अन्य मुलुकका लागि नियुक्त राजदूतहरू प्राय: आफ्ना कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्कने गर्छन्, या तिनलाई पूरै अवधि सेवा गर्ने मौका दिइन्छ । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई किन असमयमै फिर्ता बोलाउने गरिन्छ, रहस्य र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।
०४८ यताका २५ वर्षभित्र भारतका लागि नियुक्त भएका नौ राजदूतमध्ये तीनजनाले मात्र आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने मौका पाएका थिए भने पाँचजनालाई कार्यावधि पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएको थियो । एकजनालाई भने भारतले एग्रिमो नपठाएका कराण नियुक्ति नै बदर हुन पुगेको थियो । सन् १९९१ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नियुक्त चक्रप्रसाद बास्तोला, सन् १९९७ मा नियुक्त डा. भेषबहादुर थापा र सन् २००४ मा नियुक्त कर्णध्वज अधिकारीले मात्र नयाँदिल्लीमा आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताएका थिए ।

तर, सन् १९९५ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा नियुक्त राजदूत प्रा. हर्षनारायण धौभडेललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षपछि फिर्ता बोलाएको थियो । सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री देउवाबाट नियुक्त राजदूत डा. लोकराज बराललाई डेढ वर्षपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले बिनाकारण फिर्ता बोलाएको थियो । वि.सं. २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि नियुक्त भएका डा. दुर्गेशमान सिंहलाई २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एक वर्ष पनि नपुग्दै फिर्ता बोलाइएको थियो । सन् २००९ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गरिएका रुक्मशमशेर राणालाई दुई वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै फिर्ता बोलाएर उनले राम कार्कीलाई राजदूत नियुक्त गरेका थिए । तर, कार्कीलाई भारतको समर्थन प्राप्त हुन सकेन, एग्रिमो नआएपछि उनको नियुक्ति स्वत: बदर भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालबाट भारतका लागि राजदूतमा कसैको नियुक्त हुन सकेन ।

सन् २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई १३ महिनापछि २०१६ को मेमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । आफ्नो सरकार ढाल्न सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएपछि तत्काल भारतका लागि राजदूत नियुक्ति हुन मुस्किल पर्ने अनुमान कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीहरूले भारतमा देशका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि उपयुक्त हुने पात्रलाई राजदूत चयन गर्ने गरेकाले यस किसिमको अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले अब भारतका निम्ति राजदूत नियुक्त गर्दा योग्य, विज्ञ र तटस्थ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय कूटनीतिविज्ञहरूको छ । अहिले नेकपा एमालेनिकटका मानिने पूर्वकर्मचारी एवम् पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र शाहीकालीन मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका सुपुत्र निश्चलनाथ पाण्डेले आफूलाई नियुक्त गर्दा मात्रै भारतले एग्रिमो पठाउने दाबी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसमक्ष गरिरहेका छन् । भारतका लागि राजदूत बन्ने सम्भावित व्यक्तिका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एनआरएनका संस्थापक भीम उदासको नाम पनि चर्चामा आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देशका लागि भन्दा आफ्ना निम्ति उपयोगी मानिस छाने भने उदासको नियुक्ति हुन सक्ने देखिँदैन । जे होस्, भारतका लागि राजदूतमा नाम प्रस्ताव गर्दा सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ ।