गत असार २८ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरु भएको नयाँ सरकार गठबन्धनको कसरत यतिबेला उत्कर्षमा छ । गठबन्धन–सहयात्रीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव व्यहोर्दा पनि टसमस नभएका ओलीले अत्यन्त संशययुक्त परिवेशमा अन्तत: राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएर संसद्को बैठकमा त्यसको खुलासा गरे । उनको राजीनामासँगै उनीमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा हुनै लागेको मतदान प्रक्रिया मात्रै खारेजीमा परेको नभई समर्थक, शुभचिन्तक र प्रशंसकहरूमाझ ओलीले आफ्नो ‘कद’ उकासिएको अनुभूतिसमेत गर्न पाए । जतिसुकै तर्क वा जिद्दी गरे पनि संसद्मा बहुमत गुमेपछि सत्तामा कायम रहन सम्भव थिएन, ओलीलाई । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भएर प्रस्ताव पास भएको अवस्थाले त उनलाई अपहेलित तुल्याउन सक्थ्यो । परिस्थितिको प्रतिकूलता आँकलन गरी सम्मानजनक बहिर्गमनको पथ रोजेर उनले आफ्नो राजनीतिक साख र छवि राम्रैसँग जोगाए । यसरी ओली सत्ताबाट सम्मानपूर्वक ओर्लिएका छन् र अचानक ‘सत्ता’ हारेका उनका लागि प्रकारान्तरले यो ठूलै जित बन्न पुगेको छ । कतिपय हार पनि कहिलेकाहीँ जित साबित हुने अवस्थाको उदाहरण बन्न पुगेको छ केपी ओलीको सत्ता–बहिर्गमन सन्दर्भ ।

तर, कुनै दल वा नेताविशेषले अर्को दल वा नेताविशेषलाई सत्तारोहणको मार्ग प्रशस्त गरिदिएर संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति प्रवद्र्धनमा मद्दत पुर्‍याएको सन्दर्भले मात्रै मुलुकलाई खुसी दिन सक्दैन । किनकि, देश अझै पनि अन्योल र कठिन बाटोबाटै गुज्रिरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति सात दिनको समय दिइएको परिवेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवश्य सुरु भएको छ । र, सहमतिको आधारमा सरकार नबन्ने पनि निश्चितप्राय: नै छ । किनकि, सहमतिको सरकार बन्नका लागि नयाँ गठजोड गर्दै गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अलावा आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलका साथै नेकपा (एमाले)समेत एकै ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य छ, जो वर्तमान परिस्थितिमा सम्भव देखिँदैन । सरकारको नेतृत्व गरेर भर्खरै सत्ताच्युत भएको एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने चाहना दर्शाउला भन्ने ठान्नु जति अस्वाभाविक ठहरिन्छ, उसलाई प्रतिपक्षमै राख्न काङ्ग्रेस नेतृत्वले गर्दै आएको प्रत्यक्ष–परोक्ष कसरत पनि एमालेलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने अहम् हतियार बन्न सक्ने तर्क उत्तिकै स्वाभाविक हुन आउँछ । यस क्रममा संवैधानिक औपचारिकता निर्वाह गर्दै गर्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले डेढ साताभन्दा बढी समय लिने नै छ । काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको कथित समझदारीअनुसार अबको सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने लगभग निश्चित नै छ ।

यतिबेला सर्वाधिक चासोको सवालचाहिँ काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट बन्ने सरकारले संविधान कार्यान्वयनको गाँठो कसरी फुकाउला भन्ने नै रहेको छ । अहम् एवम् कठोर यथार्थ यो छ कि मुलुकको वर्तमान राजनीति तराई–मधेसको मुद्दाबाट प्रभावित छ । मधेस शान्त भए राजनीतिक माहोल शान्त रहने र मधेस असन्तुष्ट रहँदा सिङ्गै देश तरङ्गित हुने अवस्था विद्यमान छ । यसर्थ, सरकारको निम्ति प्रमुख चुनौतीको विषय नै मधेस मामला हुनेमा तर्क–वितर्क गरिरहनै पर्दैन । सत्तारोहण गर्दै गरेका यी दुई दलका शीर्ष नेतृत्वले मधेसीलगायतका आन्दोलनकारीले उठाएका प्रदेशको सीमाङ्नलगायत मुद्दा या मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोच बनाएका छन् र उनीहरूको सोचलाई सम्भावित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र स्वयम् आन्दोलनकारी पक्षले कसरी ग्रहण गर्छ, प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ । सत्ता हासिल गर्न जति कसरत आवश्यक पर्‍यो, नयाँ सरकार गठनको औचित्य र सार्थकता साबित गर्न त्योभन्दा निकै बढी सास्ती झेल्नुपर्ने अवस्था टड्कारो छ । किनकि, सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमनका लागि आँखा चिम्लिएर समर्थन दिएका मधेसी दलहरूले अबको सरकारलाई त्यसैगरी अन्धसमर्थन गर्लान् भन्ने सोच्नु राजनीतिक मूर्खताको पराकाष्टा साबित हुनेछ । मधेसी नेताहरूले त नयाँ सरकार गठनअगावै मधेसले उठाएका मागको सम्बोधन कसरी गरिँदै छ भन्ने ठोस योजनाको प्रारूप प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्त नै तेस्र्याइसकेका छन् । विगतमा झैँ आलटाल या बहानाबाजी गरेर प्रमुख दलहरू उम्कन सक्ने सम्भावना यसबेला किञ्चित देखिएको छैन । यसर्थ, संविधान कार्यान्वयनलाई नै प्रमुख दायित्व मानेर सरकार सञ्चालन गर्न लागेका दलहरूले सत्ता र पदको बाँडफाँडमा भन्दा यस मुद्दाप्रति संवेदनशीलता दर्शाई समस्या निकासको तयारीमा जुट्नु अपरिहार्य छ ।