– सूर्यन्द्र

०३८ सालपछि जन्मेका नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । मतदान नै गर्ने अवसर नपाएको यो पिँढी प्रौढ हुने बेला भइसक्यो । हरेक चार वर्षमा मतदान गर्दै आएका नेपाली त अब कति नै बा“की होलान् ? तैपनि ०५४ सालमा अन्तिमपटक मतदान गरेपछि सायद नेपाली जनताले ‘परिपक्व प्रजातन्त्र’ पाए, युगौँ मतदान गर्नुपर्ने झन्झटमुक्तिसँगै । पीडादायी प्रश्न उब्जिन्छ– जनताले प्रतिनिधि चुन्न हमेसा व्यवधान हुने कस्तो प्रजातन्त्र आयो पुनस्र्थापनापछि ?

वास्तवमा पुनस्र्थापना भएको ‘प्रजातन्त्र’ थियो कि ‘नेतातन्त्र’ भन्ने कुराको अनुसन्धान हु“दै गर्ला । तर, त्यसपछि झन्झन् सर्वसाधारणको अधिकार अपहरण हु“दै गएको भने प्रस्टै छ । स्थानीय निकाय पाउनेहरू चाहे आफ्ना चाकरी बजाउने कर्मचारी हुन् वा आफ्नो भजन गाउने कार्यकर्ता दाइजोसरह दिइयो । कुनैबेला जनताका समस्या हल गर्ने यी निकाय जनताको थप समस्याका कारण भए । विडम्बना नै हो कि यो काम पनि लोकतन्त्रको नाममा नै भयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालका कुनै पनि पुराना नगरपालिकाका घरहरू भत्कायो, विकासको नाममा । जथाभावी नगरपालिका घोषणा गरेर आफ्ना चाकरीवाज पाल्ने रकमको जोहो गरिँदै छ, बढेको करको रूपमा । यति जनअनुत्तरदायी कामलाई सेवाप्रवाह र निचोरिन आउन बाध्य जनतालाई सेवाग्राहीको नाम दिइएको छ । के यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र ? लाखौँ जनप्रतिनिधिमार्पmत जनतालाई राज्यको मामिलामा संलग्न गराउने प्रयत्न निरङ्कुशता हो भन्नेहरूले केही दल र तिनका ठूला नेताहरू जनताको अधिकारको उपभोक्ता हुन् भन्नु निरङ्कुशता होइन र ?

जनताको अधिकार भनेको नेताहरूको नियन्त्रण र सनकमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्नु मात्र हो भन्नेहरू प्रसस्त निक्लेका छन् । बीसौँ वर्षदेखि निर्वाचित प्रतिनिधि नदेखेकाहरूले जनताको नैसर्गिक अधिकारमा के पर्छ कसरी जानुन् । संविधानको मौलिक अधिकार भागमा लेख्दैमा अधिकार दिएको दम्भ गरिने प्रणाली काममा होइन गफमा लागू हुने प्रणाली हो भन्दा पाउने जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु भनेर भन्नेहरू बढेको दिन के होला ?

लगानीको हिसाब हेर्ने हो भने प्रतिपृष्ठको करोडौँ परेको संविधान सङ्क्रमणकालीन भागबाट बाहिर निक्लन नपाउँदै संशोधनको चोट भोग्दै छ । यसको निमित्त जनधनको क्षति गराएर दशकौँ मुलुकलाई अस्थिर बनाउनेहरूलाई जनकठघरामा ल्याउन नसक्ने पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र होला त ? मुलुकको अस्तित्व नै घरापमा पर्न लागेको कुरा तिनै प्रमुख नेताहरूले गर्दै छन् । मुलुक नै डामाडोल हुने पनि उपलब्धि हुन्छ र ? अनि मुलुक र उपलब्धिमा एक रोज्नुपर्ने आजको अवस्थामा एक नागरिकले के रोज्ला ?

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म रक्तरञ्जित आन्दोलन चल्यो । तत्कालीन सरकारले त्यसलाई ध्यान नै नदिएर थकाएर चुप लगायो । अहिले संशोधनको विरोधमा आन्दोलन चलेको छ । सरकार बदलिएको छ, तर तरिका बदलिएको छैन । फेरि थकाउने खेल सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा ‘लोक’ के हो ? अनि लोकलाई बेवास्ता गरेर थकाएर आफ्नो मनपरी गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न कसरी मुख लाग्छ ? त्यसैले यो व्यवस्था अरू जे पनि हुन सक्छ, तर प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भने पटक्कै होइन । नत्र भनुन् लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हुन्छ ?