– मुक्तिनाथ भुसाल

बालबालिका भविष्यका कर्णधार भन्दै नारा लगाउँदा उनीहरूको पालनपोषण तथा अधिकारप्रति हामी कतिसम्म जानकार छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि लगानीभन्दा पनि प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उदाहरणका रूपमा हामी लाखौँ–करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरेको घरलाई नै पनि लिन सक्छौँ । पुस्तौँपुस्तासम्म जन्मिरहने बालबालिकाका लागि आवश्यक सिँढी, सौचालय, पानीको धारा तथा अध्ययन र मनोरञ्जनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानप्रति घर निर्माण गर्दा विवेक पुर्‍याइएको छ वा छैन भन्ने विषय साँच्चै एक सोचनीय पाटो हो । बालबालिकाको पालनपोषण, गरिएको व्यवहार तथा दैनिक रेखदेखमा मात्रै उनीहरूको भविष्य निर्धारण हुने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि संस्थागत विकाससम्बन्धी १२ र सेवा प्रवाहसम्बन्धी २७ सूचक रहेका छन् । सेवा प्रवाहसम्बन्धी अधिकांश सूचक विषयगत निकायसँग सम्बन्धित छन् र यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीको विषय पनि क्षेत्रगत निकायमा रहेको छ भने संस्थागत विकाससम्बन्धी अधिकांश सूचकहरू स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्ता दुवैखाले सूचक प्राप्तिमा जिविस, नगरपालिका र गाविसहरूको मूलत: समन्वयात्मक भूमिका रहन्छ ।

सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचकअन्तर्गत बालबचाउ, बालविकास, बालसंरक्षण र बालसहभागिता सम्बन्धमा अभिभावकले विशेष ध्यान दिन ढिलाइ भइसकेको छ । ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको हुनुपर्ने, एक वर्षभित्रका बालबालिकाले पूर्ण रूपमा खोप – बीसजिी, डीपीटी, हेपाटाइटिस बी, हिब ३, पोलियो, दादुरा, मात्रा) पाएको हुनुपर्ने, ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराइएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाले कम्तीमा प्रसूतिपूर्व चारपटक र प्रसूतिपश्चात् आमा र नवजात शिशुको कम्तीमा तीनपटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने, गर्भवती महिलाले टिटानसविरुद्धको दुईवटा खोप लगाएको हुनुपर्ने, एचआईभी सङ्क्रमित आमाबाट जन्मिएका सबै बालबालिकाले एआरभी प्रोफिल्याक्सिस पाएको हुनुपर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूले आइरन चक्की (जम्मा २२५ वटा) खाएको हुनुपर्ने, सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा हुनुपर्ने, साबुनपानीले हात धुने परिपाटीको विकास भएको हुनुपर्ने विषय बालबचाउभित्र पर्दछन् ।

त्यसैगरी बाल विकास सम्बन्धमा तीनदेखि चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भएका हुनुपर्ने, पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने, कक्षा १ का लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका हुनुपर्ने, विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि अलगअलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनुपर्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । यसैगरी बाल संरक्षणअन्तर्गत पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको हुनुपर्ने, बालविवाहको सङ्ख्यामा कमी आएको हुनुपर्ने, निकृष्ट प्रकारको बालश्रम दर घटेको हुनुपर्ने, घरपरिवार र समुदायबाट बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बेचबिखन, शोषण, दुव्र्यवहारजस्ता घरेलु हिंसा कम गर्न पहल भएको हुनुपर्ने र बाल संरक्षणसम्बन्धी समुदायमा आधारित बालसंरक्षण प्रणाली सक्रिय भएको हुनु जरुरी रहन्छ ।

बाल सहभागिताबारे जानकारी गराउनुपर्दा स्थानीय निकायको निर्णय प्रक्रियामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको संस्थागत सहभागिताको संयन्त्र विकास गरी सहभागी गराएको हुनुपर्ने, स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने योजनामा बालबालिकाको आवाज समेटिएको हुनुपर्नेर्े, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थागत तवरबाट बालबालिकाको आवाज सुनिने व्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लबको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, हरेक गाउँ विकास समितिमा बाल क्लबको सञ्जाल र नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा बाल समूह गठन भई क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने र जिल्ला, नगर तथा गाउँ तहमा बाल सञ्जाल गठन भएको हुनुपर्ने कुरालाई सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरूले चेतनाका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक महसुस गरिएको छ ।

चाइनिज उखानअनुसार एक वर्षको समृद्धिका लागि अन्न, दश वर्षको समृद्धिका लागि रूख र सय वर्षको समृद्धि चाहनेहरूले बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवको मस्तिष्क विकास बाल्यावस्थामै हुने हुँदा बालबालिकाको गर्भावस्थादेखि दुई वर्षसम्म अर्थात् एक हजार दिन महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसैगरी ८५ प्रतिशत बौद्धिकता, व्यक्तित्व, सामाजिक सीप तथा संवेगात्मक विकास पाँच वर्षभित्र हुने हुनाले भविष्यका कर्णधारलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी यस्तै ज्ञान दिने उद्देश्यले अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा केही दिनअघि बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी दुईदिने तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतम, जिशिअ सुरेन्द्रराज पराजुलीलगायतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमको सञ्चालन जिविसका शेषकान्त घिमिरेले गरेका थिए भने युनिसेफ नेपालको बालमैत्री सहजकर्ता शर्मिला पौडेल र जिल्ला बालसञ्जाल नवलपरासीकी अध्यक्ष विपना शर्माले सहभागीलाई विषयको बोध गराउन विशेष मिहिनेत गरेका थिए ।