काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने षड्यन्त्र

नेकपा एमालेलाई जिल्ल्याउँदै काङ्ग्रेससँग सत्ता–साझेदारी गर्न पुगेको माओवादी अब काङ्ग्रेसलाई जिल्ल्याउँदै सरकारको विद्यमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने रणनीतिक योजनामा जुटेको छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहँदा काङ्ग्रेस देखाएर तर्साउँदातर्साउँदै अन्ततः ओली छोडेर शेरबहादुर देउवातिर लहसिएका प्रचण्डले अहिले एमाले देखाएर काङ्ग्रेस तर्साउने खेल सुरु गरेका छन् । साताभित्र प्रचण्डले एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । एमाले नेताहरूले माओवादीलाई काङ्ग्रेसविरुद्ध प्रयोग–उपयोग गर्ने चाल चलेको देखिन्छ भने प्रचण्डले चाहिँ दुवै प्रमुख दलहरूलाई खेलाउँदै आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने तानाबाना बुनेको बुझिँदै छ । काङ्ग्रेससँग नझुक्न भन्दै एमाले नेताहरूले प्रचण्डलाई उचालेका छन् र कदाचित काङ्ग्रेसले साथ छोड्यो भने सत्तामा सहभागी भएर या नभएर प्रचण्डलाई सघाउने वचन दिएका छन् । जोसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ (अर्को पक्षसँग मिलेर) उसैलाई धोखाधडी गर्ने प्रचण्डको चरित्रलाई बुझेर नै एमाले नेताहरूले काङ्ग्रेसविरुद्ध उनलाई प्रयोग गर्ने चाल चलेका हुन् ।

एमाले नेताहरूले राजनीतिक नियुक्तिमा काङ्ग्रेससमक्ष आत्मसमर्पण नगर्न दिएको सुझावलाई पनि प्रचण्डले ‘स्वागतयोग्य सुझाव’ ठानेका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले निकै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने देखिएको छ । सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिने मधेसी मोर्चा ‘संविधान संशोधन’ र ‘स्थानीय निर्वाचन’को मुद्दालाई लिएर भड्किएपछि प्रचण्ड ‘सुरक्षित’ हुनका लागि ओलीको साथ लिने निर्णयमा पुगेका हुन् । ओलीले राप्रपाको साथसमेत ‘वाम गठबन्धन’कै पक्षमा हुने विश्वास प्रचण्डलाई दिलाएकोमा त्यसबाट पनि प्रचण्डमा उत्साह थपिएको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसले साथ छोडे पनि एमालेको साथ पाउने र एमाले र राप्रपाको साथ पाएपछि आफू रातारात ‘राष्ट्रवादी’ पनि होइने कुराले प्रचण्डलाई ज्यादा आकर्षित गरेको छ ।

यतिबेला काङ्ग्रेससँग न कुनै एजेण्डा छ, न नीति र कार्यक्रम नै । वाम–राप्रपा गठबन्धन बनेमा त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि काङ्ग्रेसले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनको घोषणापछि एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबैका लागि चुनौती पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै भएका कारण सबै मिलेर काङ्ग्रेसलाई स्थानीय स्तरबाटै बढार्ने योजनामा पनि वाम एकता हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । काङ्ग्रेससँग चुनावी एजेण्डा नभए पनि धरातल दह्रो भएका कारण अहिले पनि काङ्ग्रेसप्रति मानिसहरूको खास अपेक्षा छ । मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शक्ति अरू नभएका कारण पनि कम्युनिस्ट हुन नसक्नेले काङ्ग्रेसलाई गाली गर्दै भए पनि मत दिने गरेका छन् । सबै वाम दल एक भएमा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सहजै हराउन सकिने तर्कका साथ वाम एकताको प्रयास हुन लागेको बुझिन्छ ।

संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनबीच दोधारको अवस्था पूर्णतः निक्र्योल भइनसक्दै चैतपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादीबीच आलोपालो सरकारको सर्तविपरीत त्यसपछिको राजनीति सरकारबाट काङ्ग्रेस हटाउ अभियानमा केन्द्रित हुनेछ । काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट हटाउन एमालेले प्रचण्डसामु राख्न सक्ने प्रस्तावमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री दिएर आफू सरकारमा जाने वा एमाले सरकारमा गएर माओवादीलाई सत्ता–साझेदारका रूपमा पहिलाझैँ प्रमुख मन्त्रालयहरू दिएर राख्ने हुन सक्छ । यसो भएमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहनका लागि पहिलो सर्त मान्ने निश्चित छ । यसक्रममा नेकपा एमालेले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । जे–जे गरेर हुन्छ काङ्ग्रेसलाई कमजोर पार्ने र ग्राउण्डबाटै उठ्न नदिने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस हटाउ अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि साथ रहनेछ । किनभने राप्रपाको भोट काट्ने वामपन्थी दल नभएर काङ्ग्रेस नै प्रमुख पार्टी हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदै निर्वाचनका लागि बन्ने नयाँ सरकारलाई राप्रपाले साथ दिने सम्भावना प्रबल छ । यता, वाम दलहरू मात्र नभएर सङ्घीय समाजवादी पार्टीले ठानेको प्रतिद्वन्द्वी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन भएमा मधेसमा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी काङ्ग्रेस नै रहेको बताउँदै आएका छन् । यसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैतिरबाट घेरा हालेर कमजोर बनाउने र एक्ल्याउने रणनीति बनिरहेको छ । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता छोड्ने सम्झौताअनुरूप समय नजिकिँदै गर्दा ओली–प्रचण्ड एकतामा सघनता आउँदै जानुलाई नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रयासका रूपमा मात्र नभएर काङ्ग्रेसलाई जिल्ल्याउने, एक्ल्याउने र कमजोर पार्ने चालका रूपमा लिइएको छ ।