– बबिता बस्नेत

राजधानीमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने सरकारी योजना अहिलेसम्म टेण्डर प्रक्रियामै रुमल्लिएको छ । भक्तपुरको उत्तरपूर्वी भाग र साँखुपश्चिम काठमाडौंको एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको स्मार्ट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न भएको ग्लोबल टेण्डरमा सहभागिता जनाउन विश्वका ख्यातीप्राप्त कम्पनीहरूले अपेक्षाकृत रुची नदेखाएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पुनः टेण्डर आह्वान गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार, २०७३ साल चैत्र २७ गते डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएकोमा जम्मा ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तिनमा ६ वटा भारतीय र एउटा फिनल्याण्डको कम्पनी सहभागी थिए । ग्लोबल टेण्डरमा नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारीमा विश्वका कम्पनीहरूले आवेदन दिन पाउने ब्यवस्था छ । विदेशी कम्पनी एक्लै या नेपाली कम्पनीले मात्रै टेण्डर हाल्न पाइने छैन । काम अघि बढाउन वैधानिकताका लागि कम्तीमा तीनवटा कम्पनी छानिनुपर्नेमा पहिलो आह्वानमा एउटा कम्पनी मात्र छनोटमा परेकोले टेण्डर रद्द गर्नु परेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । दोश्रो टेण्डर २०७४ साल असार ३१ गते आह्वान गरिएको छ । टेण्डरमा एक लाख रोपनीमा बन्ने नयाँ शहरको विस्तृत खाका दिनका लागि आह्वान गरिएको छ । स्मार्ट सिटीका लागि डीपीआर महत्वपूर्ण कुरा हो । डीपीआरमा उल्लेख योजनाका आधारमा नयाँ शहरको काम अघि बढ्छ ।

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर २०७४ साल असार ४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नयाँ शहर विकास गर्ने भनी तोकिएका स्थानमा जग्गाको कित्ता काट रोक्का गरेको छ । कित्ताकाट रोकिएका स्थानमा काठमाडौं र भक्तपुरका जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल जाने बाटो, साँखुबजार, साँखु जाने मुल सडक, भक्तपुरको पुरानो बाटो, खरिपाटी, सूर्यविनायक, कटुन्जे, गुण्डु, खहरेखोला, पानीट्याङ्की, बालकोट, ठिमी हुँदै अरनिको सीमानालगायतका स्थान छन् । यसैगरी ललितपुर जिल्लामा खोकना, बुङमती, छम्पी जाने बाटोका वडाहरू, छ्याँसीकोटदेखि सैंबु गाविसको सीमाना हुँदै फर्सिडोल, बुङमतीको झोलुङे पुलसम्म गरी १० हजार रोपनी र काठमाडौंैका सामाखुशी, टोखा रोडहुँदै बाइपास, काभ्रेस्थली बाइपास, सपना तिर्थ मालुङ हँुदै काभ्रेस्थली, ग्रीनल्याण्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोला गरी ४ किल्लाभित्रको १० हजार रोपनीमा कित्ताकाट रोक्का गरिएको छ । यी स्थानहरूमा कित्ताकाट रोक्का गरिएपछि सानो टुक्रामा जमिनको किनबेच बन्द भएको छ । काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा ७ बमोजिम ३ बर्षका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कित्ताकाटका लागि नयाँ शर्त

कित्ताकाटमा एक्कासी रोक लगाउँदा किनबेचमा असर परेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि नयाँ शर्त सिफारिस गरिएको छ । कित्ताकाटका लागि आधा रोपनी र सोभन्दा माथि जग्गा हुनु पर्नेछ । आठ आना भन्दा तलको जग्गा कित्ता काट गर्न पाइने छैन । आठ आनाको सीमासँगै मोहीको बाँडफाँड, कित्ताकाट बन्द गर्नुअघि अदालतमा विचाराधीन भएर अहिले फैसला भएको जग्गा र अन्य स्थानमा जग्गा नभएका भूकम्पपीडितले घर बनाउनका लागि पनि सिफारिश गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले यी कुराहरूमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । भूकम्पपीडितका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाले सिफारिश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी ?

स्मार्ट सिटीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमा अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । उक्त अवधारणामा स्मार्ट शहरका आधारभुत विशेषताहरूमा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थ ब्यवस्था रहेका छन् । स्मार्ट जनता भन्नाले शहरी विकासका उपलब्धिहरू प्रयोग गर्दैगर्दा समावेसी समाजको सिद्धान्तलाई उपयोग गर्ने सुरक्षित, स्वास्थ, शिक्षित, सिर्जनशील नागरिक भन्ने जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको छ । स्मार्ट सिटीमा बस्ने जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र स्मार्ट शासन उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

कसले गर्छ लगानी ?

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकारणका अनुसार लगानीका हिसावले ठुला पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सार्वजनिक निकायको लगानीमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीमार्फत शहरी पूर्वाधारको विकास, ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । सरकारी एवं नीजि क्षेत्रको समानान्तर लगानी हुने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजना संचालन हुने भएकोले जग्गा एवं पूर्वाधार विकासमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता रहने प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं र भक्तपुर क्षेत्रमा बन्ने स्मार्ट सिटीमा ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र, २० प्रतिशत सडक र सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब २५ हजार रोपनी जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा हुनेछ । करिव १० हजार रोपनी मूल्यबराबरको रकम पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनेछ । औसतमा ६५ प्रतिशत जग्गा साविकका जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता दिइने छ । विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरुप पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने छ । जसका लागि गत हप्ता ग्लोबल टेण्डर गरिएको छ । एक लाख रोपनीको उक्त सिटीमा पाँच लाख मानिसको बसोबास हुनेछ । पाँच सय अर्बको यो परियोजनामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट पहिलो पाँच वर्षभित्र करिब एक सय अर्ब र नीजि क्षेत्रबाट चार सय अर्ब लगानी हुने बताइएको छ ।

प्रजातन्त्रको देन : अस्तब्यस्त शहर

२०२९ सालमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको गठन भई काठमाडौं शहरको विकास सुरु गरेको सोही निकाय अहिले काठमाडौं विकास प्राधिकरण हो । २०४५ सालको प्रजातन्त्रअघि अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको समिति निकै शक्तिशाली थियो । शहरमा तोकिएको मापदण्ड कसैले उल्लंघन गरे कार्वाहीका लागि डीएसपीको कमाण्डमा ४५ जना प्रहरी खट्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०४५ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि यो निकायमा मन्त्री अध्यक्ष भएर आए, परिणाम– शहरमा जे पनि गर्न छुट भयो । कार्वाही गर्ने कुनै निकाय भएन । जथाभावी घरहरू बन्न थाले, बाटोघाटो र सार्वजनिक जग्गाहरू मिचिए, शहर कुरुप बन्यो । पञ्चायतकालमा यो निकायको संंरचना दह्रो थियो, तर प्रजातन्त्रसँगै समितिमा मन्त्री आउन थालेपछि मन्त्रीबाहेक अन्य संरचना केही रहेन ।

प्रजातन्त्रपछि केशव स्थापित र योगेश्वरकृष्ण पराजुली क्रमशः आयुक्त भए । पहिला नगरविकास संयोजक भइसकेका भाइकाजी तिवारी आयुक्त भएपछि शहर विकासका विभिन्न योजनाहरू अघि सरे । बिष्णुमति, बागमती, धोवीखोला, हनुमन्ते कोरिडरहरू बने । ब्यवस्थित शहर बनाउन लागिपरेको प्राधिकरण आफै भने त्यति ब्यवस्थित छैन । १ सय ३६ जनाको दरबन्दीमा ६४ जनाले काम चलाउनु परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी तहबाट स्मार्ट सिटी निर्माण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने प्रयास भने गर्दै आएको छ ।