सङ्ख्या न्यून भए पनि नेपालमा उच्च अवसर पाउने कुन जाति होलान् ? यस प्रश्नको जवाफमा धेरैले शाह, ठकुरी या राणाहरूको नाम लिन सक्छन् । ठकुरी र क्षेत्रीलाई एउटै जातीय सीमाभित्र राखेर हेर्दा उनीहरू देशका अल्पसङ्ख्यकभित्र पर्दैनन्, बरु सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या नै क्षेत्री–ठकुरीहरूको (करिब बीस प्रतिशत) छ । नेपालका अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायमध्ये कायस्थहरू पनि पर्दछन्, पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा कायस्थहरूको सङ्ख्या करिब चालीस हजार मात्र छ । तर, चेतनास्तर तथा अवसर प्राप्तिका दृष्टिले कायस्थहरू निकै अगाडि छन् । प्रति नौ सय कायस्थमध्ये एकजनाले राज्यबाट विशिष्ट श्रेणीको सेवा, सुविधा र हैसियत प्राप्त गरिरहेको सामाजिक अध्येताहरूको भनाइ रहेको छ ।

करिब चालीस हजार कायस्थहरूमध्ये चारजना त सांसद मात्र छन् । रञ्जित कर्ण, जितेन्द्र देव, विमलेन्द्र निधि र लक्ष्मणलाल कर्ण कायस्थमध्येका विशिष्ट व्यक्ति मानिन्छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका गिरीषचन्द्र लाल, कृष्णकुमार बर्मा र अनिल सिन्हा पनि कायस्थ नै हुन् । अहिले पनि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा वीरेन्द्रलाल कर्ण र नागेन्द्र लाललगायत कार्यरत छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कायस्थ हुन् भने शिक्षण अस्पतालका निर्देशक राकेश श्रीवास्तव पनि कायस्थ नै हुन् । केही समयअघिसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रहेका रतिस चन्द्रलाल सुमन र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा उपाध्यक्षसम्म भइसकेका नेता वृशेषचन्द्र लाल पनि कायस्थ नै हुन् ।

नेपालमा मुसलमानहरूको सङ्ख्यामा करिब साढे चार प्रतिशत र यादवहरूको सङ्ख्या चार प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र कम (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । त्यस्तै चौधरी थारूहरूको सङ्ख्या यादव र मुसलमानहरूको भन्दा केही बढी नै छ । तर, ती जातीय समुदायबाट माथिल्लो तहमा पुग्ने मानिसको सङ्ख्या अति नै न्यून रहेको छ । तराई मधेसको जातीय समुदाय, तिनको सङ्ख्या र तिनलाई प्राप्त सेवा, सुविधा र हैसियतका आधारमा हेर्दा कायस्थलाई उत्पीडित मधेसी समुदायको रूपमा बुझ्न हुँदै नहुने देखिन्छ । तथापि नेपालमा अन्य उत्पीडित मधेसी समुदायसँगै कायस्थहरूलाई पनि राख्ने गरिएको छ । चालीस हजारभन्दा कम जनसङ्ख्याको जातीय समुदायले राज्यको विभिन्न निकायका उच्च तहमा जुनस्तरको पहुँच स्थापित गरेका छन्, तिनलाई पनि उत्पीडित मधेसीको कित्तामा राख्दा वास्तविक उत्पीडित मधेसीहरूमाथि अन्याय पर्न गएको छ । त्यसर्थ राज्य र नीति–निर्माण तहमा रहेकाहरूले यस सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
– हितेश यादव (सप्तरी)