आज प्राकृतिक कारणबाट उब्जिएका समस्या समाधानमा सरकारले देखाएको कमजोरी या लाचारी मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेताकै कारण हो भन्न कत्ति हिच्किचाउनुपर्दैन । जुन राजनीतिक सङ्कटको सामना मुलुक यतिबेला गरिरहेछ, यसका लागि दल र नेताहरू नै जिम्मेवार छन् भने राजनीतिक अस्थिरता वा अस्तव्यस्तताले प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरूलाई सोझै असर पारेको छ । यदि समयमै राजनीतिक व्यवस्था स्थिर–व्यवस्थित तुल्याउनेतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगेको र इमानदार प्रयत्न भइदिएको भए आज मुलुक यस्तो दयनीय हालतबाट गुज्रनुपर्ने थिएन ।

राजनीतिप्रदत्त सदाबहार पीडामा बाँचेका नेपालीजनमाथि यतिबेला प्राकृतिक प्रकोपको व्यथा थोपरिएको छ । हामी बाँच्ने मुलुक भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ भन्ने सुन्दै, भोग्दै आए पनि भूकम्पीय विपत् झेल्ने आवश्यक तयारी नहुँदा गत सालको महाभूकम्पीय धक्का हाम्रा लागि अत्यन्त कष्टको सन्दर्भ बन्न पुग्यो । भूकम्पजस्तो विपत्तिको विषयलाई पनि राजनीतिक खेलको हतियार बनाउन पछि नपर्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरू देशको शासन–प्रशासनमा हाबी भइदिँदा भूकम्पपीडित नागरिक चौध महिना बित्न लाग्दा पनि पीडाको आहालबाट निस्कन सकेका छैनन् । वर्ष दिन बित्दा वर्षात्को पानी ओत्ने टहरोसम्मको व्यवस्था मिलाउन सकेन सरकारले । उल्टै, भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि दुई लाख अनुदान दिने ढोल पिटाएर उक्त रकम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा अनेक मोलाहिजा र झमेला सिर्जना गरिरहेछ सरकार । पीडितलाई आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतामै अब कति समय गुजारिने हो, निश्चित छैन ।

भूकम्पपछिको निर्माण–पुनर्निर्माणका चर्चाले आमतहका नागरिकलाई समेत झर्को लाग्न थालिसकेको परिवेशमा सरकार विकास–निर्माणका थप गुलिया गफमै भुलिरहेको छ । यस्तैमा मुलुकका कैयन भागमा बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका प्राकृतिक विपत्तिले ताण्डव देखाएको छ । नपत्याउँदो गरी ठूलो जनधनको विनास हुन पुगेको छ । भूकम्पबाहेकको कुरा गर्ने हो भने सरकारी आँकडाअनुसार यस वर्ष चट्याङका कारण भएका मृत्युको ग्राफ उच्च छ । बाढी–पहिरोले ज्यान लिएका, घर पुरिएका, बगेका, चौपाया र धनसम्पत्ति नष्ट तुल्याएका घटना पनि कम छैनन् ।

त्यसो त प्राकृतिक विपत्को सन्दर्भसँग सरकारलाई जोडेर आलोचना या प्रशंसा गर्नु सुहाउँदो विषय होइन भन्ने तर्क उठ्न सक्छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो र चट्याङजस्ता विपत्ति त नितान्त प्राकृतिक हो, यसमा राजनीतिलाई जोड्नुको के अर्थ भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ला । तर, थोरै मात्र गहिरिएर विचार–विवेचना गर्ने हो भने पनि यस्ता घटनाका कारण हुने धनजनको क्षतिप्रति राज्य–सरकारको सोच, समझ, शैली एवम् क्षमता सोझै गाँसिएर आउँछ । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न नसके पनि विपत्तिका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण एवम् विपत्पछि अपनाउनुपर्ने उद्धार, राहतका प्रक्रियाजस्ता विषय राज्यका यावत् निकायको क्षमता, सुझबुझ र पूर्वतयारीमाथि नै निर्भर हुने कुरा हुन् । अर्थात्, विपत्तिमा परेकाहरूको पीडा, उद्धार, उपचार र राहत समस्या राजनीतिसँग जोडिएका हुन्नन् भनी कुनै अवस्थामा पनि तर्क गर्न मिल्दैन । आज प्राकृतिक कारणबाट उब्जिएका समस्या समाधानमा सरकारले देखाएको कमजोरी या लाचारी मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेताकै कारण हो भन्न कत्ति हिच्किचाउनुपर्दैन । जुन राजनीतिक सङ्कटको सामना मुलुक यतिबेला गरिरहेछ, यसका लागि दल र नेताहरू नै जिम्मेवार छन् भने राजनीतिक अस्थिरता वा अस्तव्यस्तताले प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरूलाई सोझै असर पारेको छ । यदि समयमै राजनीतिक व्यवस्था स्थिर–व्यवस्थित तुल्याउनेतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगेको र इमानदार प्रयत्न भइदिएको भए आज मुलुक यस्तो दयनीय हालतबाट गुज्रनुपर्ने थिएन । कुनै पनि समस्यासँग जुझ्ने आफ्नै खास हैसियत बनाउन राज्य सक्षम हुने थियो । क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । पीडित जनताको घाउमा मल्हमपट्टी लाग्ने स्थिति अवश्य हुन्थ्यो । पीडा र प्रताडनाबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, नागरिकको अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य नै आज राज्य अत्यन्त निरीह छ । फलत: भएकै स्रोतसाधन र जनशक्तिको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

दलगत स्वार्थ र भागबन्डाको संस्कृतिले विपत्तिको बेला उद्धार र राहत वितरण कार्यमा समेत कैयन स्थानमा दलीय विवाद भई व्यवस्थापन कार्य अप्रभावकारी बन्न पुगेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कसैमा सोच–समझ पलाएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । उल्टै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता–शक्ति बाँडफाँडको मुद्दा चर्काएर राजनीतिक खैलाबैला मच्चाउने सुरसारमा छन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूबीच आपसी द्वन्द्व र आरोप–प्रत्यारोपका शृङ्खला चलेका छन् । प्रमुख संवैधानिक निकायका शीर्ष पात्रहरूबीच समन्वयको साटो एक–अर्काको तेजोबध गर्ने उपक्रमसमेत सुरु भएको छ । राज्य कुन बेथितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । मुलुकका जिम्मेवार निकायहरूको यस्तो रवैयाले प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूले थप सास्ती पाउने निश्चित नै छ । थाहा छैन यस्तो विडम्बनासँग नेपाली जनताले कहिलेसम्म साक्षात्कार गरिरहनुपर्ने हो †