संविधानविपरीत सुनुवाइ
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले असार २३ गतेदेखि संवैधानिक निकायमा प्रस्तावित विभिन्न पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ आरम्भ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । ‘संवैधानिक निकायमा प्रस्तावित पदाधिकारी’को मात्र सुनुवाइ गरिने बताइए पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका निम्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा परेका एघारजना व्यक्तिहरूको समेत सुनुवाइ गरिने समितिको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । यसरी कार्यतालिका बनाउँदा समितिले संविधानमा अङ्कित प्रावधानको उपेक्षा गरेको पाइएको छ । संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय संसद्को कुनै पनि समितिमा छलफल गर्न नपाइने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि भएको एघार व्यक्तिको सिफारिससम्बन्धी विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यसरी विचाराधीन रहेको जान्दाजान्दै पनि सुनुवाइ समितिले एघार न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई किन आफ्नो कार्यतालिकामा राखेको हो आश्चर्यजनक मानिएको छ । संविधानको धारा १०५ को ‘बहसमा बन्देज’ प्रावधानअन्तर्गत भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन ।’ जब कि न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति प्रस्तावित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरे तापनि संविधानले नियुक्तिका निम्ति प्रस्तावित एघार न्यायाधीशबारे बहस–छलफल गर्न रोक लगाएको हुनाले सो विषयमा संसद्मा बहस या छलफल हुने सम्भावना भने कम छ । त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाइ समितिले एघार नामहरूबारे उत्पत्तिस्थल अर्थात् न्यायपरिषद्मै पुनर्विचारका लागि पठाइनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । प्राप्त एक समाचारअनुसार काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनुवाइ समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङलाई एघार न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति प्रस्तावित नामहरूबारे सुनुवाइका लागि अहिले सूचना प्रकाशित नगर्नु भनी सुझाव दिनुभएको थियो । संविधानको धारा १०५ र धारा २९२ लाई ख्याल गरी देउवाले गुरुङलाई एघार न्यायाधीश नियुक्तिबारे सुनुवाइ सुरु नगर्न सुझाउनुभएको थियो । तर, गुरुङले आफ्नै पार्टी सभापति र संविधानको भावनाविपरीत सुनुवाइको निम्ति सार्वजनिक सूचना जारी गरी कार्यतालिकासमेत बनाइसक्नुभएको छ । गुरुङको यस्तो कदम र कामको विषयलाई लिएर काङ्गे्रस वृत्तमा व्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेको छ । पार्टी सभापतिको भावना बुझ्न नसके पनि सभापति गुरुङ र सुनुवाइ समितिले संविधानको भावना बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने काङ्गे्रसका नेता तथा सांसदहरूको भनाइ छ । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन प्रस्तावित नामहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा परेकाहरूको बारेमा केही भनिएको छैन । सुनुवाइ शुरु हुनुपूर्व यस विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधानको धारा २९२ संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा भनिएको छ– यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रस्तावित एघार व्यक्तिहरूको विषयमा संवैधानिक परिषद्मा छलफलसम्म भएको छैन । अपूर्ण न्यायपरिषद्ले नियुक्तिका लागि उहाँहरूको नाम प्रस्ताव गरेको हो । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको भए पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र प्रधानन्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको सुनुवाइ निम्ति सूचना जारी गरिनु आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छ । संविधानको भावनाविपरीत हुन खोजेको सुनुवाइ प्रक्रिया तत्काल अवरुद्ध हुने या न्यायाधीशमा प्रस्तावित एघार नाम पुनः न्यायपरिषद्मै फिर्ता पठाउने र न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु गरिने सम्भावना रहेको कानुनवेत्ताहरूको भनाइ छ । ज्ञातव्य छ, न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्थामा तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बरियताक्रममा दोस्रो रहनुभएकी सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल मिलेर नियोजित रूपमा एघार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम प्रस्ताव गरेका थिए । न्यायपरिषद्मा बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिबिना भएको उक्त प्रस्तावलाई परिषद्को पूर्णतापछि मात्र गर्ने गरी पुनर्विचारका लागि परिषद्मा फिर्ता पठाउनु उपयुक्त हुने ठानिएको छ ।
महान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्दा वरियताक्रमको पाँचौं नम्बरमा रहनुलाई पनि न्यायकर्मीहरूले आश्चर्यजनक मानेका छन् । यदि वरिष्ठताका आधारमा रोलक्रम मिलाउने हो भने अनिल सिन्हा र प्रकाश राउतपछि हरिकृष्ण कार्कीको नाम समावेश हुनुपर्ने थियो । महान्यायाधिवक्ता भइसकेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने कार्कीको नाम एक नम्बरमै चयन हुनुपर्ने हुन्छ । तर, कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्दा ‘अपमानजनक ढङ्गले’ पाँचौ नम्बरमा पारिनुको मुख्य उद्देश्य उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु भएको स्पष्ट बुझिन्छ । नियमानुसार प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई तीन वर्ष पूरा काम गरेको हुनुपर्छ । एकदेखि तीन नम्बरभित्र पर्दा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिने अवस्था रहँदैन । नेकपा एमालेले कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा पु¥याउन सकिन्छ र कसरी दश वर्षभन्दा बढी समयसम्म सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै नियोजित रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको रोलक्रमलाई मिलाएको स्पष्ट बुझिन्छ । यसरी एउटा पार्टीविशेषले सर्वोच्च अदालतमा घुसपैठ गराउन र वर्षौंसम्म न्यायालयलाई आफ्नो काबुमा राख्न गरेको प्रयासलाई सुनुवाइ समितिले कुन रूपमा लिने हो न्यायपालिकाको शुद्धता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताको निर्धारण त्यसैले गर्ने विश्वास गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पार्टीकरण गर्न भएको प्रयासलाई सच्याउन सुनुवाइ समितिले विशेष तत्परता लिएन भने विधिको शासन र न्यायिक निष्पक्षतामा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्ने ठानिएको छ ।