रोजगारीको सिलसिलामा काबुल (अफगानिस्तान) पुगेका नेपाली युवाहरूको गत सोमबार भएको आतङ्ककारी हमलामा ज्यान गएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायको आवरणमा मौलाएको विकृति–विसङ्गति एवम् भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक चलखेलको सन्दर्भ पुन: एकपटक ज्वलन्त ढङ्गले बौरिएको अनुभूति गरिएको छ ।

१२ नेपालीको बीभत्स हत्या गरिएको बहुचर्चित इराक काण्डपछि इराक, अफगानिस्तानलगायतका केही मुलुक कामदारका लागि असुरक्षित महसुस गरेर सरकारले रोजगारीका लागि त्यहाँ जान प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिलाले भोग्नुपर्ने अमानवीय व्यवहार, यौनजन्य हिंसा र शोषणका घटना सतहमा आउन थालेपछि त खासगरी महिला कामदारलाई त्यस्ता मुलुकमा पठाउन सख्त बन्देज लगाइएको प्रचारसमेत सरकारले जोडस्वरमा गर्‍यो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जेको प्रतिकूल परिवेशका कारण देशमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या अनि म्यानपावर व्यवसायमा हुर्किएको बेथिति र सरकारी निकायको उदासीनता एवम् लापरबाहीका कारण अवैधानिक तवरबाट त्यस्ता मुलुकमा नेपाली युवा जाने क्रम रोकिएन । त्यसमाथि, कामका लागि अफगानिस्तान जानमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई सरकारले पछिल्लो चरणमा आंशिक रूपमा खुला गरेको अवस्था छ । आतङ्कवादी गतिविधि कायमै रहेको त्यस्ता मुलुकमा रोजगारीका निम्ति जान लगाइएको रोक के–कति कारण या कसको दबाबमा खुकुलो गरियो, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ खोजिनुपर्छ । भारत, कुवेतजस्ता मुलुक हुँदै अफगानिस्तान छिर्ने उपक्रम चलिरहेको यथार्थसँग सरकार जानिफकार छैन होला भनी पत्याउने कुनै आधार छैन । म्यानपावर व्यवसायी, दलाल र अवैध आर्जनमा निर्लिप्त कर्मचारीहरूकै चलखेलमा परेर सरकारले आँखा चिम्लिएको कुरा जति छिपाउन खोजे पनि लुक्न सक्दैन ।

त्यसो त म्यानपावर व्यवसायी र गाउँ–गाउँमा छरिएका तिनका एजेन्टको संलग्नतामा विभिन्न गैरकानुनी उपाय अवलम्बन गरी प्रतिबन्धित मुलुक प्रवेश गर्ने नेपाली युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । र, प्रतिबन्धात्मक सरकारी नियमका बाबजुद आफ्नै ‘रिस्क’मा नेपाली महिलासमेत अवैधानिक बाटो समातेर दिनहुँ असुरक्षित गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् । तथापि, सरकारी निकाय या सम्बन्धित कर्मचारीकै संलग्नतामा यसो भइरहेको हुँदा यो क्रम रोकिन नसकेको स्पष्टै छ । एकातिर रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक मानिएका मलेसिया र विभिन्न अरबी मुलुकमा कामदार पठाउन ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था गरिएको कुरा सरकारी निकायले अहम् महत्त्व दिएर सुनाइरहेछ, यस्तो नियम लागू गरेपछि बेरोजगार युवाले झनै चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको यथार्थप्रति चाहिँ सरकार आँखा चिम्लिरहेको छ । लोकलाजका कारण कहिलेकाहीँ श्रममन्त्री स्वयम् म्यानपावर कम्पनी र एयरपोर्टको आकस्मिक अनुगमनमा निस्कन्छन् पनि, तर विकृति रत्तिभर नघटी उल्टै कामदारले बुझाउने अवैध रकम (घुस)मा बढोत्तरी भएको गुनासो सुनिएबाट सरकारी अनुगमन फगत ढोँग भएको सिद्ध हुन्छ । यता यसरी विसङ्गति बढेकै कारण विदेशमा समेत नक्कली कम्पनी खडा गरी विभिन्न प्रलोभन दिएर जथाभावी कामदार मगाउने कार्यमा कैयन नेपाली एजेन्ट सक्रिय रहेको बुझिन्छ । यस्तै धन्दामा संलग्न दलालका कारण अफगानिस्तानमा भएको आतङ्ककारी घटनामा नेपाली युवाले ज्यान गुमाउनुपरेकोमा विमति जनाइरहनुपर्दैन ।

मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नेतिर नलागी गरिब नागरिकको रगत–पसिनाबाट आर्जित विप्रेषणमा मस्ती गरिरहने सोच शासक वर्गमा देखिएको कुरा पनि अब नौलो विषय रहेन । प्राय: सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व तह पनि यही गलित सोचबाट ग्रसित छ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गफ त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनी नेतृत्वको सरकारले जगै हँसाउने गरी गरिरहेको छ । तर, आफ्ना सपनातुल्य महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने या कार्यान्वयन तहमा लैजाने सवालमा चाहिँ सरकारले सिन्कोसम्म पनि भाँच्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका गुलिया भाषणमा मुलुक नै लट्ठ रहेको अनुभूति गरिँदै गर्दा अफगानिस्तानमा नेपाली युवाले अकालमै ज्यान गुमाएका, कुनै अफ्रिकी मुलुकतिर नेपाली युवतीले चरम यौन दुव्र्यवहार खेपिरहेकाजस्ता दर्दनाक खबरले कसलाई कति पो छोला र ? जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व नै आफ्ना नागरिकको सुखसुविधा र सुखद भविष्यप्रति अन्तष्करणदेखि नै संवेदनशील भई समस्या निराकरणमा लाग्दैन, तबसम्म नेपाली युवाले विदेशमा नारकीय कष्ट भोग्ने र अकालमै जीवन गुमाउने शृङ्खला रोकिने कल्पना गर्नु नै निरर्थक छ ।