भारतको राजकीय भ्रमणमा माइतीघर, बानेश्वर र तिनकुने हुँदै जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आइतबार (असोज २ गते) फर्कंदा भने मूल सडकतर्फ देखा पर्नुभएन, उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गौशाला र ज्ञानेश्वरको बाटो हुँदै लुसुक्क प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारतर्फ लाग्नुभयो । उहाँले जाँदा अपनाएको मूलबाटो फर्कंदा नअपनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । लघुताभाष, कुण्ठा र आत्मग्लानीका कारण प्रचण्ड भारतबाट फर्कंदा ‘चोरबाटो’ अपनाउन बाध्य हुनुभएको अनुमान अति वाम तथा अन्य विश्लेषकहरूको छ । विकाससँग सम्बन्धित केही र केही सुरक्षा तथा राजनीतिक एजेण्डासहित चार दिनअघि (भदौ ३० गते) नयाँदिल्ली पुग्नुभएका प्रचण्डले ‘भारतबाट नेपालको संविधानलाई स्वागत गराउने’ मुख्य चाहना राख्नुभएको थियो । संविधानको स्वागत गराउन सकेका भए सम्भवतः मूलबाटो (जताबाट गएको हो) नै प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, नसकेपछि उहाँ केही ‘डिमरलाइज्ड’ हुनुभएको उहाँका हितैषीहरूले नै बताएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्डको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित कतिपय व्यहोरा आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रचण्डकै पार्टीका नेताहरूले दिल्लीमै टेलिफोन सम्पर्क गरेर बताएपछि प्रचण्ड उदिग्न बन्नुभएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले भारत जानुअघि नै प्रचण्डलाई भेटी नेपालको संविधानसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय छलफल या संयुक्त वक्तव्यको एजेण्डा नबनोस् भनी दबाबपूर्ण सुझाव दिएको बताइन्छ । विवादमा आउने या ज्यादा आलोचना हुने प्रकारका कुनै कार्य नगर्न दिएको सुझावविपरीत संयुक्त वक्तव्यमा आपत्तिजनक केही व्यहोरा परेको ठहर माओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा परेका कतिपय बुँदालाई लिएर घनघोर आपत्ति जनाउनुभएको छ । माओवादी पार्टीभित्र र एमालेबाट भएको विरोध तथा असहमतिको विषय भने एकै प्रकारको रहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्डको पच्चीसबुँदे संयुक्त वक्तव्यको दश, एघार र तेह्रौँ क्रमाङ्कमा उल्लिखित व्यहोरालाई आलोचकहरूले गम्भीर प्रकृतिको ‘मसला’ बनाएका छन् । तर, संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित कैयन सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा भने आलोचकहरूले गर्न चाहेका छैनन् । संयुक्त वक्तव्यको दशौँ नम्बर बुँदामा नेपालको संविधानप्रति भारतीय सरोकार प्रकट भएको छ ।

गत वर्ष संविधान घोषणा हुनुलाई एउटा ऐतिहासिक घटना भन्दै वक्तव्यमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नेपालका सबै पक्ष (सेक्सन) लाई समेट्ने जिकिर गरिएको छ । यो व्यहोरा राखिएको प्रति माओवादी पार्टीभित्रै विरोध र असहमति पैदा भएको छ । त्यसैगरी एघारौँ नम्बरको बुँदामा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दुई देशबीच समान धारणा बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको बृहत् सुधार गर्ने र विकासशील मुलुकका समस्या समाधानमा दुवै मुलुक आपसी समन्वय कायम गरेर अघि बढ्नेजस्ता कुराहरू उल्लिखित छन् । यसको अतिव्याख्या गर्दै एमाले र माओवादीभित्रका आलोचकहरूले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथिको चुनौती भनेका छन् । उनीहरूले यो सन्दर्भलाई ‘नेपालको परराष्ट्रनीति भारतलाई सुम्पिएको’सम्म भनेका छन् ।

तर, यही व्यहोरा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा एमाले कोटाबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका माधव घिमिरेले नै ‘यस’ व्यहोराको प्रादुर्भाव गराएका र पछि महेन्द्र पाण्डेले निरन्तरता दिएका थिए । यस विषयमा एमाले मौन रहेको छ भने माओवादीभित्रका आलोचकहरूले चाहिँ ‘त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेबाट भएको गल्तीसमेत प्रचण्डले सुधार गर्नुपथ्र्यो’ भनेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने भनी १३औँ नम्बरमा उल्लिखित व्यहोराप्रति पनि माओवादीभित्रका आलोचक र एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । भारत भ्रमण र त्यहाँ दुई पक्षबीच बनेको सहमतिलाई लिएर माओवादी केन्द्रभित्र जुनस्तरको असन्तुष्टि पैदा भएको छ, त्यसले उक्त पार्टी सङ्कटमा पर्नसक्ने सङ्केत दिएको छ । तथापि पार्टी सत्तामा रहिन्जेल यो विवादले उग्र रूप लिने सम्भावना भने देखिएको छैन ।