लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचाररहित राज्यको परिकल्पना गरिन्छ । जनतालाई सुशासन दिनु राज्यको जिम्मेवारी नै हो । जनताबिना राज्यको परिकल्पना हुन सक्दैन । प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा जनताको कामलाई छिटो र छरितो हुने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । जुन देशमा प्रशासनिक एवम् न्यायिक प्रणाली कमजोर हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ । भ्रष्टाचार भनेको उच्च सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा गरिने नैतिक पतन हुने काम हो । भ्रष्टाचारले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आफू र राज्यलाई पनि ठग्नु हो । विश्वमा भ्रष्टाचारले व्याप्त धेरै मुलुक छन् । त्यसमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमै पर्छ । नेपालमा राजनीतिक कारणले भ्रष्टाचार बढेको हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको साँचो हो । त्यसैले मालपोत एवम् अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेर जनतालाई सास्ती भएको छ ।

राणाकालदेखि लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले मालपोत र नापी कार्यालयजस्ता अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायबाट ठूलो हैरानी एवम् सास्ती भोगिरहेका छन् । कतिपयले सर्वस्वसमेत गुमाएर अलपत्र परेका छन् । हिमाल, पहाड र तराई सबैजसो स्थानका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार खुलेआम लुकिछिपी, दलाली, कमिसन वा अन्य माध्यमबाट चलिरहेको छ । जनता शोसित, पीडित र प्रताडित छन् । कस्तो तन्त्र सरकारी कार्यालयमा घुस दिनैपर्ने रे नदिए काम नहुने रे । सेवाग्राहीहरू मर्कामा परिरहेका छन् । प्रत्येक जिल्लाका मालपोत कार्यालय घुस, कमिसन, दलालीकरण नभएको भेटाउन गाह्रो छ । मालपोत कार्यालय बिचौलियाहरूको अखडा बनिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरू बिनापैसा काम गर्दैनन् भनी जनगुनासो दिनानुदिन बढिरहेको छ, यो निराधार होइन ।

कम्प्युटरदेखि मोठ, रजिस्ट्रेसनसम्म सानोतिनो काममा समेत घुस दलाली र कमिसन चलिरहेको कुरा जनगुनासो आइरहेको छ । जग्गापास, हालसाबिक, कित्ताकाट गर्दा बिनाघुस कर्मचारीले फाइल नै अघि बढाउँदैनन् । मालपोत र नापी कार्यालयमा आर्थिक दोहन हुन्छ । कतिपय जिल्लामा मालपोत अधिकृत र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको उदाहरण धेरै छन् । एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास गरी ब्रह्मलुट गर्ने गरेको पनि धेरै छन् । पैसा अघि नसारी मालपोत र नापी कार्यालयमा काम गर्न सास्ती भएको कुरा सेवाग्राही बताउँछन् । व्यवस्था निकम्मा भएपछि जनतालाई ठूलो मर्का पर्दोरहेछ । सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुप¥यो ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको भ्रष्टाचार ज्युँकात्युँ छ । दशवर्षे द्वन्द्वपछि ०६२-६३ को आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना थियो । तर, त्यसपछिको सरकारले यसतर्फ कुनै दृष्टि दिएन । व्यवस्थालाई नयाँ प्रविधियुक्त बनाउँदा के फरक पर्छ, सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । मुलुकभरका मालपोत कार्यालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यो सरकार किन मूकदर्शक बनिरहन्छ ? हालका राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकमा सुशासन दिनुको साटो भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । पार्टीहरूलाई देशको चिन्ता छैन, केवल कुर्सीको मोह छ । राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा सम्बोधन गर्ने पार्टीहरू कमै छन् । आसेपासे, भरौटेहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम राजनीति हुन पुगेको छ ।

श्रेस्ता खोज्नुपर्दा होस् कि अदालतको पत्रद्वारा रोक्का गर्दा होस् या जुनसुकै जग्गापास गर्दा होस्, हालसाबिक गर्दा बिनाघुस काम नै हँुदैन भन्ने सेवाग्राहीको तीव्र गुनासा छन् । मालपोत र नापी कार्यालयमा धेरै विकृति, विसङ्गति, ढिलासुस्तीले जनताको हकहित र अधिकार हनन भएको देख्ने निकाय अन्धाजस्तै भइरहेका छन् । सोझा सेवाग्राहीबाट धेरै पैसा असुल्ने, जग्गा किनबेच गर्दा लाभकर र करसमेतमा गोलमाल गरेको पाइन्छ । मालपोत, नापीलगायत कैयन् सरकारी कार्यालयका कर्मचारी दिनभर सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्ने र साँझ मापसे गरी रमझममा मग्न हुने गरेका भेटिन्छन् । दिनभरि उठेको घुस साँझ परेपछि भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । जब सेवाग्राही बिनापैसा मालपोत कार्यालय पुग्छन्, कर्मचारीले थर्काएर काम हुँदैन भन्दै थर्काएर पठाउने गरेको पाइन्छ । जब सेवाग्राहीले पैसा दिन्छन् तब जस्तोसुकै काम १०–१५ मिनेटभित्र नै हुन्छ । कतिपय मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता एवम् फाइल नै गोलमाल गरी राख्छन् । पैसा नदिनेहरूको काम महिनौँसम्म रोकेर राखिदिन्छन् । सरकारी कर्मचारी र लेखनदासहरूसमेत त्यसमा दोषी देखिन्छन् । मालपोत र नापी कार्यालय घुसतन्त्रको केन्द्रबिन्दु नै हो । यसको प्रमुख कारणचाहिँ अस्थिर सरकार र नेताहरूमा मौलाएको लोभी र बेइमानीपन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

– तुलसीराम पोखरेल, अधिवक्ता