– स्वयम्भूनाथ कार्की

परिच्छेद ३३ को आरम्भमा बीपी भन्छन्, ‘जे होस्, दिल्लीबाट हामीहरू त्यही साधारण समझदारीका साथ नेपाल आयौँ कि राजाले एउटा शाही घोषणा दिन्छन्, एउटा सरकार बन्छ, दुई समूहको संयुक्त सरकार ।’ त्यस सरकारमा कुन–कुनतर्फबाट को–को रहने र कुन–कुन मन्त्रालय भागमा पर्ने भन्ने पनि दिल्लीमै निर्णय भइसकेको थियो । यहाँतक कि राजाले दिने भनेको शाही घोषणा पनि दिल्लीबाटै तयार भएर आएको थियो । त्यही परिच्छेदमा उनी भन्छन््, ‘हामीले अलिकति हेरेका थियौँ अब त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नुपर्ने कुरा थियो, अङ्ग्रेजीमा मस्यौदा त पहिले नै तयार भइसकेको थियो ।’ अङ्ग्रेजीको यो मस्यौदा घोषणाको नेपाली मस्यौदाका निमित्त केवल सहायक सामग्री थिएन, बरु यो त नेपाली घोषणाभन्दा ज्यादा आधिकारिक थियो । यस कुराको प्रमाणको निमित्त लगत्तै बीपीको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ, ‘त्यहाँ एउटा कुरा फेरि भनिएको छ, जब यी दुई भनाइ बाझिए भने अङ्ग्रेजी भनाइ कायम रहनेछ भनेर पास भएको छ । त्यो मलाई याद छ ।’

राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार एक राजनीतिक प्रयोग थियो जुन दिल्ली सम्झौताको माध्यमले स्थापित भएको थियो । यो प्रयोग असफल होस् भन्ने तत्त्व पनि सक्रिय थियो, बीपी त्यो प्रयोग सफल होस् भन्ने चाहन्थे । त्यही परिच्छेदमा बीपी भन्छन्, ‘जवाहरलालजीले पनि के भनेका थिए भने तिमीहरूले यो प्रयोग सफल गर्‍यौ भने तिमीहरूको इज्जत बढ्छ । अहिले त तिमीहरू धेरै काम गर्न सक्तैनौ । नगर्न सकेको खण्डमा दोष उनीहरूलाई दिन सक्छौ तिमीहरू । तिमी जनताका मान्छे हौ । हामीले के गरौँ ? गर्न खोजेको एउटा प्रतिक्रियावादी तत्त्वसँग हाम्रो गठबन्धन छ भनेर त्यतापट्टि तिमीहरू दबाब दिन सक्छौ ।’ यो कुरा बीपीलाई ठीक लागेको थियो, त्यसैले उनी नेहरूको यो प्रयोग सफल होस् भन्ने चाहन्थे । नेहरूले त चाहने नै भए, यस कुरालाई बीपीले आफूमाथि भरतशमशेरको दलको आक्रमण भइसकेपछि मोहनशमशेरलाई राजीनामा दिन करिबकरिब बाध्य पारिसकेका थिए । कुनै एक पक्षले राजीनामा दिए यो प्रयोग समाप्त हुन्थ्यो त्यसैले सीपीएन सिन्हाद्वारा तत्काल राजीनामा नेहरूले टारे । त्यसपछि त मोहनशमशेरलाई राजीनामा दिनै परेन ।

राणाहरूले हुकुम र मर्जीको भरमा शासन चलाउँदै आएका थिए, तर भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत सक्रिय बीपीले यस्तो मनोमानी किसिमको शासन र प्रशासनको अनुभव गरेका थिएनन् । नेपालमा कुनै मन्त्रालय थिएनन्, त्यसैले गृह मन्त्रालय स्थापना गराउन मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । गृहको कुनै संरचना नदेखेपछि राणाकालमा त्यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बबरशमशेरलाई तपार्इंको सचिव को थियो भनेर बीपी सोध्न पुगे । बबरशमशेरले यस्तो कुनै संरचना नभएको र आफूले बिन्तीपत्र सुनेर त्यसैमा तोक लगाउने कुरा गरेको बताएपछि बीपीले गृहसचिवको निमित्त कुनै उपयुक्त मान्छेको नाम दिन आग्रह गरे । कारिन्दाबाट सरदारसम्म भएका एक दर्शनशास्त्रका एम.ए. को नाम पाए । ती मान्छे असल थिए, तर निर्णय लिन नसक्ने वा डराउने किसिमका थिए त्यसैले ती सचिव बीपीको निमित्त अनुपयुक्त भए ।

सेक्रेटरियट गठन गर्न भारतबाट दुई–तीनजना मगाइयो । त्यसमा यू.पी.को गोविन्दनारायण गृहसचिवको रूपमा र के. नारायण अर्थसचिवको रूपमा । कुन काम कुन–कुन मन्त्रालयमा पर्दछ भन्ने परिभाषित थिएन, मोटामोटी रूपमा गृहको जिम्मा पुलिस र कानुन व्यवस्था पर्छ भन्ने सोच भने देखिन्छ । यस्तोमा गोविन्दनारायणले परिभाषित गरेको क्षेत्राधिकार र कामको बारेमा बीपी असन्तुष्टि पोख्छन्, ‘मलाई कहाँसम्मको काम आइपर्ने भने पेट्रोलको रासनकार्ड गृहमन्त्रीको हैसियतले दस्तखत गर्नुपथ्र्यो । सैकडौँ खात आउँथ्यो र मैले यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भनी सही गर्नुपथ्र्यो ।’ गोविन्दनारायण योग्य भए पनि बीपीको निमित्त उपयुक्त भएन । त्यसैले उसलाई दरबार खटाएर नेहरूले पठाएको एक अर्को अफिसर श्रीनागेश गृह मन्त्रालयमा राखियो । कानुन व्यवस्थाको हालत चौपट भइरहेको थियो । ठाउँ–ठाउँ खटाएका बडाहाकिमहरू असफल भएर धमाधम फर्कंदै थिए ।

वीरगञ्जमा आफ्नै साथीहरू उत्ताउला भइरहेका थिए । पूर्वमा भैरवप्रसाद आचार्यले समस्या पारेका थिए । भोजपुरमा जो बडाहाकिम पठाए पनि नटिक्ने परिस्थिति भएको थियो । काठमाडौंमा पनि ठीक थिएन । बीपी भन्छन्, ‘यहाँ काठमाडौंमा उत्ताउलो स्थिति छ, कानुन र व्यवस्थाको भयानक अव्यवस्था भएको थियो ।’ धनकुटामा त बडाहाकिमलाई नै थुनेका थिए भनेर बीपी आपैँm भन्छन् । चिनियाँकाजी काण्डमा आफ्नै सचिव भएका र पछि दरबार खटाइएका गोविन्दनारायणले बीपीलाई छाँस्नेसम्म कोसिस गरेको छ । भारतीय राजदूत आफूलाई राजाभन्दा ठूलो ठान्थ्यो, पार्टीबाट सहयोग भइरहेको छैन, अनि मोहनशमशेर प्रधान न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशको निमित्त कालीबाबुको नाम सिफारिस गर्दछन् ता कि ज्वाइँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको बात लगाउन सकियोस् । तर, बीपीले आफ्नो सिनियर भएर काम गरेका दार्जिलिङका हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर मोहनशमशेरको त्यो चाल काटिदिए । यस्तोमा नेहरूले पठाएको श्रीनगेशले बीपीलाई भ्रमण गरेर स्थिति काबुमा लिने काममा मात्र सहयोग गरेन अन्तरिम संविधान तयार गर्ने काममा पनि सघायो ।

यसरी नेपालको कर्मचारीतन्त्र शासन प्रशासन प्रणाली र न्यायप्रणालीसमेतमा भारतको सक्रिय सहयोग रह्यो । बीपीले गृहमन्त्रीको कार्यकालमा नेहरूको उल्लेख्य सहायता पाएका थिए । केवल मोहनशमशेरको राजीनामा भने उनले रोके, किनभने त्यो राजीनामाले यो राजनीतिक प्रयोग नै समाप्त हुने थियो । अरू कतिसम्म भने राजाको अनौपचारिक भारत भ्रमण ठीक भएन भनेर नेहरूले बीपीलाई भन्दा तपाईं नै भन्नुस् न भन्ने कुरा तत्काल अशोभनीय देखिने भनेर नमाने पनि राजालाई चिठी लेखे । यसमा केवल एक चुक भयो, राजदूतले त्यो चिठी राजालाई हस्तान्तरण गर्दा त्यो बीपीको भनाइले लेखिएको कुरासमेत राजालाई भनिदियो । गोर्खादलको आक्रमण हुँदा बीपीको वासस्थान असुरक्षित ठानेर नारायणहिटीमै उनलाई राख्ने, हरेकजसो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा बीपीलाई सरिक गराउन खोज्ने राजा ‘मलाई नै सीधै भनेको भए भइहाल्थ्यो किन विदेशी प्रधानमन्त्रीलाई भनेको’ भनेर बीपीसँग रिसाए ।