काङ्ग्रेसको हतियार, कम्युनिस्टको हतियार !

काङ्ग्रेसको हतियार, कम्युनिस्टको हतियार !


Laxmikanta Paudel

– लक्ष्मीकान्त पौडेल

एउटा ‘कमेडी शो’मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको भूमिकामा रहेका पात्रलाई प्रचण्डको भूमिकामा रहेको अर्को पात्रले सोध्यो, ‘बजेट आउनासाथ प्रधानमन्त्री पद छोड्छु भन्नुभा’थ्यो, अब नछोड्ने ?’ जवाफमा ओली पात्रले भने, ‘म सधैँ पूरा नहुने कुरा भनिरहन्छु भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन ?’ यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भद्र सहमति भएको हल्ला चल्यो । त्योभन्दा पहिला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच पनि त्यस्तै भद्र सहमति नै भएको थियो भन्ने चर्चा चलेको हो । एमाले र काङ्ग्रेसबीच संविधान बनेपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो भन्ने चर्चा अझै जारी नै छ ।

यो सन्दर्भमा भद्र सहमति भनेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि अलिखित सम्झौता रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् । उच्च राजनीतिक तहको हवाला दिँदै चलेको चर्चाअनुसार ओलीले कुनै पनि राम्रो काम नगरेकाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले देउवासँग अलिखित सहयोग मागे, देउवाले पनि ‘ठीकै छ त’ भनेकोमा पछि उनलाई ओलीले कसरी फकाए, फलत: प्रचण्डले देउवासँगको भद्र सहमति तोडे । प्रचण्ड र ओलीबीच बजेट आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने भद्र सहमति भएको थियो नै भनिन्छ । बजेट आएपछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने माओवादी पक्षले बताउँदा एमाले पङ्क्तिबाट हो वा होइन कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा त्यो पत्याउनैपर्ने अवस्था पनि थियो ।

यतिबेला ओलीले भनेका छन्, ‘यो सरकारले अब ०७४ मा हुने संसद्को निर्वाचन पनि गराउँछ र बहुमत पनि ल्याउँछ ।’ यसरी उनले प्रचण्डसँग भएको भद्र सहमति तोडेर सरकार त नछोड्ने भए नै, बहुमत ल्याउनेसमेत घोषणा गरिदिए । सरकारमा धेरै पार्टी भएकोमा कसको बहुमत आउने हो वा मिलेर चुनाव लड्ने हो प्रस्ट नभए पनि उनले जसरी पनि एमालेको बहुमत हुने दाबी कुन आधारमा किन गरिरहेका हुन्, गम्भीर विषय बनेको छ ।

यहीँनेर भद्र सहमति कुन दलले किन तोड्छ भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु सान्दर्भिक होला । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनिरहनका लागि प्रचण्डसँग भद्र सहमति तोडे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने तर त्यसका लागि समीकरण नै बदलेको भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर काङ्ग्रेसँगको भद्र सहमति तोडे । काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष बलियो भए देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, पद नै सबै कुरा होइन, मधेसको माग ओलीबाट सम्बोधन हुन सक्दैन जस्ता देशको पक्षका तथ्यको आधारमा ओलीको सरकारमा गएन र पद छोड्यो । राष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्रिपरिषद्मा राम्रा मन्त्रालयहरू पाउने लालसासमेत काङ्ग्रेसले छोड्यो । काङ्ग्रेस भद्र सहमति भएको या तोडेकै भए पनि देश र जनताको पक्षमा गयो अनि पद नलिने हिसाबमा गयो । काङ्ग्रेसका नेताहरूले चुनाव लडे पनि मतको गणितमा उनीहरू कमजोर थिएनन् र छैनन् । उनीहरू प्रतिस्पर्धाको मर्म र प्रतिपक्षको आवश्यकता तथा देशको समस्या समाधानको पक्षमा रहेकाले ती कार्य गरे, पदका लागि गरेनन् । एमाले र माओवादीका बीच पद पाउन नै भद्र सहमति तोड्ने काम भयो ।

काङ्ग्रेस नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सरकारी माध्यमबाट वृद्धाश्रमको सुरुवात गरेका थिए । त्यसलाई जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍याउने उनको र काङ्ग्रेसको लक्ष्य नै थियो । कुनै आधार नभएको वृद्धा, असक्षम, असक्षम पीडित महिलासमेतका लागि यो कोसेढुङ्गा थियो ।

त्यसो त एमालेले पहिला पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर काम गर्ने सहमति भएअनुसार मिलेर सरकार बनाएकोमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्दा, भूकम्पबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा पुनर्निर्माण आयोग गठन गर्दासमेत काङ्ग्रेसलाई बेवास्ता गर्ने वा माइनस गर्ने काम गरेको थियो । सरकारमा बसेर पनि प्रतिपक्षको जस्तो व्यवहार गरेर प्रतिपक्षको फाइदा लिन खोज्ने गरेको थियो उसले । पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल ठीकै भन्छन् कि काङ्ग्रेस काम गर्छ प्रचार गर्न सक्दैन वा जान्दैन । कम्युनिस्टहरू काम नगरे पनि प्रचार गर्दछन् । हुन पनि काङ्ग्रेसले गाविसलाई लोकतन्त्र आएपछि पहिलोपटक ५० हजार बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्‍यो त्यसलाई एमालेले तीन लाख बनायो । त्यसपछि काङ्ग्रेसले पुन: पाँच लाख बनायो । यो बढाउने क्रम जारी छ, तर काङ्ग्रेसले सुरु गरेको यो काम एमालेले नै गरेको भ्रम छरिएको छ । वास्तवमा जनतालाई के दिनभन्दा पनि एमाले र माओवादीको ढाँटको राजनीतिमा कसले कसलाई पल्टाउने अनि को सत्ताको माथि बस्ने भन्ने रणनीति चलेको समयमा एमालेले वर्षको एकपटक आउने बजेट ल्यायो ।

काङ्ग्रेस नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सरकारी माध्यमबाट वृद्धाश्रमको सुरुवात गरेका थिए । त्यसलाई जिल्लाजिल्लामा पुर्‍याउने उनको र काङ्ग्रेसको लक्ष्य नै थियो । कुनै आधार नभएको वृद्धा, असक्षम, असक्षम पीडित महिलासमेतका लागि यो कोसेढुङ्गा थियो र अहिले दिइएको भत्ता त्यो अवस्थाभन्दा केही माथिल्लो स्तरका, तर अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरूको लागि हो र ठीकै पनि छ । तर, काङ्ग्रेसले सुरु गरेको यो योजनालाई एमालेले फरक ढङ्गले अगाडि बढायो । योभन्दा पहिला काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गर्‍यो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई पुन: दोब्बर गर्‍यो । अहिले पनि काङ्ग्रेसले सुरु गरेको अवधारणा एमालेले नै गरेको भन्ने भ्रम जनतामा दिइएको छ । अर्थात्, काङ्ग्रेस आफूले गरेका कुरा पनि प्रचार गर्न सक्दैन र एमाले अरूले गरेका काम पनि आफैँले गरेको भनी आमजनतामा भ्रम स्थापित गर्ने खुवी राख्दछ । जनताले यो बुझ्नुपर्छ र बुझ्दै गएको अवस्था पनि छ ।

यति मात्र होइन, लोकतन्त्र, बहुलवाद र काङ्ग्रेसविरुद्ध यति तल्लो र भद्दा प्रचार गरिन्छ कि काङ्ग्रेसले ०७ सालमा हतियार उठाएको हो, एमालेले ०२८ सालमा हतियार उठाएको हो र माओवादीले पनि १० वर्ष हतियार उठाएको हो । त्यसैले सबैले हतियार उठाएकोले यसलाई कुनै दलले मात्र गरेको भन्न मिल्दैन । यो सरासर वैचारिक अपराध हो । ज्यानमाराले चुपी लिएर मानिस मारेको र डाक्टरले छुरी लिएर रोगीको उपचार गरेकोमा जति भिन्नता छ त्यति नै काङ्ग्रेसको हतियार र कम्युनिस्टको हतियार उठाउने कार्यमा भिन्नता छ । काङ्ग्रेसले जनताको हितका लागि उठाएको हतियार र कम्युनिस्टले जनता मार्नका लागि उठाएको हतियारको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन ।

काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र, बहुलवाद तथा काङ्ग्रेसजस्तै अधिकार अन्य दललाई पनि हुनुपर्छ र जनताको हित गर्नुपर्छ । जुन दलले जनताको हित गर्न सक्दैन त्यो दललाई जनताले पाँच वर्षमा हटाउन पाउनुपर्छ भन्नाका लागि र त्यो अधिकार जनतालाई दिन उठाएको थियो । एमाले र माओवादीले देशमा उनीहरूको एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न, जनतालाई उनीहरूको दास बनाउन तथा कम्युनिस्टले गल्ती गरेमा पनि उनीहरूको सत्ता हटाउन नपाउने व्यवस्था ल्याउन हतियार उठाएका थिए । अहिले चीन, उत्तर कोरिया, क्युवाजस्ता देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले जति नै गल्ती गरे पनि सत्ताबाट हटाउन सकिँदैन । त्यसैका लागि अर्थात् त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा ल्याउनका लागि उनीहरूले हतियार उठाएका थिए । के काङ्ग्रेसको काम र उनीहरूको गल्तीको तुलना गर्न सकिन्छ ? के नेपाललाई उत्तर कोरियाको जस्तो अमानवीय शासनमा लग्न हामी तयार हुने हो ? क्युवाजस्तो नेपाललाई बनाउन तयार हुने हो ? जहाँ जनता खान नपाएर मर्छन् र कम्युनिस्ट नेताहरू अर्बपति छन् । यद्यपि चीनले त्यो गलत परम्परालाई तोड्ने प्रयास गरिरहेको महसुस हुन्छ ।