‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने चर्चित उखान अहिले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठमाथि हुबहु लागू भएको छ । लाज, शर्म र घिनको पराकाष्ठा नाघेका श्रेष्ठले अहिले पुनः अर्को लज्जात्मक कार्य गरेका छन् । ओलम्पिक विवादले शिखर छोएको र ओलम्पिक भवनमा ताल्चा लागेको अवस्थामा उनी काम न काज विदेश सयरमा निस्किएका छन् । ओलम्पिक विवाद समाधान गरेर खेलकुदलाई निकास दिनुको साटो अर्थहीन कार्यमा विदेश भ्रभणमा निस्किनु उनी ओलम्पिकमा बसेर के गर्न चाहन्छन् त्यो प्रस्ट भएको छ । अन्यथा यस्तो विषम परिस्थितिमा श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा कदापि निस्किने थिएनन् । श्रेष्ठको यो विदेश भ्रमणले ओलम्पिक विवादमा आगो थप्ने पक्का छ ।

जुन देशमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्न चार–पाँच वर्ष लाग्छ, त्यस्तो देशमा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजना गर्न कति वर्ष लाग्ला– त्यो सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालले आठौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता गर्न ६ वर्ष लगाएको कसैवाट छिपेको छैन । आर्थिक र भौतिक रूपमा अहिले नेपालको त्योभन्दा बुरा हालत छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा सन् २०१८ मा नेपालले १३आँै दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने कुनै सम्भावना नै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रसियाको चिल्ड्रेन गेम्स अर्गनाइजेसनको निमन्त्रणामा खेल पूर्वाधारको अवलोकनका लागि श्रेष्ठ रसिया जानुले के अर्थ राख्छ ? त्यो खोजीको विषय बनेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार आगामी १३औँ सागको तयारीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि पर्याप्त जानकारी लिन श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली रसिया प्रस्थान गरेको छ । जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल, सहसचिव चूडामणि पोखरेल, राखेप निर्माण शाखाका इन्जिनियर अरुण उपाध्याय र आर्किटेक तिलोत्तमा बस्याल रहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ– बिनालगनको विवाहको कुनै औचित्य हुन्छ ? हुँदैन, त्यो ध्रुवसत्य हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरू हचुवाको भरमा रसिया भ्रमणमा किन निस्किए त ? त्यसको लागि राज्यसँग होमवर्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसर्थमा कि १३औँ सागको आयोजना राज्यले गर्ने हो, बजेट राज्यले दिने हो । त्यहाँ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको उपस्थिति रहन्छ । तर, अहिले राज्यलाई बाइपास गरेर अर्थहीन भ्रमण गर्नुको उद्देश्य के हो ? त्यसको पर्दाफास हुनु जरुरी छ ।

यो भ्रमण मात्र जीवनरामको चाल हो । यो उपलब्धिहीन हुने पक्का छ । यो पूर्वाधार अवलोकनको बहानामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई रसिया डुलाउने षड्यन्त्र मात्रै हो । तसर्थ के स्वार्थ र उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यो भ्रमणको आयोजना गरिएको हो त्यसको सतहसम्म पुग्नु अनिवार्य भएको छ । यतिबेला जीवनराम सङ्कटमा छन् । उनीसँग राज्यको कुनै पनि निकायले सहयोग र सहकार्य गर्नु भनेको अवैधानिक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा मर्नेबेलामा तिनको साथ भनेझैँ श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग साँठगाँठ बढाएका हुन सक्छन् । बाँच्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर दुस्साहस भने गर्नुहुँदैन । तर, श्रेष्ठले यहाँ दुस्साहस नै गरेर देखाइदिएका छन् । पहिलो, अन्य चारजनालाई अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको कलङ्कको टीका लगाउन सफल भएका छन् । दोस्रो, आफूसमेत पाँचैजनाको रसिया भ्रमणको खर्च राखेपको निर्माण बजेट मासेर गरेका छन् । जसले टिप्पणी उठाएर राखेपले सदरसमेत गरिसकेको सूत्रको दाबी छ । यसरी राज्यको ढुकुटी रित्याएर व्यक्तिगत भ्रमण गर्न मिल्छ ? त्यही पनि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको अगुवाइमा । यसको जवाफ अब राखेपले कसरी दिन्छ, त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

विदेश भ्रमणको मोह सबैमा हुन्छ, यतिबेला खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेलले पनि यस्तै मोह देखाए छन् । सरकारी कर्मचारी भएर पनि सर्वोच्चले अवैधानिक भनेको ओलम्पिक कमिटीसँग हातेमालो गरेका छन् । यतिबेला दाहाल र पौडेलको कदम आफँैमा गैरकानुनी छ, जसले सर्वोच्चको अपहेलनासमेत गरेको छ । तर, यहाँ उनीहरूले चलाखी पनि देखाएका छन्, श्रेष्ठभन्दा एक दिनअघि उडेर । जुन कुरा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग नठोक्कियोस् भनेर । यो उनीहरूको खेलप्रेमीहरूको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्र मात्रै थियो । उनीहरू कुन प्रयोजनका लागि कहाँ गएका हुन् त्यसको नाली–बेली सबैलाई थाहा छ । अब अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग घाँटी जोडेर राज्यको ढुकुटीमाथि तर मार्ने सरकारी कर्मचारीलाई खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले कस्तो कारबाही गर्छन् त्यो हेर्नलायक भएको छ । यसर्थमा कि सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्चले निर्णयको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
– श्रीविक्रम भण्डारी