कुनै पनि सङ्गठनका लागि सदस्य उसको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड ठीक नभएको संस्थाले सही ढङ्गले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले कस्तो व्यक्तिलाई सदस्यता दिने भन्ने निकै गम्भीर विषय हो । यसका लागि सम्बन्धित संस्था वा नेतृत्व त्यो विषयमा निकै गम्भीर बन्नुपर्छ र आवश्यक परामर्श गर्नुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सदस्यता विवाद छताछुल्ल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मञ्चहरूमा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता ठट्टाको विषय बनेको छ । गैरपत्रकारले सदस्यता पाएको र गैरनेपालीले समेत सदस्यता पाएको भनेर व्यापक चर्चा र विवाद छ । तर, यो विषय पारदर्शी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रमा समेत यसलाई अपारदर्शी ढङ्गले भागबन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । को सदस्य बन्दै छ ? त्यो सिङ्गो केन्द्रीय समितिलाई थाहा छैन । सामान्यतः नयाँ बन्ने सदस्यको सूची केन्द्रीय समितिमा पेस भएर पारित हुनुपर्ने हो । तर, त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन, र यो पूरै नियोजित छ । जिल्ला अधिवेशन आउन एक हप्ता मात्रै हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिमा त्यो सूची पेस नहुनु, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी नदिनु, तर जिल्लामा पठाइसकिनुले नेतृत्वको नियत प्रस्ट हुन्छ । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पुस २७ गते बसेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव एवम् सङ्गठन विभागका प्रमुख उजिर मगरले नयाँ सदस्यको सूची ‘पद्धतिगत ढङ्गले केन्द्रीय समितिमा पेस गर्न नमिल्ने’ बताउनुले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ भने त्यसपछि अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले गरेको व्यवहारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । बैठकमा महासचिवको भनाइको प्रतिवाद गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले सूची मागेपछि अध्यक्ष विष्टले केन्द्रीय सदस्यले नयाँ सदस्यको प्रस्तावित ‘सूची पाउने’ बताउँदै भोलिपल्ट नै इच्छुक सदस्यलाई वितरण गरिनेछ भन्नु र आजसम्म पनि त्यो ‘भोलि नआउनु’ले के पुष्टि गर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट नै हुन्छ । पुस २७ गतेको बैठकले नयाँ सदस्यताबारे सचिवालयमा छलफल गरी उपलब्ध केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो र बैठक सकिएपछि उत्पन्न भएको तनाव हल गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष विष्टले ‘सूची दिने र त्यसमा हामीले आप्mनो राय दिने’ सहमतिसमेत भएको थियो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन, समय घर्काउँदै हामीलाई असहमति राख्ने अधिकार पनि नदिने, सूची पनि नदिने बरु चुनावको मिति नजिक ल्याएर थकाउने योजना बनाएको हाम्रो बुझाइ छ । माघ १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सदस्यता आज माघ २५ गतेसम्म आउँदा पनि थाहा नहुनुले त्यसलाई प्रस्ट पार्छ । के सदस्यता वितरण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सचिवको तजबिजी अधिकार हो ? हो भने प्रस्ट भनिदिनुप¥यो । होइन भने केन्द्रीय सदस्यहरूले सूची नपाउनुको कारण के हो ? के विधि यही हो ? बैठकमा राजु लामा, लक्की चौधरी, खगेन्द्र पन्त, रोशन पुरी, माधव दुलाल र दीपेन्द्र कुँवरले सूची मागेका थियौँ । अरू साथीले पाउनुभयो कि भएन थाहा भएन, तर पद्धतिगत ढङ्गले पाएको हामीले जानकारी पाएका छैनौँ । हामी अहिले तीन हजार नयाँ सदस्य थप्दै छौँ भन्ने चर्चा छ, वास्तविकता के हो ? एकातिर गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिएको भनेर विवाद हुनु अर्कोतिर यति धेरै सदस्य एकैपटक थपिनु संयोग मात्रै पक्कै होइन होला ।

र, अन्त्यमा पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरी, तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, महासचिवहरू ओम शर्मा र पोषण केसी तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा, पूर्ण बस्नेत र विनोद ढुंगेललगायत पूर्व केन्द्रीय सदस्यसित हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने पहिलेपहिले पनि यस्तै हुने गरेको भए जानिपाऊँ । केन्द्रीय सदस्यले आफूले सदस्यता दिने व्यक्तिको सूची हेर्न नपाउने, त्यो केन्द्रीय समितिमा पेस गर्न नपर्ने हो ? पहिलेपहिले लुकाएर गरिएका कतिपय विषयमा हामीले बैठकमा पद्धतिगत ढङ्गले विचारसहित असहमति राख्दै आएका थियौँ, तर सदस्यताको प्रश्न गम्भीर भएकाले हामी सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका हौँ । हामी चाहन्छौैँ, गैरले सदस्यता नपाओस्, श्रमजीवी पत्रकार बाहिर नपरोस्, काम पारदर्शी ढङ्गले होस् ।

– दीपेन्द्र कुँवर, रोशन पुरी, माधव दुलाल
(केन्द्रीय सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ)