– सूर्यन्द्र

टिके प्रतिनिधिको आतङ्क, बोलकबोलबाट आएका कर्मचारीको शोषणले जनता वाक्क मात्र होइन प्राण धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । कालरात्रि भनेको कालमा पनि कहिले निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन नभएका जनताले विगत दशकौँदेखि जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो हुन्छ देख्न पाएका छैनन् । भागबन्डा र टिकेको संस्कारले कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । आज हरेक सङ्घसंस्था, सङ्गठन, प्रतिष्ठान मात्र होइन, पेसागत सङ्गठनहरूमा समेत केही ठूला दलको भागबन्डा छ ।

निर्वाचन आयोगको थेगो नै बनेको थियो– कम्तीमा १ सय ५० दिन निर्वाचन तयारीका लागि लाग्छ । उसको यो भनाइ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा थियो । पहिलो निर्वाचन र त्यो निर्वाचनमा कुनै तात्विक भिन्नता थिएन, केवल मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्नुबाहेक । केही थप नियम अवश्य बनाइए, तर त्यो नभई निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्था पटक्कै थिएन । तर, अहिले निर्वाचन आयोग १०० दिन पनि बा“की नरहेको मितिमा निर्वाचन गर्न तत्पर भएको छ । यो नेपालीको निमित्त खुसीको कुरा हो कि पुगनपुग चार वर्षमै निर्वाचन आयोगले ठूलो फड्का मारेको छ ।

निर्वचन घोषणा हु“दा कति स्थानमा कुन–कुन पदको निमित्त निर्वाचन गर्नुपर्ने हो, त्यो अन्योल नै छ । कुन–कुन वडाका मतदाता कुन वडामा परे, कुन पालिकामा परे त्यो जनता, आयोग त कुरै छोडौँ स्वयम् सरकारलाई पनि थाहा छैन । किनभने राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संरचना संशोधन गर्न फिर्ता पठाएको अवस्था छ । आधिकारिक रूपमा आयोगलाई पनि स्वरूपको जानकारी छैन किनभने यो निश्चय नै प्रक्रियामा छ ।

होइन, पुरानै प्रतिवेदन बिनासंशोधन पेस गर्ने हो भने यो सरकारको अवहेलना गरेको हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन पनि संविधानतः अमान्य हुन्छ । किनभने धारा २९५ अन्तर्गतको यो आयोगले सरकारको मापदण्डबमोजिम काम गर्नुपर्छ र पुनरावलोकनलाई फिर्ता जानुको अर्थ त्यो मापदण्डको कहीँ न कहीँ उल्लङ्घन भएको छ भन्ने नै हो । निर्वाचन आयोगले संलग्न गर्ने भनिएको समयमा उमेर पुगेको मतदाता नामावली त भित्रभित्रै सङ्कलन गरेको होला, तर फोटोसहितको नामावली सङ्कलन गर्न कुनै सूचना गरेको पाइएको छैन । बरु हतारहतारमा निर्वाचन कार्यतालिका भने प्रकाशन गरेको छ । जनता चुनाव चाहन्छन्, स्थानीय तह वा निकाय जे भने पनि आफूलाई दैनिक आवश्यकता पर्ने प्रतिनिधि चाहिएको छ ।

टिके प्रतिनिधिको आतङ्क, बोलकबोलबाट आएका कर्मचारीको शोषणले जनता वाक्क मात्र होइन प्राण धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । कालरात्रि भनेको कालमा पनि कहिले निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन नभएका जनताले विगत दशकौँदेखि जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो हुन्छ देख्न पाएका छैनन् । भागबन्डा र टिकेको संस्कारले कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । आज हरेक सङ्घसंस्था, सङ्गठन, प्रतिष्ठान मात्र होइन, पेसागत सङ्गठनहरूमा समेत केही ठूला दलको भागबन्डा छ । ठेकेदारको सङ्गठनमा ठेकेदारको होइन फलाना दलको यति चिलाना दलको यति भनेर प्रतिनिधि हुन्छ । यो रोगले पत्रकार, उपभोक्ता यहा“सम्म कि कुनै टोलको शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि छोडेको छैन ।

यस्तोमा जनता आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि भने दलका होइन आफ्ना मान्छे रोज्न चाहन्छन् । त्यसैले जनतालाई चुनावको चारो देखाएर फसाउन पाइन्न, चुनाव हुनैपर्छ । होला यो चुनाव र बेहुलाबेहुली निर्धारण नभएको विवाह उस्तै होला । तर, कुनै बहाना बनाउन पाइन्न, बोलेको कुरा पु¥याउनैपर्छ । कसरी हुन सक्छ त्यो जनतालाई थाहा छैन, तर कार्यतालिकासमेत प्रकाशन भएको चुनाव हुनैपर्छ । गर्न नसकेमा यससँग सम्बन्धितहरूले भविष्यमा काम गर्न अयोग्य ठहरिने गरेर अवकाश पाउनैपर्छ । त्यो अवकाश कर्मचारी मात्र होइन नेतृत्वसम्मलाई लागू हुनुपर्दछ । जनतालाई धेरै मूर्ख बनाइसकियो, अब थप मूर्ख बनाउने काम नगरौँ । घोषणा गरेको चुनाव त जसरी भए पनि हुनैपर्छ । टालटुले चुनाव होइन सा“च्चिको चुनाव जसले संविधानतः पाँचवर्षे प्रतिनिधि चुन्छ ।