– चन्द्र भण्डारी (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

० नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान सरकार परिवर्तनको क्रियाकलापमा सक्रिय रहेको चर्चा चल्दै छ, वास्तविकता के होला ?
– मुलुककै ठूलो र संसद्मा पनि सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस यसै पनि ‘वेटिङ गभन्र्मेन्ट’ हो । तर, सरकार परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेसले त्यस्तो कुनै कदम या क्रियाकलाप नगरेकाले यो चर्चामा सत्यता छैन । वास्तवमै सरकार परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेसले कुनै क्रियाकलाप गरिरहेको छैन । किनकि, सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसले बेमौसमको बाजा बजाउन थाल्यो भन्ने आरोप लगाइन्छ, सदनमा बोलेन भने नबोलेको आरोप लगाइने र भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने रकम उपलब्ध गराऊ भनी आवाज उठाउँदा काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्‍यो भनी धारेहात लगाउने बिचित्रको विडम्बना व्यहोरिरहेको छ काङ्ग्रेस यतिबेला । यसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ, हाम्रो पार्टी एमाले, माओवादी सबैलाई मिलाएर हिँड्ने पक्षमा छ । वास्तविकता यही हो ।

० यसको मतलब वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु काङ्ग्रेसले आवश्यक ठानिरहेको छैन ?
– विकल्प आवश्यक छैन भन्न सकिने अवस्था त यो होइन र अबको नेतृत्व लिने पालो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै हो । तथापि, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता प्रमुख शक्तिहरू मिलेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसबारे अहिले ज्यादा बोल्नु उचित नहोला ।

० तपाईं अबको पालो काङ्ग्रेसकै हो भनिरहनुभएको छ, उता पुष्पकमल दाहाल आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन काङ्ग्रेस सभापतिसमक्ष हारगुहार गरिरहेका र देउवाजीले पनि ‘हुन्छ, अघि बढ्नुहोस्’ भनेर उनलाई उक्साइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक र आतुर हुनुहुन्छ होला, यसमा हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा भएन । जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा हो, हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व लिन हतारिएको छैन र पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउन लागिपरेको पनि छैन । जथाभावी कुरा गरेर सरकार अहिले नै फालिहाल्ने भन्ने सोच काङ्ग्रेसले राखेकै छैन । बरु शक्तिको बाँडफाँड मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न–गराउन लागिपर्ने सवालमा चाहिँ पक्कै पनि काङ्ग्रेसको चासो छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धीकरणको निम्ति उहाँले जति पनि बोल्न सुहाउँछ, तर फलानोलाई महाभियोग लगाऊ, फलानालाई पुरस्कृत गर भनेर आदेश गर्ने, नमाने आमरण अनशन बसिदिन्छु भनी घुर्की–धम्की देखाउने काम उहाँजस्तो व्यक्तिलाई सुहाउने कुरै होइन । यो त कसैको उक्साहटमा गरेजस्तो भयो । त्यत्रो हाइट बनाएको व्यक्ति कसैको उक्साहटमा लाग्नुभएको हो भने त राम्रो भएन । आफ्नै शैलीले एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट उहाँले जो चलाउनुभएको थियो, त्यतिसम्म राम्रै मानिएको थियो । तर, मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन थाल्नुभयो भने डा. केसीको पनि अवमूल्यन हुन सक्छ । जबकि, यस्तो होस् भन्ने म चाहन्न । आज फलानाले राजीनामा देऊ, भोलि ढिस्कानालाई यो पद देऊ भनी कसैले आमरण अनशन बस्न थाल्यो भने भोलि राज्य कसरी अघि बढ्न सक्छ ? के एउटा व्यक्तिको जुनसुकै प्रकारको मागमा राज्य थर्कमान भइरहने ? यसरी त कसरी चल्छ होला र ? तसर्थ, अख्तियारप्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने डा. केसीको माग उचित या सान्दर्भिक होइन ।

० तपाईंले शक्ति बाँडफाँडको कुरा ओकल्नुभयो, एमालेका एक नेता शंकर पोखरेलले पनि अब नौ–नौ महिना पालैपालो एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसमा काङ्ग्रेसको सहमति रहला ?
– नेपालको यथार्थ बताउनुपर्दा यहाँ ‘आदर्श’भन्दा ‘शक्ति’ नै हाबी छ । त्यसैले शक्तिको बाँडफाँडको कुरा गर्नुपरेको हो । अब शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुराचाहिँ सबै कुल माइण्डले बसेर सरसल्लाह गर्नुपर्छ । सडकमा सरकारको विरोधमा कुरा गर्दै देशलाई अस्थिर तुल्याउने काम–कुरा कसैले गर्नुहुँदैन यतिबेला । वास्तविकता के छ भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कुनै पनि अलगथलग भएर या बाहिर बसेर संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि जब यी तीनै शक्ति सँगै हिँड्नुपर्ने भएपछि शक्ति बाँडफाँडको सवाल पनि स्वत: सतहमा आइहाल्छ । जहाँसम्म नौ–नौ महिना आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने तर्क गरिएको सन्दर्भ छ, व्यक्तिका आ–आफ्ना अवधारणा हुन सक्छन् । शीर्ष तहमा छलफल नभई यस्ता कुरामा हामीले यही नै हुनुपर्छ भनी राय दिन मिल्दैन ।

० मुलुकमा समस्याको चाङ लागेको छ, तर ठूलो दल काङ्ग्रेस निकम्माप्राय: देखिएको छ, किन होला ?
– मुलुक लामो समयदेखि बेथितिमै चलिरहेको आभास सबैलाई भएको छ । मुलुकको बागडोर सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहेजस्तो अनुभूति हुन्छ । विधि, प्रक्रिया या कानुनको पालना नभई अराजकताको सिकार बनिरहेको छ मुलुक । महँगी नियन्त्रणमा छैन, कालाबजारिया सल्बलाइरहेका छन् । कमिसनखोर र माफियातन्त्रको बिगबिगी छ । यसैले त काङ्ग्रेस विधिको शासन स्थापनामा जोड दिइरहेको छ । विधिको शासन नभएसम्म यस्ता विकृतिको अन्त्य असम्भवप्राय: हुनेरहेछ । विधिबाट चल्न मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याइयो । तर दुर्भाग्य † सीमित व्यक्तिहरूकै हालिमुहाली रह्यो मुलुकमा । यसविरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ । काङ्ग्रेस निकम्मा होइन, निकम्मा भएर बाँच्न सक्दैन काङ्ग्रेस । हरेक मुस्किलबाट पार पाउन नेपाली काङ्ग्रेसकै आवश्यकता पर्छ यो मुलुकमा । समयले यो प्रमाणित गरिदिनेछ ।

० प्रसङ्ग बदलौँ, भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता भनेर चिनिएका डा. गोविन्द केसी आठौँपटक आमरण अनशनमा बसेका छन्, डा. केसीको यस अनशनप्रति तपाईंहरूको समर्थन छ कि छैन ?
– डा. केसीसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, उनलाई फेरि अनशन बस्ने अवसर दिनै हुँदैनथ्यो, सरकार यसमा चुक्यो । तर, गोविन्द केसीजीले पनि यो मनन गर्नैपर्ने हो कि कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार हनन हुने व्यवहार कसैले गर्न मिल्दैन । डा. केसीले अख्तियारप्रमुखको पदीय अधिकारमाथि नै धावा बोलेजस्तो सन्देश जनमानसमा प्रवाहित भएको छ । यसले उहाँको छविलाई राम्रो गर्दैन या गरेन भन्ने लाग्छ मलाई । कुनै पनि औचित्यपूर्ण, समसामयिक, देश र जनताको हितमा भए–गरेका कामको नेपाली काङ्ग्रेस समर्थन गर्दछ, तर सोचविचार नगरी कहीँ–कतैबाट लहडवश कुनै काम हुनुहुँदैन भन्नेमा काङ्ग्रेस प्रस्ट छ ।

० डा. केसीले अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई तोकेरै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग सारेको सन्दर्भ कति जायज हो त ?
– यो उहाँले यसरी अघिसार्ने कुरा होइन, यो त संसद्को काम हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धीकरणको निम्ति उहाँले जति पनि बोल्न सुहाउँछ, तर फलानोलाई महाभियोग लगाऊ, फलानालाई पुरस्कृत गर भनेर आदेश गर्ने, नमाने आमरण अनशन बसिदिन्छु भनी घुर्की–धम्की देखाउने काम उहाँजस्तो व्यक्तिलाई सुहाउने कुरै होइन । यो त कसैको उक्साहटमा गरेजस्तो भयो । त्यत्रो हाइट बनाएको व्यक्ति कसैको उक्साहटमा लाग्नुभएको हो भने त राम्रो भएन । आफ्नै शैलीले एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट उहाँले जो चलाउनुभएको थियो, त्यतिसम्म राम्रै मानिएको थियो । तर, मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन थाल्नुभयो भने डा. केसीको पनि अवमूल्यन हुन सक्छ । जबकि, यस्तो होस् भन्ने म चाहन्न । आज फलानाले राजीनामा देऊ, भोलि ढिस्कानालाई यो पद देऊ भनी कसैले आमरण अनशन बस्न थाल्यो भने भोलि राज्य कसरी अघि बढ्न सक्छ ? के एउटा व्यक्तिको जुनसुकै प्रकारको मागमा राज्य थर्कमान भइरहने ? यसरी त कसरी चल्छ होला र ? तसर्थ, अख्तियारप्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने डा. केसीको माग उचित या सान्दर्भिक होइन ।