प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न जस्तोसुकै हथकण्डा प्रयोग गर्न पनि तयार हुनुभएको छ । ६ सय एक जनाको संसद्मा करिब पौने एक सय मात्र सांसद सङ्ख्या (८२) रहेको तेस्रो दललाई सभामुख र उपराष्ट्रपतिजस्तो महत्त्वपूर्ण पद दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत उसैलाई दिनु कुनै पनि दृष्टिले उचित नहुने ओलीको निष्कर्ष छ । त्यसैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न उनले सम्भव भएसम्मका प्रयास गर्ने भएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिन साउन ६ गते बोलाइएको संसदीय बैठक विषयमा प्रवेश नै गर्न नदिने योजना ओलीले बनाउनुभएको छ । आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानी विधेयक पारित गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको, तर सभामुखले नियमविपरीत ती विधेयकसम्बन्धी छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाएकोले सोही विषयलाई लिएर एमालेले संसद् अवरुद्ध गरी कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि बढ्न नदिने भएको छ । भनिन्छ, नियमानुसार कार्यसूचीमा परिसकेपछि स्वयम् सरकारले चाहेर पनि विधिवत् दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्दैन । सभामुखले गैरकानुनी ढङ्गले उल्लिखित तीन प्रस्तावहरू कार्यसूचीबाट हटाएकोले ती प्रस्ताव पुन: कार्यसूचीमा समावेश नभएसम्म एमालेले संसदीय बैठकमा अवरोध पैदा गर्ने भएको छ ।

प्रस्तावहरू कार्यसूचीमा समावेश गरिएमा अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पहिले विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र छलफल सुरु भएपछि अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउनुपूर्व नै प्रस्तुत विधेयकबारे निर्णय लिनुसक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक पारित गर्दा जुन सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ उसैले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरी अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु नैतिक रूपले उचित नहुने ठम्याइ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको छ । आर्थिक विधेयक पारित नगर्दा झनै समस्या पैदा हुनसक्ने स्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी सभामुख ओनसरी घर्तीले माओवादी नेतृत्वको सल्लाहबमोजिम विधेयकहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाएकी हुन् । ती विधेयकलाई कार्यसूचीमा समावेश नगराएसम्म संसद् चल्न नदिइने भएपछि यसले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन ढिलाइ गराउने स्पष्ट छ । यसैबीचमा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आफूले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) गरिदिने सन्देश पनि दिइसक्नुभएको छ । ओलीले भावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हुनसक्ने सन्देश पठाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत समेत उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने सङ्केत राम्रैसँग दिनुभएको छ । ओलीको प्रस्तावको असर कांग्रेसभित्र पनि रामै्रसँग परिसकेको छ ।

मंगलबार सुरु भएको कांग्रेस बैठकमा कतिपय नेताहरूले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसकै हुनुपर्ने भनी बलियो अडान राखेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने हो भने आफू तत्काल पद त्याग्न तयार भएको जानकारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष राख्दा ओलीले सकारात्मक जवाफ पाउन सक्नुभएको छैन । तथापि, अन्तत: सभापति देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्न बाध्य हुनुहुने विश्वास ओलीले गर्नुभएको बताइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने र फिर्ता नभए त्यससम्बन्धी निर्णय हुन विलम्ब गराउने योजनाअनुरूप क्रियाशील प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि प्रचण्डका निम्ति ठाउँ खाली गरिदिने पक्षमा हुनुहुन्न । ओलीको एक मात्र उद्देश्य भनेकै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नु हो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि ओलीले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक सबै उपाय अवलम्बन गरी प्रचण्डलाई रोक्ने योजना बनाउनुभएको छ ।