नेपाल र भारतका ‘प्रबुद्ध समूह’को बैठक गत साता सम्पन्न भयो । बैठकमा ‘नेपाली प्रबुद्ध’हरूले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि सन् १९१५ र १९५० मा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । १८१५ मा ब्रिटिस भारतसँग भएको सन्धिलाई सन् १९५० मा भएको सन्धिले विस्थापित गरिसकेको छ । सन् १९५० को सन्धि आ–आफ्नै प्रकारले दुई देशमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । पाठकहरूको जानकारीका लागि यहाँ दुई सन्धिहरू जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुगौली सन्धि १८१५
सामान्य कम्पनीका तर्फबाट बादशाहको अति सामान्य राजकीय परिषद्का सदस्य, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आफ्ना सञ्चालकहरूको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिला सम्माननीय फ्रान्सिस, मोइराका अर्ल, नाइट अफ द मोस्त नोबल अर्डर अफ द गार्टरका लागि महामहिमबाट अधिकार प्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्य्राड्सको र श्री ५ महाराजाधिराज गीवार्णयुद्धविक्रम शाह, बहादुरशमशेर जङ्गका लागि नेपालका श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराम मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्ययाको बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि । २ डिसेम्बर २०१५ सम्मान्य इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन गएका मतभेदहरूभन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रबीच रहिआएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरूलाई फेरि स्थापना गर्न दुवै पक्ष तत्पर भएकाले तल लेखिएबमोजिमका शान्तिका सर्तहरूमा सहमति जनाइन्छ :

धारा १
सम्मान्य इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका बीचमा अविच्छिन्न शान्ति र मैत्री रहनेछन् ।
धारा २
दुई राष्ट्रका बीच युद्धभन्दा अघिका विवादग्रस्त इलाकाहरूमाथिका सबै दाबीहरू नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट परित्याग गरिबक्सन्छ र ती इलाकाहरूको सार्वभौमिकतामा सम्मान्य कम्पनीको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिबक्सन्छ ।
धारा ३
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज यसद्वारा सम्मान्य इष्टइण्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेख भएका सबै इलाकाहरू सदाका लागि परित्याग गरिबक्सन्छ–
पहिलो – काली र राप्ती नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
दोस्रो : राप्ती र गण्डकबीचमा पर्ने समस्त तराई
(बुटबल खासलाई छाडेर) ।
तेस्रो – गण्डक र कुसाहकाबीचमा पर्ने समस्त तराई जहाँ बेलायत सरकारको अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ वा प्रस्तुत गर्ने दिशामा वास्तविक कारबाही हुँदै छ ।
चौथो – मेची र टिष्टा नदीका बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई ।
पाँचौँ – मेची नदीदेखि पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमिहरू जसभित्र नाग्री इलाका र गढी पनि पर्दछन् र मोरङबाट पहाडहरूतिर जाने नागरकोटको भञ्ज्याङ जसमा नागरी र भञ्ज्याङको बीचका भूमिसमेत पर्दछन् । माथि उल्लिखित इलाकालाई गोर्खाली सेनाहरूले आजका दिनदेखि चालीस दिनभित्र खाली गरी छोडिसक्नेछन् ।
धारा ४
अघिल्लो धाराले परित्याग गरिएका इलाकाहरूको हस्तान्तरणबाट नेपाल राज्यका जुन प्रमुखहरू र भारदारहरूले क्षति सहनुपर्नेछ तिनलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बेलायती सरकार र श्री ५ बाट निर्धारित अनुपातहरूमा वर्षको जम्माजम्मी दुई लाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणका रूपमा भुक्तानी दिन सहमत हुन्छ । छनोट हुनेबित्तिकै महाराज्यपालका छाप र हस्ताक्षरअन्तर्गत निवृत्तिभरणका लागि क्रमानुसार सनदहरू प्रदान गरिनेछन् ।
धारा ५
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयम्का लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि कालीनदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सनेछैन ।
धारा ६
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज सिक्किमका राजालाई उनका इलाकाहरूको अधिपत्यमा कहिल्यै पनि नसताउने वा शान्ति भङ्ग नगर्ने वचन वक्सन्छ । नेपाल राष्ट्र र सिक्किमका राजाका बीचमा अथवा दुवै प्रजाहरूका बीचमा विवाद उठेका बखतमा ती विवाद बेलायती सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रस्तुत गरिनेछन् बेलायती सरकारको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ भनी नेपालका महाराजाधिराजबाट सहमति बक्सन्छ ।
धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृतिबिना नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट यसद्वारा कहिल्यै पनि कुनै बेलायती प्रजा वा कुनै युरोपियन वा अमेरिकी राष्ट्रका प्रजालाई मौसुफको नोकरीमा लिइबक्सने वा राखिबक्सनेछैन ।
धारा ८
यसद्वारा दुई राष्ट्रका बीचमा स्थापित मैत्री र शान्तिका सम्बन्धहरू सुरक्षित गर्न र बढाउन हरेकबाट अधिकारसम्पन्न मन्त्रीहरू एक–अर्काका दरबारमा निवास गर्नेछन् भनी स्वीकार गरियो ।
धारा ८
नौ धाराहरू भएको यो सन्धि आजदेखि १५ दिनभित्रमा नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट अनुमोदन गरिबक्सनेछ र त्यो अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्य्राडसालाई हस्तगत गरिनेछ, जसद्वारा महाराज्यपालको अनुमोदन २० दिनभित्र र व्यावहारिक भए अझ चाँडो प्राप्त गरी श्री ५ महाराजाधिराजका समक्षमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ का दिन गरिएको ।

प्यारिस ब्य्राड्श, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल, पी.ए.
नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका तर्फबाट प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायद्वारा यो सन्धि मकवानपुर उपत्यकामा ४ मार्च १८१६ को दिउँसो २:३० बजे प्राप्त भयो र बेलायती सरकारको तर्फबाट प्रतिलिपि सन्धि निजलाई सुम्पुवा गरियो ।
डी.डी. अक्टरलोनी,
प्रतिनिधि, महाराज्यपाल

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०
सन् १९५० जुलाई ३१
नेपाल र भारत सरकार शताब्दीयौँदेखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरू विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको निरन्तरता दिने उद्देश्यले –
परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्न निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा र भारतका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले एक–अर्काको अधिकार–पत्र जाँच्दा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकाले देहायका प्रबन्धहरूलाई स्वीकारेका छन् ।
धारा १
नेपाल र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक–अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति स्वीकार र सम्मान गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
धारा २
दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भएमा एक–अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् ।
धारा ३
धारा १ मा उल्लेखभएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एक–अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधिहरू र तोकिएका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका सबै कूटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरू दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा ४
दुवै सरकारहरू एक–अर्को मुलुकका तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरूमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।
महावाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । ती पदाधिकारी या नियुक्तिको प्रमाणपत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएमा त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक, विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपभोग गर्नेछन् जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी पैठारी गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा ६
दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा ७
नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार समान आधारमा एक–अर्को मुलुकका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र त्यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन् ।
धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरूको सवाल छ, ती सबैमा यो सन्धिले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।
धारा ९
यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा १०
यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म अस्तित्वमा रहिरहनेछ ।
काठमाडौंमा वि.सं. २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार इस्वी सम्वत् १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षार भयो ।

हस्ताक्षार
चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह
भारत सरकारको निमित्त

मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा
नेपाल सरकारको निमित्त