विमलेन्द्र पनि प्रचण्ड सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा !

सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दिन (चैत मसान्त २०७३) नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई थप केही समय लम्ब्याउने खेलमा लाग्नुभएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार निर्माणका क्रममा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे गुप्त सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा चैत ३० गते (२०७३) सम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने र वैशाख १ गते (२०७४) देखि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भनी लेखिएको छ । तर, अर्को बुँदामा भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउने र सङ्घीय निर्वाचन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लिखित मितिका हिसाबले प्रचण्ड अब दश हप्ता मात्र पदमा बहाल रहनुपर्ने हुन्छ, तर कामका दृष्टिले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर मात्र उहाँले सत्ता छोड्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराईकन सरकार नछोड्ने सङ्केत बेलाबखत दिँदै आउनुभएको पनि छ । चारबुँदे सम्झौतामा चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको भए पनि आगामी चैतयता कुनै पनि स्तरको निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । मिति घोषणा गरे पनि आगामी जेठयता निर्वाचनको सम्भावना देखिँदैन । संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान नमान्ने, संविधान संशोधन गर्न एमाले नचाहने र स्थानीय निर्वाचन नगराएसम्म प्रचण्डले सरकार नछोड्ने भएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सशङ्कित बन्नुभएको छ ।

स्थानीय चुनाव नगराएसम्म प्रचण्ड नछोड््ने देखिएपछि सभापति देउवा चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि निरन्तर दबाब बढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत निर्वाचनको पक्षमा बोलेर पनि एक प्रकारले दबाब पैदा गर्दै हुनुहुन्छ । तर, प्रचण्ड भने सरकारको नेतृत्व चैत मसान्तभित्र छोड्ने र वैशाख १ गते देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न । चुनावको मिति यथाशीघ्र घोषणा गर्ने र जेठमा निर्वाचन गराएर देउवालाई सत्ता सुम्पिने सोचाइमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिन्छ । जब कि संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन बजेट देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो बजेटसमेत प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गर्ने सम्भावना बढेको छ । वास्तवमा प्रचण्ड मधेसी मोर्चासँग कुरा मिलाएर मात्र निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने पक्षमा हो, तर चैत मसान्तयतै चुनावको मिति घोषणा गर्न पनि सकिएन भने पदबाट राजीनामा दिन सत्तापक्षबाटै दबाब आउन सक्ने चिन्ता उहाँमा देखिँदै छ । त्यसैले चुनावको मितिचाहिँ हरहालतमा घोषणा गरेर देउवालाई थामथुम पार्ने र केही महिना सरकारको आयु लम्ब्याउने चाल प्रचण्डले चल्नुभएको छ ।

आफू नेतृत्वकै गठबन्धनलाई थप केही काल लम्ब्याउने कार्यमा प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पनि सहयोग प्राप्त गर्न थाल्नुभएको बताइन्छ । देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निधि अहिलेको हैसियतमा सत्तामा रहन नसक्ने अवस्था रहेको, तर निधि सत्ता छोड्ने मानसिकतामा नभएकोले प्रचण्डबाट निधिको उच्चतम उपयोग हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । हुन त सरकारबाट हटिसकेपछि निधिलाई पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारी दिइने सम्भावना छ । तर, निधि दुवै (उपसभापति र गृह मन्त्रालयसहितको उपप्रधानमन्त्री) पद आफैँ लिन इच्छुक हुनुहुन्छ र उपसभापति पद त आफैँलाई दिनका निम्ति अहिलेसम्म देउवाले खाली राखिदिनुभएको विश्वास निधिमा देखिन्छ । गृहमन्त्री बनेर धेरै काम गर्न बाँकी रहेको ठान्नुहुने विमलेन्द्र निधि प्रचण्डलाई थप केही समय टिकाउन सक्दा मात्रै आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा हुने ठान्नुहुन्छ । त्यसैले आगामी वैशाख १ गते पूर्वसम्झौताबमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने षड्यन्त्रमा विमलेन्द्र निधि पनि सामेल हुनुभएको पाइएको छ । मधेसमा कायस्थहरूलाई चतुर जातिका रूपमा लिइन्छ र प्रचण्ड आफैँ चतुर राजनीतिजीवी मानिनुहुन्छ । दुई चतुरहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर देउवा सत्ता हातमा लिन कसरी सफल हुन सक्नुहुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।