– बबिता बस्नेत

नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ ल्याएपछि मुलुकमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका मिडियासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूमा समेत एकप्रकारको हलचल नै मच्चिएको छ । अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको भनिएको यो निर्देशिकाको चर्चा भने प्रतिबन्ध नै लगाउन ल्याइएको हो कि झैँ गरी बडो जोडतोडले भइरहेको छ । विगत केही समयदेखि मुलुकमा अनलाइनहरूको सञ्चालनका लागि केही न केही नीति तय गरिनुपर्छ र साइबर कानुनको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यो निर्देशिका आउँदा यति धेरै विरोधका स्वरहरू किन आइरहेका छन् ? भनेर मिडियाइतर मानिसमा आश्चर्यजनक कुतूहल पनि देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले खासै छलफलबिना नै ल्याएको हुनाले यसमा के होला, कसो होला भन्ने चासो सम्बन्धित पक्षलाई थियो ।

तर, आफ्नै मुलुकमा खासै चर्चा हुन नपाउँदै इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नलिस्ट (आईएफजे) ले विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गरेको समाचार पढेपछि मिडियाप्रति चासो राख्नेहरू छक्क परेका हुन् । मुलुकमा यति ठूलो कुरा भएछ, हामीलाई त थाहा नै छैन भन्नुपर्ने अवस्थाको आईएफजेको विज्ञप्तिले यहाँका मिडियाकर्मीलाई पनि थोरबहुत झस्काउन पुग्यो । कहिलेकाहीँ यसरी मुलुकभन्दा बाहिरका सङ्घसंस्थाहरूले जब यसप्रकारका विज्ञप्तिहरू जारी गर्छन्, एकप्रकारले मन चसक्क हुन्छ, कम्तीमा हाम्रा राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका विचार आइसकेपछि मात्रै बाहिरका कुरा सुन्न पाए या सुन्नै नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले आफ्नो देशमा बनेका या बन्न लागेका नीति तथा कानुनहरूको विरोध गर्नु भनेको मुलुकमा पहल हुन नसकेर बाहिरी संस्था गुहार्नु हो । नेपालभित्रैबाट कसै न कसैले आफ्नो देशमा बन्न लागेको कुनै कानुनबारे यसको विरोध गरिदेऊ भनेर गुहार नमागी उनीहरूले यसप्रकारका विज्ञप्ति जारी गर्दैनन् ।

अनलाइनका सन्दर्भमा अहिले मूलत: चारवटा कुरामा विरोध जनाइएको देखिएको छ ।
१. प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको कुरा ।
२. आधिकारिक स्रोत नभएका र भ्रम सिर्जना गर्न नपाइने सामग्री प्रकाशन गरेमा सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने प्रावधान
३. अनलाइन मिडियालाई प्रेस काउन्सिलले र सूचना विभागले चाहेका बेला निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था
४. वर्षौंदेखि नवीकरण नभएका अनलाइनको दर्ता खारेज गर्न सक्ने कुरा
निर्देशिकामा यी चारवटा बुँदालाई यसरी राखिएको छ । ११ नं. को प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइनेअन्तर्गत (ङ) आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने । परिच्छेद ३ नवीकरण तथा जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ को (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम अवरुद्ध गरिनेछ । १५ नं. को पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेअन्तर्गत अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने सञ्चालक, सम्पादक, प्रकाशक र पत्रकारले प्रचलित कानुन तथा प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद ६ को अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत
(१) विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रचलित कानुन र यस निर्देशिकाको पालना गरे–नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।
(२) प्रेस काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पत्रकार आचारसंहिता पालना गरे–नगरेको विषयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । निर्देशिकाले विदेशमा रहेर सञ्चालन भइरहेका अनलाइनहरूका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ —१९ नं. विदेशबाट प्रकाशित अनलाइन न्युज पोर्टलको अनुगमन : विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ११ विपरीत रहेको कुनै स्रोतबाट जानकारी भएमा त्यस्तो प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा दर्ता भएका मिडियाको खारेजी नहुने उल्लेख गरिएकाले दर्ता खारेजीको कुरालाई संविधानप्रदत्त हकसँग जोडिएर विरोध गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाले पत्रपत्रिकाकै हकमा पनि वर्षौंदेखि सूचना विभागमा दर्ता भएर प्रकाशित नभई थन्किएका पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा अरू केही काम नगरेकाले प्रकाशित नहुने पत्रिकाहरू खारेजी हुने नयाँ सञ्चारनीतिमा उल्लेख छ । समाचार प्रकाशित भएकै कारणले दर्ता खारेज नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर नवीकरण नगरी त्यसै दर्ता मात्रै गरेर नाम ओगट्ने मिडियाको खारेजीमा त्यति ठूलो आपत्ति जनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आचारसंहिताको त झन कुरै भएन, प्रेस काउन्सिललाई साथमा राखेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ आफैँले बनाएको आचारसंहिता हामी मान्दैनौँ भन्नुले के अर्थ दिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का संस्थाले यो कुरा स्पष्टसँग बुझेका भए विज्ञप्ति जारी गर्न हातर गर्ने थिएनन् । यो निर्देशिकाको सबैभन्दा डरलाग्दो बुँदा भनेको ११ नं. को ‘आधिकारिक स्रोत नभएका र भ्रम सिर्जना गर्ने खालका सामग्री प्रकाशित भएमा’ भन्ने कुरा हो । आवश्यकताअनुरूप स्रोतलाई गोप्य राख्नु पत्रकारको धर्म हो । सबै समाचार स्रोत खोलेर लेखिँदैनन् । कतिपय समाचारहरू यस्ता हुन्छन् जसको समाचारीय मूल्य हुन्छ, तर स्रोत खोल्न मिल्दैन । यदि यो बुँदामा टेकेर कारबाही गर्दै जाने हो भने यहाँ एउटा पनि मिडिया र पत्रकार बाँकी रहँदैनन् । त्यसैले यो लाइनलाई परिमार्जन होइन खारेज नै गर्नु आवश्यक छ ।

अनलाइन मिडिया केही वर्षयता निकै लोकप्रिय र कतिपय अवस्थामा अविश्वसनीय मिडियाका रूपमा विकसित भइरहेको छ । मुलुकमा केही यस्ता अनलाइन छन् जसलाई पढेर देश–विदेशमा बस्नेहरू आफूलाई ‘अपडेट’ गर्छन् । मुलुकमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी राख्छन् । उनीहरू विश्वसनीय पनि छन् । तर, अनलाइनका नाममा खुलेका कतिपयले पस्किने सामग्रीले ए… यी अनलाइनहरू जे पनि लेख्छन्, के विश्वास गर्नु ? भन्ने सोचको विकास गरिदिन्छन् । त्यसप्रकारका अनलाइनहरूको सबैभन्दा मुख्य समाचार भनेको यौन हुन्छ, ल.. हेर्नुस ….को ताजा सेक्स संवाद या भिडियो…यस्तो पनि पत्रकारिता हुन्छ ? त्यसो त मिडियामा सबैभन्दा बिकाउ वस्तु भनेको यौन र अपराध हो । तर, कतिपय अनलाइनको भाषा हेर्दा नेपाली भाषा पढ्न लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । अनलाइनका नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले आफ्नो संहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई समेत असर पुर्‍याउँदै आएको छ । आचारसंहिता भन्ने कुरा आफैँले आफैँलाई बाँध्ने कार्य हो । अनलाइनको प्रभाव यति धेरै छ कि कुनै सामग्री प्रकाशित हुनासाथ विश्वव्यापी बन्छ । जति धेरै दायरा भयो मानिस त्यति धेरै जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नु पनि पर्छ । त्यसैले यसमा थप छलफलको आवश्यकता छ । मिडियालाई नियमन गर्न नहुने होइन, नियमनका नाममा सेन्सरसिप लागू गर्न भने हँुदैन ।