संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुनुका बाबजुद प्रतिपक्षको नियति व्यहोरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका सशक्त र सिर्जनात्मक नदेखिएको टीका–टिप्पणी बढेर गएको छ । संसद्मा पेस हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएको मामला पक्रिएर सदन अवरुद्ध तुल्याउँदा परिणाम निरर्थक हुन पुगेको महिना दिनअघिको सन्दर्भबाट पाठ नसिकी पुन: संसदीय बैठक अवरुद्ध तुल्याएको आरोप काङ्ग्रेसमाथि लागेको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लाका पीडित परिवारलाई घर निर्माणका निम्ति एकमुष्ट दुई लाख अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर नदेखिएपछि त्यसका लागि दबाब दिन लगातार चार–पाँच दिन संसद्को कारबाही ठप्प तुल्याउँदै प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ खोज्ने तर बोल्न नदिनेजस्तो आक्षेप पनि खेप्नुपर्‍यो काङ्ग्रेसले । अनुदान रकम किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भनी विगतमा आफूनेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्यविधिविपरीतको माग अघि सारेर संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप झेल्दै गर्दा काङ्ग्रेस–नेतृत्वको तर्क रह्यो– सरकारले रकम वितरणमा ढिलाइ गर्‍यो, भूकम्पको रकममा पनि राजनीति गर्दै पनपक्षी व्यवहार देखायो, त्यसैले अब तत्काल एकमुष्ट रकम वितरण गरिनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएका यी तर्क यथार्थपरक नै छन् । भूकम्पका कारण बास गुमाएका पीडित परिवारलाई जेठ मसान्तभित्रै छानोमुनि ल्याइसक्ने ओली सरकारको दाबीले हावा खाइसकेको छ । वर्षा सुरु भइसकेको छ, भूकम्पप्रभावित जनताको अवस्था थप कठिन र दयनीय बन्न पुगेको छ । तर, पीडितले ओत कहिले पाउने हुन्, अन्योल कायमै छ । यस्तोमा जनतालाई तत्काल एकमुष्ट दुई लाख उपलब्ध गराउन दिइएको दबाब प्रशंसाको विषय बन्नुपर्ने हो, तर यसबापत अपजश नै हात लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति यो नि:सन्देह विडम्बनाको सन्दर्भ हो ।

आखिर के कारण काङ्ग्रेस यतिबेला दुर्दिन व्यहोर्न विवश हुनुपर्‍यो ? यसका लागि काङ्ग्रेसको विगतको नेतृत्व जिम्मेवार छ कि समयोचित रणनीति निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्व नै चुकिरहेको छ ? कतै पार्टीमा भित्रभित्रै गुटगत स्वार्थ मौलाएर काङ्ग्रेस क्षयीकरणको दिशामा अग्रसर बनिरहेको त छैन ? किन आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्तामा रौनक, उत्साह र उमङ्ग देखिएको छैन ? नेतृत्वमा पनि शिथिलता छाएको आभास हुँदै छ, किन ? मुलुककै जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी कथित कम्युनिस्टहरूको दबदबा बढिरहँदा मूकदर्शक बनेर रहन विवश देखिएको किन ? यी प्रश्नमाथि काङ्ग्रेस नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनैपर्ने परिवेश निम्तिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यकताबारे यतिबेला निकै तर्क–वितर्क र बहस छेडिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको जटिलता चिर्ने सवालमा खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकार गम्भीर एवम् सक्षम नरहेको तर्क त गरिएको छ, तर विकल्प कतैबाट अघिसारिएको छैन । संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व लिन ठोस रूपमा अग्रसर नदेखिनु नेपाली राजनीतिमाथि थोरै मात्र चासो राख्नेका लागि पनि आश्चर्यको विषय बनेको छ । उसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाएर पनि एकाएक पछि हटेका पुष्पकमल दाहालमा देखापरेको हतोत्साहले ओली सरकारकै निरन्तरतालाई सहज तुल्याइदिएको अनुभूति गराउँछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको औचित्य रहँदारहँदै पनि सम्भावना भने क्षीण देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तोमा नेपाली काङ्ग्रेस अन्यमनस्कताको सिकार बन्नु लोकतन्त्र र मुलुककै भविष्यको सवालमा चिन्ताको विषय हो ।

काङ्ग्रेस न आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको निम्ति अघि बढ्न सक्ने पोजिसनमा छ न त ओली–नेतृत्वको सरकार गिराउने हैसियत नै जुटाउन सकिरहेको छ । बरु काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउँदै अघि बढ्न विचार, सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरूसमेत एकजुट देखिँदै छन् । परोक्ष–प्रत्यक्ष ढङ्गले निर्माण भइरहेको यस्तो चक्रब्युह तोड्न काङ्ग्रेस के योजना बनाइरहेको छ, काङ्ग्रेस कार्यकर्ता तह नै जानिफकार छैनन् । यो भनेको सिङ्गो पार्टी नै निस्तेज हुनुको द्योतक हो । तसर्थ, काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहास एवम् छवि जोगाउन र संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशामा लैजानका निम्ति पनि आफूलाई तङ्ग्य्राउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि सत्ताकै आधार लिनुपर्छ भन्ने होइन, तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई भने प्रखर तुल्याउनैपर्छ । पार्टीलाई सशक्तीकरणका निम्ति नेता–कार्यकर्तालाई योग्यता–क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।