौँ, त्यसलाई एक अवसरको रूपमा लिन सकिन्थ्यो । अर्थात्, आन्तरिक माग बढाएर आन्तरिक उत्पादनलाई पनि केही बढाउन सकिएको भए अर्थतन्त्रले राम्रो गति लिन्थ्यो । तर, त्यही बेला सरकार परिवर्तनलगायतका राजनीतिक घटनाहरू भए । वास्तवमा यहाँ राजनीतिक मुद्दाहरूले आर्थिक मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै नै भयो । साँच्चै भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको एक हजार अठचालीस अर्बको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर शङ्का उत्पन्न भइसकेको छ ।

० ०७ सालदेखि यताका अर्थमन्त्रीहरूको दाबीअनुसार यतिबेला हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा माथि र प्रतिव्यक्ति आय दश हजार डलरभन्दा माथि हुनुपथ्र्यो, तर हामी लगातार तलतिर गएका छौँ र पनि हरेक मन्त्रीले प्रगतिको दाबी गर्छन् । यो किन हो भन्ने प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ?
– निश्चय नै वास्तविकता यही नै हो । जस्तै, एउटा मन्त्रीले बजेट पेस गर्छन्, त्यसमा राजस्व र व्ययका अनुमान गरिन्छन् । त्यसैमा आर्थिक वृद्धिको पनि अनुमान गरिन्छ । तर, हामीकहाँ कस्तो देखिँदै आएको छ भने ती मन्त्री छँदाछँदै संशोधित अनुमानहरू आउन थाल्छन् । त्यसले पहिलेका अनुमानित आँकडाहरू घटाउने–बढाउने गरिदिन्छ र उक्त आर्थिक वर्षको वास्तविक तथ्याङ्क आउने बेला ती मन्त्री नै रहेका हुँदैनन् । हरेक अर्थमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने आवाज मैले बारम्बार उठाउँदै आएको छु । उसले पहिले दर्शाएका विकासका कुरा, पुँजीगत खर्च आदिका कुरा के भए– त्यो व्यक्ति जो–जहाँ रहे पनि जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान बनाइनुपर्छ । जवाफदेहिता नै नभएपछि जथाभावी लोभलाग्दा दाबी गर्ने, सुन्दर लक्ष्य तेस्र्याउने, तर काम नगरे पनि हुने परिस्थिति यहाँ विद्यमान छ । ‘बोल्दैमा हुन्छ भने बोलिदिऊँ न, पछि जवाफ दिने बेला म कहाँ हुन्छु कहाँ, के मतलब ?’ भन्ने सोचका साथ बोल्नकै लागि बोल्दिने, अर्थात् जिम्मेवारी पटक्कै नलिने प्रवृत्तिले गाँजेको छ मुलुकलाई । यही आधारमा विष्णु पौडेलजीले पनि साढे चार होइन कि साढे ६ प्रतिशत नै यही आधारमा बोल्दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई ।

० बोल्नकै लागि बोल्ने भएपछि १२ प्रतिशतचाहिँ किन बोलेनन् होला ?
– त्योचाहिँ साह्रै नै अपत्यारिलो र हास्यास्पद हुन्छ भन्ने ठानेर होला । यथार्थमा त कसरी सम्भव हुन्छ र यो परिवेशमा यत्रो आर्थिक वृद्धिदर ? तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको थियो, तर २.९२ प्रतिशत भयो । चालू वर्षको बजेटले ६ प्रतिशत भनेको थियो, तर ०.७७ मात्र भयो । यस्तै, चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाले फेरि साढे ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने भनेको छ, विगतको हालत हेरेर अब मानिसले यसै पनि शङ्का गर्ने भए नि † अहिलेसम्म बोलेअनुसार लक्ष्य हासिल भएको उदाहरण नै नभएपछि वर्तमान अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ र ? कि, विगतभन्दा मैले यो–यो आधारले नयाँ काम–कुरा गर्न लागेको छु भनेर विश्वसनीय आधारसहित भन्न सक्नुपर्‍यो । विगतमा यो कारणले भएन, तर अब यसरी हुन्छ भन्ने यस्तो त केही पनि छैन । भनिदिउँ रे लौ, हिन्द र प्रशान्त दुईवटै महासागरमा नेपालका अलग–अलग पानीजहाज चलाउँछु भनेर, त्यतिबेला मानिस छक्क पर्नुबाहेक के हुन सक्छ अरू ?

० भनिसक्नुभयो त प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज किनेरै छोड्छु भनेर ?
– जनता आरामले हाँस्दै बसुन् भनेर भनिदिनुभएको हो यो । यसैगरी बुझेको छु मैले त ।

० मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै गर्नुपर्नेचाहिँ के–के हो त, तपाईंसँग कुनै सुझाव छन् ?
– कनिका छरेजस्तो गरी यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भाषण दिएर काम छैन । हो, विभिन्न उपेक्षित क्षेत्र र वर्गको लागि गर्नु पनि पर्छ, शोषित–पीडित आदिलाई हेर्नुपर्छ । तर, हामी पाइलट–स्केलमा जानुपर्ने हुन्छ । यो ठाउँमा यति गर्छु, यसरी उत्पादन बढाउँछु भनी ठोस कार्यक्रमसहित भन्न सक्दा मात्र विश्वास हुन्छ, काम हुन्छ । उत्पादकत्व बढाउने कुरामा यतिबेला हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ । जस्तो कि, केही समयअघि हरिप्रसाद पराजुली कृषिमन्त्री रहँदा तीन वर्षमा धानबालीमा वृद्धि गरेर मुलुक तीन वर्षमै चामलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै नभई निर्यात नै गर्ने हैसियतमा पुग्ने भनिएको थियो । तर, त्यसयताका दुई बालीमै धान उत्पादनमा ठूलो ह्रास आइसकेको छ । त्यो के भयो, के भनिएको थियो के भयो र किन भयो भन्नेमा पौडेलजीले थोरै भए पनि विवेचना गर्नुपथ्र्यो । अनि मात्र माछा, मासु, फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्न सुहाउँथ्यो होला । मान्छेले पत्याउँथे होलान् । तीन वर्षमा निर्यात नै गर्ने दाबी गरिएको धान उत्पादन कार्यक्रम यसरी चौपट भइरहेको बेला तीन वर्षमा माछा–मासु र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा कसले पत्याउने ? अण्डामा चाहिँ करिब–करिब अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौँ क्यारे, यसैले उहाँले एक वर्षमै अण्डामा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्नुभयो । यसरी हामीले ‘पोलिसी ब्लन्डर’ गरेका छौँ । विगतमा बाह्य या दातृ निकायका सर्तहरूलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गरियो । अनुदान भनेको खराब कुरा हो, यो झिक्नुपर्छ भन्ने मन्त्र पढाइयो र राजनीति अनि विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका ‘धमिरा’ले यसलाई फलो गरे । अनि कृषिले केही वर्ष अनुदान पाएन । त्यसैको फलस्वरूप किसान बरु अन्यत्र ज्याला–मजदुरी गरेर, भारतीय बजारमा काम गरेर आँटा–चामल किनेर खान तयार भए, तर आफैँ खेती गर्न भने छोडे । किनकि, उत्पादन लागत नै थेग्न नसकिने भयो । उता भारतले चाहिँ कृषिलाई ठूलो अनुदान दिएकोदियै गर्‍यो । यो हाम्रो ठूलो ‘नीतिगत त्रुटि’ हो । ‘भिजनलेस’ व्यक्तिका हातमा शक्ति पुग्यो भने यस्तो हुँदोरहेछ । आज हाम्रो कृषि क्षेत्रले ‘सफर’ गर्न परेको कारण नै यही हो । यहाँनेर यो स्मरण गर्नैपर्छ कि डा. रामशरण महतले पुँजीगत अनुदान, मलखाद र ढुवानीमा अनुदान आदि कृषिमा र अन्य क्षेत्रमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुभयो । तथापि, अनुदानमा राखिएका ती बजेट खर्च नै भएका छैनन्, अनि कसरी कृषि उत्पादकत्व बढोस् ?

० तपाईं यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर यसपालिको बजेट भाषणपछि काङ्ग्रेसभित्रै डा. महतको आलोचना र विष्णु पौडेलको प्रशंसा भएको सुनियो, किन होला ?
– यसमा यस्तो भएको हुन सक्छ कि खर्च गर्दा जथाभावी कनिका छरेजस्तो खर्च नगरियोस्, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा होइन धक्का पुर्‍याउँछ भन्ने सोचेर डा. महतले व्यवहार गर्नुभयो । पोहोर भूकम्प गएको बेला आमजनताको पीडाका लागि नसोचेर कर्मचारीको तलब बढाउनतिर लागेको भए कसैले मनपराउँदैनथ्यो । सायद डा. महतले यही सोचका कारण कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाइदिनुभएन होला । वित्तीय अनुशासनको पालना गर्न खोज्दा हाम्रोजस्तो मुलुकमा आलोचना हुँदोरहेछ, पछि जेहोस्–होस् भनेर तत्काल प्रिय लाग्ने कार्यक्रम ल्याइदिए हाई–हाई हुन सकिने रहेछ । सायद, डा. महत यही आमसोचको सिकार हुनुभयो र पौडेलजीले आमतप्काको यही सोचका कारण प्रशंसा पाउनुभयो । यसर्थ, वित्तीय अनुशासन पालना महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले पछि गएर अर्थतन्त्रमा ठूलो सघाउ पुर्‍याउँछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि डा. महत यस्तै सोचबाट अघि बढ्न खोज्दा आलोचनाको पात्र बन्नुभयो ।

० आमतहमा यस्तो भनेको पनि सुनिन्छ कि काङ्ग्रेसले राज्यको ढुकुटीमा सङ्ग्रह गरिदिन्छ अनि एमाले आएर ह्वारह्वार्ती बाँड्ने काम गर्छ, तपाईं पनि यस्तै देख्नुहुन्छ कि ?
– अब यस्तै त भन्नुपर्‍यो नि । कर्मचारीको सोझै २५ प्रतिशत तलब बढाइयो, अब सञ्चयकोषमा पनि त्यहीअनुसार वृद्धि हुने भयो, पेन्सनमा त्यहीअनुसार हुने भयो, ग्रेड र बिदा आदिबाट पाउने रकमसमेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा ४० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि भएको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा बाँड्न लागिएको रकमको कुरा पनि यस्तै हो । वृद्धभत्ता डब्बल गरिदिनेभन्दा कसले हुँदैन भन्ने ? सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने कुरामा कुन सांसद या तिनका कार्यकर्ता खुसी नहुने ? तर, यी कर्णप्रिय कुरा या कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई कसरी धक्का दिन्छ या दिनेछ भनी सोच्ने प्रवृत्ति नै देखिएन । यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला, सोच्नैपर्ने हुन्छ ।

० यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असर के होला ?
– अहिलेसम्म हामीले हेर्दा पुँजीगत खर्चचाहिँ साह्रै न्यून हुँदै आएको छ र यसपटकको बजेटको स्वरूप हेर्दा पनि यही नियति दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यस्तो हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि साह्रै विषद् विषय हो । जस्तो कि, केपी ओलीजीले डेढ–दुई महिनाअघि बाँकी ८० प्रतिशत बजेट यही एक–डेढ महिनामै खर्च गर्नु भन्दिनुभयो । यति थोरै अवधिमा बजेटको त्यत्रो हिस्सा खर्च गरिदिने भनेपछि कसरी गर्ने त अब ? यतिका समयमा खर्च हुन नसकेको बजेट खर्च भएको देखाउनकै लागि खर्च गरिदिँदा त्यसबाट के–कस्तो प्रतिफल हासिल होला त ? उत्पादनशील कार्य वा योजनामा त्यो लाग्ने हो कि होइन त ? यसले भ्रष्टाचार बढाउने हो कि होइन ? यस्ता सवालमा विचार पुर्‍याइनुपर्छ । उत्पादनशील कार्यमा पुँजीगत खर्च नहुने, अनुत्पादक किसिमबाट मानिसको हातमा बढी पैसा पर्न थाल्यो भने कहालीलाग्दो रूपमा मुद्रास्फीति बढ्छ र खासगरी तल्लो आय भएका नागरिकलाई नराम्रोसँग मार पर्छ ।

० यो बजेट त तल्लो वर्गका जनताको हित हेरेर ल्याइएको भन्ने दाबी छ त अर्थमन्त्रीको ?
– दाबी गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो बजेटले ११–१२ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने सम्भावना छ । यदि यसो भयो भने निश्चित तथा सीमित आय भएका कर्मचारी, आमनागरिक सबैलाई बाँच्नै गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । हुन त अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीति ७.५ मा राख्ने दाबी गर्नुभएको छ, तर यो सम्भव हुने देखिन्न । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा के बोल्छ, हेरौँला । हामीले हेर्दा मुद्रास्फीति आकासिने देखिन्छ र निश्चित निम्न आय भएका व्यक्तिलाई यसबाट ठूलो मार पर्छ ।

० देशको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश जे–जस्तो देखिँदै आएको छ, यस आधारमा तपाईं–हाम्रै जीवनकालमा यो मुलुक समृद्ध भएको देख्न पाइएला भन्ने लाग्छ ?
– मैले पहिलेदेखि नै खस्रो भाषामा भन्दै आएको हुँ कि राजनीतिक विषयमा मात्रै हामी यसरी केन्द्रित भयौँ जसले गर्दा आर्थिक मुद्दामा पटक्कै ध्यान पुग्न सकेन, सकिरहेको छैन । यसले देश धराशयी हुन्छ भनी औँल्याउने चेष्टा थियो यो । अहिले पनि केपी ओलीजी सुन्दा मीठो लाग्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँका कुरा सुन्दा ठीकै त भन्नुभएको हो नि भनेजस्तो लाग्छ । तर, अहिलेको प्राथमिकता पानीजहाज चलाउने हो कि के हो ? तर, जसरी प्रस्तुत गरिरहनुभएको हुन्छ, ठीकै त हो नि भन्ने लाग्छ । यस्तो वाकपटुता, चतुर्य या कुटिलताले त अर्थतन्त्र थेगिँदैन । एकातिर यो छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि निरीह बन्दै गएको आभास हुन्छ । मन्त्रीहरू उहाँको काबुमा देखिन्नन् । सत्तामा टिकिरहन माओवादीलगायत पक्षहरूका डिमाण्डप्रति झुक्नुपर्ने बाध्यता परेझैँ लाग्छ । अनि, सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ, उसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर संविधान कार्यान्वयन पनि आफ्नै अगुवाइमा गर्न खोज्नु स्वाभाविक ठानिन सक्छ । हो, यस्तै राजनीतिक क्रियाकलापमा अल्झिँदा आर्थिक विकासका पाटाहरूचाहिँ जहिल्यै पछि पर्ने अवस्था निम्तिन्छ । सरकार बलियो नहुँदा अराजकता, अशान्ति र भ्रष्टाचार बढ्छ । यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतासँग कर्मचारी, केही ठूला व्यापारीहरू झस्किएका देखिन्छन्, सरकारसँग कुनै डर छैन तिनलाई, फगत अख्तियारसँग डराएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भ्रष्टाचार बढेको छ यहाँ । यतिबेला भ्रष्टाचारीहरू डराउनुपर्ने एउटै निकाय भनेको अख्तियार मात्रै देखिएको छ । वास्तवमा अख्तियार यसरी कडा शैलीमा प्रस्तुत नभइदिएको भए त यहाँ के–के पो हुन्थ्यो होला । जहाँसम्म समृद्ध मुलुकको कुरा छ, राजनीतिक परिस्थिति यस्तै रहे त समृद्धि भेट्न अझ कति दशक पो कुर्नुपर्ने हो !