:: नेपाली सेना सचेत ::

नेपाली राष्ट्रिय सेना बिच्किने प्रकारले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न प्रयास हुनुका पछिल्तिर ‘राजनीतिक उद्देश्य’ निहित रहेको सङ्केत मिलेको छ । सेनालाई कमजोर र प्रभावहीन बनाउन ०६३ सालदेखि हुँदै आएको निरन्तर प्रयासको एउटा कडीका रूपमा विधेयक संशोधन प्रयासलाई लिइएको छ । लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक संसद्मा प्रस्ताव गर्नुअघि आयोगले सेनासँग सामान्य छलफलसम्म गर्न नचाहनुले पनि आशङ्का बढाएको छ ।

राष्ट्रिय सेनाजस्तो संवेदनशील अङ्गका बारेमा ऐन–कानुन निर्माण या परिमार्जन गरिँदै गर्दा सेनालाई सुइँकोसम्म नदिइएका कारण सेना सशङ्कित भएको बुझिएको छ । एक सूत्रका अनुसार माओवादी कोटाबाट लोकसेवा आयोगमा सदस्य रहेका व्यक्तिले सेनालाई ‘निजामती कर्मचारीकै हैसियतमा पु¥याउन’ नियोजित कपट रचेका हुन् । ती सदस्यकै कारण सेनासँग छलफल तथा परामर्श नगरीकन विधेयक ‘परिमार्जन’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्छ । सेनासँग सम्बन्धित विषयमा सेनासँग परामर्श गर्दा कुन–कुन विषयमा असहमति प्रकट हुनसक्छ भन्ने पूर्वअन्दाज गरेर नै लोकसेवा आयोगले सुटुक्क संसद्मा विधेयक प्रस्ताव गरेको र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘यस्तो बुद्धि’ दिनेमा माओवादी कोटाकै सदस्य रहेको बुझिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले संसद्मा प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ’अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवाबाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सङ्घीय कानुनद्वारा गठन भएका नेपाल सरकारका अरू सबै सेवा सम्झनुपर्दछ’ भनी उल्लेख गरिएको व्यहोराप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सेनाले ‘अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र नेपाली सेनालाई समावेश नगरी छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने’ सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै ‘रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिम माग फाराम भरी आयोगमा पठाउनुपर्ने’ भनी उल्लिखित व्यहोराप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सेनाले ‘पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त नहुने’ स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी बढुवाद्वारा गरिने पदपूर्तिका लागि हुने समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्नेमा पनि सेनाले विमति जनाउँदै उक्त प्रावधान संविधानविपरीत हुने ठहर गरेको छ । नेपाली सेनाको हकमा उपर्युक्त व्यवस्था उपयुक्त नहुने धारणा सेनाले प्रकट गरेको छ । सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोग वा त्यस्तै प्रयोजनका निकायको प्रतिनिधित्व रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नरहेको र बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि रहनुपर्ने व्यहोरालाई सेनाले संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहरसमेत गरेको छ । विधेयकमा नेपाली सेनाको भर्ना क्यालेन्डरबमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि सेनाले दिएको छ । सेनाले रक्षा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गरेको साता दिन नाघिसक्दा पनि आयोगले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति दलगत भागबन्डाका आधारमा हुने भएकोले आयोगले निर्वाह गर्ने भूमिकाप्रति नेपाली सेना विश्वस्त हुन नसकेको हो । आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमता र विज्ञताको अभावप्रति पनि सेना संवेदनशील रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । यसरी सेनाले असहमति जनाउँदाजनाउँदै पनि प्रस्तावित विधेयकलाई सेनाको भावनाअनुरूप परिमार्जन गर्ने तत्परता नलिइएको अवस्थामा नेपाली सेनाले कसरी र कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला, आमजिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।