प्रधानमन्त्रीद्वारा राजिनामा

नयाँ सरकार गठनका लागि सहज तुल्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुभएको छ । आफूमाथि आएको अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ हुने भनिएको आइतबारकै दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानमा एकपटक सरकार गठन भइसकेपछि पुनः अर्को सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भनी विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहका सन्दर्भमा सरकारबाट त्यस्तो निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले संविधान संशोधन नगरी नयाँ सरकार गठनको परिकल्पना गर्न नसकिने अभिमत प्रस्तुुत गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तुतकर्ता दलका नेताहरुले भने प्रचलित परम्परा, संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्मबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको अहिलेको व्यवस्था पर्याप्त रहेको जिकीर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्प्रति विश्वास छैन भनी गत शुक्रबार टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल सुरु भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका निम्ति उक्त सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ३०५ अनुसार ‘यो संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ तथा त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद् वा सङ्घीय संसद्समक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ । आइतबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीले लिखित राजिनामा दिएकाले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ को खण्ड (क) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट लिखित राजिनामा दिएपछि सोही धाराको उपधारा १० बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने राष्ट्रपति कार्यालयबाट आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस सिलसिलामा व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबार बसेको तेस्रो बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्योहोरा सुनाउँदै नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएको सदनमा जानकारी गराइसकिएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी २८१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्तावको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने जानकारी सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यता आइतबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अव्यवस्थाको चक्रब्यूहमा फसाउने प्रयास भएको दाबी गर्नुभएको छ । रहस्यमय ढङ्गले आफूविरुद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बताउँदै त्यसले देशलाई अव्यवस्था र अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फसाउने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कार्यान्वयन गरी राष्ट्रलाई आर्थिक विकास, शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन इमान्दार प्रयास भइरहेका बेला रहस्यमय ढङ्गले अविश्वासको प्रस्ताव आएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै सरकार गठन गर्ने र हुनुपर्ने मान्यतामा आफू सधैँ अडिग रहेको तथा लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता एवम् संसदीय अभ्यासबाट कहिल्यै विमुख नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मेराविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक हो तर त्यसले मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न भएको छ ।’ सङ्कीर्ण राजनीतिक आकाङ्क्षाका कारण देशलाई दुष्चक्रतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको, नाकाबन्दीजस्ता अनेकौँ कठिनाइको सामना गर्दै राष्ट्र र जनताका हितमा अनवरत लागेको सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोजिएकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँले अत्यन्त कठिन एवम् प्रतिकूल अवस्थामा सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘इतिहासको कठिन कालखण्डमा काम गरिरहेको सरकार हटाएर कस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न खोजिएको हो’– प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘कोपिला निमोठेर कस्तो फल खोजिएको हो ? फल्न लागेको धान खेतमा डोजर चलाएर कस्तो ठूलो कुन्यू बनाउन खोजिएको हो ?’

प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै सरकार गठन गर्ने र हुनुपर्ने मान्यतामा आफू सधैँ अडिग रहेको तथा लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता एवम् संसदीय अभ्यासबाट कहिल्यै विमुख नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मेराविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक हो तर त्यसले मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न भएको छ ।’ सङ्कीर्ण राजनीतिक आकाङ्क्षाका कारण देशलाई दुष्चक्रतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको, नाकाबन्दीजस्ता अनेकौँ कठिनाइको सामना गर्दै राष्ट्र र जनताका हितमा अनवरत लागेको सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोजिएकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँले अत्यन्त कठिन एवम् प्रतिकूल अवस्थामा सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘इतिहासको कठिन कालखण्डमा काम गरिरहेको सरकार हटाएर कस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न खोजिएको हो’– प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘कोपिला निमोठेर कस्तो फल खोजिएको हो ? फल्न लागेको धान खेतमा डोजर चलाएर कस्तो ठूलो कुन्यू बनाउन खोजिएको हो ?’

सार्वभौमसत्ताको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक विकास, संविधानको कार्यान्वयन, सन्तुलित एवम् समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार एवम् सुदृढीकरण, भूकम्पपीडितलाई छानाको व्यवस्था गर्न तल्लिन भएका बेला आएको अविश्वास प्रस्तावले राष्ट्र निर्माणलाई नसघाउने उहाँले बताउनुभयो । चाडपर्वका बेला नाकाबन्दीका कारण जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था नभएको, नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेका बेला आफूले मुलुकको जिम्मेवारी लिएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसलाई सुधार्न भएको प्रयास र प्राप्त सफलता, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम, मुलुक अभावले ग्रस्त भएका अवस्थामा मुलुकले विकास, निर्माण एवम् संविधान कार्यान्वयनमा गति लिन लागेका बेला सरकारको गठबन्धन भित्रैबाट सरकार परिवर्तनको रहस्यमय खेल सुरु भएको र सरकारमाथि ‘एक्कासी’ आक्रमण भएको गुनासो गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकारलाई सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसो हुन नसके एजेन्डा मिल्ने दलसँग मिलेर अगाडि बढ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म मिलेर जाने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले एक्कासी सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएकाले त्यो स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो । बजेटपछि सरकार परिवर्तनको नियोजित हल्ला चलाएर सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्ति सुरु भएको उहाँको गुनासो थियो । ‘मुलुकप्रति केही मन्त्री जिम्मेवार नभएपछि आफूले केही एक्सन लिन्छु भनेकै हो । संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम भयो । निश्चित उद्देश्य बोकेर गठन भएको सरकारको गठबन्धन नतोड्न आग्रह गरेको थिएँ, तर त्यो हुन सकेन’– उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभए उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत हल खोज्ने सहमति भए पनि त्यो समितिले कतिवटा सुझाव दियो त्यो आफूलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकारमा रहेका दल र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलकाबीचमा सहकार्य, सहकार्यको संस्कृति बनाउन उक्त समिति बनाइएको, असमझदारी भए समझदारी खोज्न सकिने लक्ष्यकासाथ सिर्जना गरिएको भन्दै यति ठूलो निर्णय गर्नु अगाडि सहयात्री दलसँग परामर्श गरियो वा गरिएन आफूलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।

संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमानको काम गरिरहेको वर्तमान सरकारलाई नौ महिनामा नै बाटो छेकेर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालमा संविधान कार्यान्वयनका थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको, कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको सन्दर्भमा हामी कहाँ छाँै ? भन्ने बिर्सन खोजिएको त होइन भन्नुभयो । संविधान निर्माणका लागि सहमतिको वातावरण तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकताअनुसार पूर्व सहमति बेवास्ता गर्दै दलीय सहमति तोड्ने काम भएको र त्यसलाई सिद्धान्तको बर्को ओडाइएको बताउनुभयो ।

आन्दोलनरत दलले वार्तालाई निरन्तर अस्वीकार गरेको, प्रतिपक्षी दलले प्रस्तुत गरेको विरोधाभाषका कारण मधेसवादी दलसँगको वार्ताले सफलता प्राप्त नगरेको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको, दुई मुलुकबीच विभिन्न द्विपक्षीय समितिले विशेष काम गरेको, व्यापार र पारवहनमा रहेको एक पक्षीयतालाई कम गर्दै दुवै मुलुकबाट सहजरुपमा पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । ‘नेपाल भूपरिवेष्ठितभन्दा पनि एक मुलुक वेष्ठित जस्तो भएकाले मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन सन्धी गरेको र विभिन्न सम्पर्क सञ्जाल स्थापित गरिएको छ’– प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘चीन र भारतसँग पारवहन सम्बन्ध स्थापित गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय स्वाभाविक नभए कस्तो निर्णय चाहिँ स्वाभाविक हुन जान्छ ?’

देश भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा साना ठूला हुन सक्छन् तर सार्वभौमसत्ता समान हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मित्रराष्ट्रसँग समान सम्बन्ध स्थापित गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले स्थापित गरेको परराष्ट्र सम्बन्ध ऐतिहासिक छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । शान्ति प्रक्रियामा केही जटिलता रहेको भन्दै उहाँले स्वार्थ नहुने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै पीडित र पीडकबीच सन्तुलन मिलाएर अगाडि जान सकिने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तका आधारमा मिलाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकालका कारण नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता क्रमशः कमजोर भएकाले त्यसबाट बाहिर निस्केर जनतालाई विश्वासका साथ अगाडि बढाउन र सपना देखाउन आफूले प्रयास गरेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । ‘नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटो देखाएको हो, सिङ्गापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाउने सपना देखाएको होइन, मुर्छित अवस्थामा रहेको सपनालाई पुनःजीवन दिन लागेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने आफ्नो उद्देश्य नरहेको भन्दै उहाँले जनताका पक्षमा काम गर्ने र जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने भएकाले कुनै पनि रुपको सर्वसत्तावाद आफूलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मेरा निम्ति पद र ओहोदाले कुनै अर्थ राख्दैन । मलाई कानुनको हल्ला चलाएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पाक्न सात दिन लाग्छ । कानुनको छिद्र पहिल्याएर सरकार लम्ब्याउनु छैन । सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोपलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दछु’– प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

‘सरकार आफैले निर्माण गर्ने भनेको काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ –पोखरा – लुम्विनी रेल सेवा, हुलाकी राजमार्ग के हुन्छ ? दुई वर्षमा कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम के हुन्छ ? बीस हजार जनतालाई आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम के हुन्छ ? तराईका सदरमुकाममा बन्ने चक्रपथ के हुन्छ ? हरेक सदरमुकाम चार लेनको बाटोले जोड्ने योजना र बजेट के हुन्छ ? भैरहवा विमानस्थलजस्ता पर्याप्त बजेट छुट्याइएका योजना के हुन्छन् ? सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले ऋण पाउने व्यवस्थालाई के गर्नुहुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो । विभिन्न दातृ निकायसँग गरिएका सहमति बाध्यकारी नभएका भए वर्षायामअगावै भूकम्पपीडितले राहत पाउन कुनै समस्या हुने थिएन भन्दै उहाँले सरकारले जति काम गरेको छ त्यो आशालाग्दो रहेको बताउनुभयो । राम्रो काम गरेबापत संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकार पनि हटाइएको भन्दै उहाँले यतिबेला त्यस्तै नियति आफूले भोग्नु परेको बताउनुभयो ।