आमनागरिकलाई न्याय दिलाउने र कानुनी एवम् संवैधानिक मार्ग स्पष्ट गरी देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीश नै अन्यायमा परे भने के होला ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हालै भएको एक निर्णयले यस्तै प्रश्न उठाएको छ । माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति सम्बन्धमा गरिएको निर्णय स्थापित कानुन र तथ्यविपरीत भएको पाइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति वि.सं. २०१० वैशाख १६ गते उल्लेख भएको छ । उहाँले २०३० साल साउन २१ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा तात्कालिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणपत्रमा जन्ममिति नलेखी उमेर (२१ वर्ष) मात्र उल्लेख गरिएको थियो । २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पेस गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते भन्ने नै देखिन्छ र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि सोहीबमोजिम दुरुस्त रहेको बुझिन्छ । त्यसैगरी वि.सं. २०५८ सालदेखि न्यायापरिषद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित बुलेटिनहरूमा समेत गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, २०६० मा प्रकाशित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरणमा भने उहाँको जन्ममिति २०१० वैशाख १३ गते उल्लेख छ । २०६५ यता प्रकाशित न्यायपरिषद्का बुलेटिनहरूमा चाहिँ पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते भनेर प्रकाशित हुन थालेको र त्यसबेलादेखि नै उहाँले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०४८ सालमा पेस गरिएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिका आधारमा जन्ममिति कायम गरियोस् भनी माग गर्दै आउनुभएको बताइन्छ ।

न्यायाधीशहरूको जन्ममिति सम्बन्धमा उत्पन्न द्विविधा र अन्योलको अन्त्य गर्ने भनी २०७३ असोज ३ गते न्यायपरिषद् ऐन जारी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३१ मा न्यायाधीशले प्रस्तुत गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा उमेर मात्र उल्लेख भएमा जन्ममिति खुल्ने अर्को कुनै प्रमाणपत्रलाई आधार मानी जन्ममिति निश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गत असोज ३ गते न्यायपरिषद् ऐनले जन्ममितिसम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गर्ने स्थिति बनाएकै कारण गएको कात्तिक १ गते नै अवकाश पाउने न्यायाधीशको सूचीमा रहेका भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले थप केही महिना सेवारत हुने अवसर पाउनुभएको छ ।

वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही पुस १ गते न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम गरिदिने आश्चर्यजनक निर्णय गरिदिनुभएको छ । पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा समेत उल्लेख नभएको मितिलाई न्यायपरिषद् ऐनविपरीत हुने गरी भएको उक्त निर्णयले सबैलाई चकित बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की आफैँमा नियत खराब भएको व्यक्ति मानिनुहुन्न । न्यायापरिषद् ऐन र पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्न छुट भएका कारण यसप्रकारको भूल हुन गएको विश्वास जानकारहरूले गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीप्रति पूर्वाग्रही मानिनुहुन्थ्यो र पराजुलीको प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने अवधि कमभन्दा कम गराउन श्रेष्ठबाट विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले प्रयास हुँदै आएको बताइन्छ । पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गतेलाई मान्यता दिइँदा उहाँले करिब दुई महिना मात्र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाउनुहुनेछ भने वास्तविक अर्थात् २०१० वैशाख १६ गतेलाई स्वीकार गर्दा उहाँलाई एक वर्षभन्दा बढी समय प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रचलित ऐन र तथ्यविपरीत बलजफ्ती कायम गरिएको जन्ममिति (२००९ साउन २१) लाई सच्याउने तत्परता प्रधानन्यायाधीशबाट लिइने हो कि होइन– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।