चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि आफू बलियो हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वधारणाबाट पछि हटेकोले पनि उनमा उत्साह घटेको बताइन्छ । नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोध पनि तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हदसम्म नचर्किने देखिएको छ । ओलीको कार्यशैलीप्रति विरोध र असहमति जनाउँदै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिने सङ्केत माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले दिएका छन् । यसरी खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ‘शत्रुहरूको भित्री समर्थनबाट चलिरहने’ देखिएको छ । भारतसँग जोखिम उठाएर लड्ने सामथ्र्य ओलीले देखाएको, तर नेताहरूले आफूहरूबाट त्यसप्रकारको व्यवहार सम्भव नहुने ठानेकोले पनि ओली सरकारको आयु बढ्ने सम्भावना बढेको हो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग लड्न आफूले मात्र सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाई सहयोग गर्न विपक्षी र आलोचक नेताहरूलाई आग्रह गरेपछि उनीविरुद्धको गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । ओलीको कुराले सरकारको विकल्प खोज्नेहरूलाई शिथिल तुल्याएको छ । अर्को कुनै अप्रत्यासित घटना नभएसम्म वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने अब निश्चित भएको छ ।

बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकार परिवर्तनका निम्ति सक्रिय भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बजेटपछि आफ्नो अभियान स्थगित गरेर केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेको छ । ‘भद्र सहमति’लाई आधार बनाएर ओलीलाई विस्थापित गरी आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि खड्गप्रसाद ओलीसँग केही चरणको छलफलपश्चात् पछि हटेका छन् । आफ्नो पार्टीका अधिकांश नेताहरू सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेको र सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा ओली नरहेको पाइएपछि प्रचण्ड पछि हटेका हुन् । तथापि बजेट पारित भइसकेपछि ‘भद्र सहमति’अनुरूप सरकार परिवर्तनका लागि प्रचण्डले एकपटक पुन: प्रयास गर्नसक्ने सम्भावना भने टरेको छैन । आगामी एक महिनापछि प्रचण्डले सरकार बदल्न प्रयास गर्ने बुझिएको छ । सकेसम्म विद्यमान गठबन्धनलाई यथावत् राखेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न पहल गर्ने र त्यसो हुन नसके गठबन्धन भत्काएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । मन्त्री बनेकाहरू ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्षमा भएकोले प्रचण्ड मन्त्रीबाहेककालाई विश्वासमा लिएर सरकारको नेतृत्व बदल्ने सोचाइमा छन् ।

माओवादीभित्र ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसै महिना चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चीन भ्रमणले प्रचण्डलाई तत्काल सरकार परिवर्तनको एजेण्डा परित्याग गर्न बाध्य पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ । वर्तमान सत्ता–गठबन्धनको पछाडि चीन रहेको र चीनले ओली सरकारको रक्षाका निम्ति सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा विश्लेषकहरूले प्रचण्ड अझै पछि हट्ने विश्लेषण गरेका हुन् । त्यसो त बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट अलग हुनुमा दक्षिणको हात रहेको ठहर प्रचण्डले गरेका छन् र उनी भित्रभित्रै भारतसँग क्रूद्ध भएको बताइन्छ । जेठ ३० गते बाबुराम भट्टराईले एक भव्य समारोहका बीच नयाँ पार्टी घोषणा गरेपछि प्रचण्ड थप झस्किएका छन् । त्यसैले नेपालमा चिनियाँ भूमिका बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डको समेत सहमति रहेको विश्वास गरिन्छ । वर्तमान सत्ता–गठबन्धन कायम रहँदा मात्र चिनियाँ भूमिका प्रभावकारी रहने भएकोले प्रचण्ड तत्काल सरकार बदल्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सोच बदल्न बाध्य हुने ठानिएको छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वधारणाबाट पछि हटेकोले पनि उनमा उत्साह घटेको बताइन्छ । नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोध पनि तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हदसम्म नचर्किने देखिएको छ । ओलीको कार्यशैलीप्रति विरोध र असहमति जनाउँदै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिने सङ्केत माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले दिएका छन् । यसरी खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार ‘शत्रुहरूको भित्री समर्थनबाट चलिरहने’ देखिएको छ । भारतसँग जोखिम उठाएर लड्ने सामथ्र्य ओलीले देखाएको, तर नेताहरूले आफूहरूबाट त्यसप्रकारको व्यवहार सम्भव नहुने ठानेकोले पनि ओली सरकारको आयु बढ्ने सम्भावना बढेको हो । तर, बजेट पारित भएपछि ओलीविरुद्धको अभियान कसरी अघि बढ्ने हो र त्यसको सामना उनले कसरी गर्न खोज्ने हुन् त्यसले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने अवस्था छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी असोजमा नेपालको भ्रमणमा गर्ने प्राय: निश्चित भइसकेको छ । सीको भ्रमणसम्म जसरी भए पनि वर्तमान सत्ता–गठबन्धनलाई तन्काउने प्रयासमा ओली रहेका छन् । जसरी बजेट प्रस्तुत गरेपछि आन्तरिक परिस्थिति आफूअनुकूल बन्यो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि आफ्नो स्थिति झनै सुदृढ बन्ने विश्वास ओलीले गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनसँग हुने विभिन्न सम्झौताहरूले आफूलाई सबल र लोकप्रिय बनाउने विश्वासमा ओली रहेका छन् ।

उत्तरको छिमेकीबाट प्राप्त आड–भरोसाको भरमा दक्षिणको छिमेकीलाई ललकार्दै अघि बढेको सरकारप्रति भारतले कस्तो रवैया अपनाउने हो, नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरूले चासोका साथ हेरेका छन् । ओलीले भारतलाई आफ्नो सर्तअनुरूप ‘सहमतिमा ल्याउन’ कसरत गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा भारतको विकल्प सीमित हुँदै गएको छ । भारतका अगाडि ओलीसँगको सम्बन्ध सहज बनाउँदै अघि बढ्ने या ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न जुनसुकै हथकण्डा अपनाउनेबाहेक अन्य विकल्प देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धनले ओलीलाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सत्ता–गठबन्धनलाई विभाजित गर्न सकिने स्थिति पनि नभएको हुँदा संसद्बाहिरबाट ओली सरकारको विकल्प खोजिने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । संसद्बाहिरबाट विकल्प खोज्न पनि कांग्रेस र मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरूको साथ–समर्थन आवश्यक ठानिन्छ । तर, अहिलेसम्म परिस्थिति उत्कर्षमा नपुगेकोले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको भूमिका कस्तो रहने हो त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि ओलीको सर्तलाई स्वीकार गरी भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । भारत पछिल्लो समयमा संयमित देखिएको छ, यो संयम लामो समय कायम रहनेमा भने शङ्का छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी असोजमा नेपालको भ्रमणमा गर्ने प्राय: निश्चित भइसकेको छ । सीको भ्रमणसम्म जसरी भए पनि वर्तमान सत्ता–गठबन्धनलाई तन्काउने प्रयासमा ओली रहेका छन् । जसरी बजेट प्रस्तुत गरेपछि आन्तरिक परिस्थिति आफूअनुकूल बन्यो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि आफ्नो स्थिति झनै सुदृढ बन्ने विश्वास ओलीले गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनसँग हुने विभिन्न सम्झौताहरूले आफूलाई सबल र लोकप्रिय बनाउने विश्वासमा ओली रहेका छन् । त्यसपछि आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म आफूलाई कसैले सरकारबाट हटाउन नसक्ने ठम्याई ओलीको रहेको छ । तर, त्यसबेलासम्म अर्को छिमेकी मुलुक भारत अहिलेझैँ चुपचाप हेरेर मात्र बसिरहनेमा भने विश्वास गर्न सकिँदैन ।