सत्तापक्षले तीन महिनाअघि आक्रामक तवरमा अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः शिथिल मोडमा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित केही साना राजनीतिक दलहरू संशोधनका विरुद्ध उभिए पनि राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक संशोधनमा सहमत हुने अपेक्षा सरकारी पक्षले गरेको थियो । मधेसी मोर्चा प्रस्तावको अन्तर्वस्तुमा सन्तुष्ट नरहेको परिपे्रक्षमा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकसमेत बक्री भएपछि संशोधन प्रस्ताव शिथिल हुन पुगेको हो ।

संसद्को चालू अधिवेशन १७ दिनका लागि (फागुन १० गतेसम्म) स्थगित गरी संशोधनको पक्षमा वातावरण बनाउने दाबी सरकारले गरेको छ । तर, संशोधनमा सहमति बन्न सक्ने कुनै सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिने अवस्था पैदा भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारी प्रयासमा पनि व्यवधान पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका उच्च नेताहरूबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा पटकपटक प्रकट भए पनि मधेसी मोर्चाले चर्को असहमति जनाएकोले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न पनि सरकार अनकनाएको छ । निर्वाचन गराउन हतारिएको काङ्गे्रस नेतृत्व मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलपश्चात् केही पछि हटेको छ र मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर मात्र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले तत्काल संविधान संशोधन हुने र निर्वाचन मिति घोषणा हुने दुवै सम्भावना न्यून भएको छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा गाँठो परेपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र आगामी बजेट कसले पेस गर्ने भन्ने विषयप्रति उच्च राजनीतिक तहको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्थानीय निर्वाचन नगराएसमम शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न । काङ्गे्रस र माओवादी नेतृत्वबीच आगामी जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने प्रारम्भिक सहमतिमा त पुगेका छन्, तर उक्त मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने आधारहरू देखिएका छैनन् । यही सरकारले निरन्तरता पाएमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै आगामी

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्भावना बढेको छ, जुन कुराको समर्थनमा काङ्गे्रस नेतृत्व छैन । बजेट काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले नै प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा काङ्गे्रसका नेताहरू रहेका छन् । त्यसर्थ अब बजेट कसले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै तनाव र विवाद बढ्न सक्ने देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकेसम्म काङ्गे्रससँग विवाद बढाउने मानसिकतामा नरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैले परिस्थिति अनुकूल बनाइराख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी दिनमा एमालेप्रति ज्यादा आक्रामक बनेर प्रस्तुत हुने र काङ्गे्रसको मन जित्ने रणनीतिमा रहनुभएको बुझिन्छ । उहाँको यस्तो रणनीति कति कामयावी हुने हो र उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता कहिलेसम्म दिन सक्नुहुने हो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।