– कृष्णप्रसाद पौडेल

आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न पाइने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि हुँदैन र हुनुहुँदैन पनि । अझ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त यसप्रकारको कार्य कानुनद्वारा नै बर्जित मानिन्छ । आफ्नो कार्यले अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप त भइरहेका छैन वा हुनेवाला त छैन, कार्य सुरु गर्नुअघि नै सचेतजनले सोच्ने विषय हो यो । तर, २१औँ शताब्दीको सम्पूर्ण ज्ञानले भरिपूर्ण हामीमा यो सोचको विकास भएको ठ्याम्मै पाइन्न ।

आफ्नो प्रभुत्व जमाउनलाई गरिने कार्यले अरूलाई जस्तोसुकै असहज अवस्थाको सिर्जना गरे पनि त्यसमा मतलव गर्ने गरेको पाइँदैन । अझ आफ्नो कार्यले आमजनतामा जति असहज स्थितिको सिर्जना ग¥यो उति प्रभावकारी मानिने मनोरोगका विकास हामीमा भएको छ ।

हो, देश विषमावस्थामा छ । यसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्दै उपयुक्त उपयुक्त समाधानसहित उचित बाटोमा डो¥याएर देशवासीलाई सुखानुभूतिको आभाष गराउने काम राजनीतिक पार्टीहरूको नै हो । तर, यसैका नाममा जनताले अरू दुःख झेल्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने राजनीतिकर्मी कसरी जनताको मनमुटुमा रहिरहन सक्लान् ? र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूकै आदेशमा आँखा चिम्लिएर त्यस कार्यलाई अझ मलजल पु¥याउने कार्यकर्ताको विवेकलाई प्रतातान्त्रिक अभ्यास, सोच र विकास भनी कसरी स्वीकार गर्न सकिएला ?

अझ आफ्नो भनाइ र गराइमा ठीक उल्टो व्यवहार गर्ने नेताका कारण देश झन्झन् अस्तव्यक्त हुँदै गइरहेको छ । देशका शिक्षित युवाशक्ति बेरोजगार बनेर विदेशमा ‘थ्री डी’ कार्यमा बिदेसिनुपरेको छ । नेताका आफ्नै छोराछोरी पनि बिदेसिइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण युवाशक्ति कसरी देशभित्रै रमाइरहन सक्ला ? देशभित्रै सुरक्षित वातावरणमा शिक्षाअनुसारको रोजगार सिर्जनामा नेताहरूको योगदान रहने हो भने कुन शिक्षित युवा देशको काख र परिवारको साथ छोडेर विदेशमा रमाउन सक्ला ?

आफ्ना भनाइहरू जनतामाझ पु¥याउनैपर्छ । जनतालाई विद्यमान अवस्थाको वास्तविकता अवगत गराउनैपर्छ । आफ्नो पार्टी अस्तित्वमै छ है, निदाएको–हराएको छैन भन्ने आभास पनि दिनैपर्छ । तर, के यस्तो कार्य गर्न १०औँ लाख जनताले दुःख पाउने तरिका नै अवलम्बन गर्नुपर्छ ? सार्वजनिक सडक राजनीतिक पार्टीहरूका मात्रै हक–अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हुन् ? अरू विचार, आस्था, सिद्धान्त स्वीकार गर्ने र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था नराख्ने जनताको त्यसमा कुनै अधिकार नै रहन्न त ? यो आज बहसको मात्रै होइन आक्रोशको पनि विषय बनेको छ ।

नारायणगोपालचोकबाट रत्नपार्क पुग्न २ घन्टा लाग्ने, जाउलाखेलबाट सहिदगेट पुग्न ३ घन्टा लाग्ने, कोटेश्वरबाट पुतलीसडक हिँडेको व्यक्ति २ घन्टामा बबरमहल आएर गाडीबाट उत्रिनुपर्ने र भोटाहिटीबाट पुतलीसडक हिँडेको मोटरसाइकलवालालाई १ घन्टा सडकमा गुजार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराउने पार्टीले आफ्नो कार्य पूर्ण रूपमा सफल भएको त अवश्य ठान्दो हो, ती सर्वसाधारण यात्रुले आफैँले पाएको सकसको मूल्याङ्कन कसरी गर्लान्– त्यसप्रति पार्टीहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । यसप्रकारका कार्य ०४८ सालपछि यो पार्टी र ऊ पार्र्टीका नाममा जनताले बारम्बार झेल्दै र भोग्दै आएका हुन् र गत २१ र २२ गते पनि एमालेका नाममा अनुभूत गर्न पाइयो ।

अब जनता र बौद्धिक जगत्मा नयाँ बहसको सिर्जना भएको छ– विरोध र शक्ति प्रदर्शनका लागि छुट्टै विशेष स्थान तोकियोस् । जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था, मानवाधिकारवादी वा सरोकारवाला व्यक्ति–समूहले पनि माग राख्न, शक्ति प्रदर्शन गर्न र विरोध जताउन त्यस स्थानलाई प्रयोग गरून् जसकारण त्यस कार्यले अरूहरूलाई असहज अवस्थाको सिर्जना नहोस् । यस्ता कार्यहरूका लागि त्यही निश्चित क्षेत्रलाई प्रयोग गरून् । यस्ता कार्यको सञ्चारमाध्यमले प्रचार गरिदिइहाल्छन् नि ! जनतामा पनि त्यसको प्रचार–प्रसार भइहाल्छ । त्यस कार्यक्रममा आबद्धता जनाउने व्यक्ति, समूह, वर्गको उपस्थिति पनि हुने नै छ । त्यहाँ जनताको कति सङ्ख्यामा उपस्थिति रह्यो, नेताका भाषण सुन्न कति जनसमुदाय स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ उपस्थित भयो, त्यस कार्यलाई सञ्चारमाध्यमले कत्तिको महत्व दिए, सर्वसाधारणले त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गरे– हो, आफ्नो असली हैसियत त्यही हो भनेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था, मानवाधिकारवादी र अरू कसले आयोजना गरेको हो उनीहरूले बुझ्नुपर्छ ।

होइन, आफ्नो प्रभाव, उपस्थिति जनाउन आमजनतालाई जति आतङ्कित गर्न सक्यो, जति वातावरण अस्तव्यस्त पार्न सक्यो उति सफल र ठूलो भन्ने मानसिकता नै बोक्ने र त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्ने हो भने ती राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति त क्षय हुने नै छ, २१औँ शताब्दीका जनताले पनि भन्नैपर्नेछ– जनतालाई दुःख दिने पार्टी मुर्दावाद !