एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एकीकृत नेकपा माओवादीको सत्तालोलुपता र अवसरवादी चरित्रका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सफल हुन सकिरहेको छैन । एमाले अध्यक्ष र माओवादीको असफलतालाई लुकाउन माओवादी अध्यक्षले सिङ्गो संसदीय व्यवस्थामाथि नै दोषारोपण गर्नुभएको छ । झण्डै आधा दर्जनपटक निर्वाचन हुँदा पनि संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न नसक्नुमा संसदीय व्यवस्था कसरी दोषी हुन सक्छ – माओवादी त संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गरी भाँड्न र नाङ्गो पार्नकै निम्ति कटिबद्ध छ, तर यसमा ऊ स्वयम् नै हरेक क्षेत्रमा असफल सावित भएको छ । स्ंासदीय व्यवस्था र लोकतन्त्र विश्वको सर्वोत्तम व्यवस्था हो, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनमतमाथि विश्वास नगर्ने तानाशाहहरू नै संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै छन् ।
संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि कुनै नौलो होइन । पाँच दशकअघि पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्था लागू नभएको होइन, तर तत्कालीन राजाको महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो । कम्युनिस्टहरूमध्ये अधिकांश त भूमिगत र जनपक्षीय नाममा पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेकै थिए । पञ्चायतीकालमा पनि कम्युनिस्टको किताब पढ्न छुट नै थियो । कम्युनिस्टलाई बढाएर काङ्ग्रेसलाई कमजोर तुल्याउने पञ्चायती योजना नै थियो । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा सबै कम्युनिस्टले त बहुदलको पक्षमा काम पनि गरेनन् । एक्लै काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि लडिरह्यो । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालको आन्दोलन पनि सफल भयो । यसमा कम्युनिस्टहरूको पनि भूमिका त थियो तर २०४७ सालपछि कम्युनिस्टहरूले पुनः लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम गरे । एमालेले बन्द, हडताल, चक्काजामलगायतका ह्रि्रंक प्रदर्शनमार्फत जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गर्‍यो । एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले त संसद्लाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसलका रूपमै परिभाषित गरे । यो छुट्टै कुरा हो कि यही संसद्मा पुग्न उनले चुनाव पनि लडे अनि पराजित भएर पनि मन्त्री बन्ने आँट गरे, मन्त्री पनि बने । एकातिर एमालेले बन्द-हडतालमार्फत संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गरे भने उता माओवादीले चाहिँ कथित जनयुद्घको नाममा हिंसा र आतङ्कको वातावरण सिर्जना गरे । माओवादीले अहिलेसम्म उसले गरेको आन्दोलनको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । उसले हजारौं कार्यकर्तालाई गुमाएपछि पनि उसका आन्दोलन सफल हुने सम्भावना उत्पन्न भएन । राजाको सक्रिय शासनमा माओवादीको आन्दोलन साह्रै कमजोर सावित भएको थियो । तत्कालीन सात संसदीय दल नै थियो जसको सहयोग, समर्थन र सहकार्यका कारण माओवादी जङ्गलबाट सदनसम्म पुग्यो । यो संसदीय व्यवस्थामा नै थियो जसले माओवादीका झण्डै सात दर्जन नेता र कार्यकर्तालाई बिनाजनमत सांसद बनायो, मन्त्री बनायो र राज्यमा यस्तै महत्त्वपूर्ण स्थान दिलायो । यो संसदीय व्यवस्था नै थियो जसको कारण माओवादीले ९ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र सरकारको नेतृत्व लिन विगत एक वर्षदेखि छल, बल र अन्य उपक्रमको सहायता लिइरहेको छ । ५-६ पटकसम्म निर्वाचनमा पराजित भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ छोड्न नसक्नुले नै संसदीय व्यवस्थाप्रतिको माओवादीको लोभ दर्शाउँछ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दैमा संसदीय व्यवस्था सफल र नबनेमा असफल हुने भन्ने हुँदैन । दक्षिण एसियाका प्रायः सबैजसो देशमा संसदीय व्यवस्था नै छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा यही व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा ६-७ दशकअघिको चिनियाँ शैलीको कम्युनिस्ट शासन कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुन सक्दैन । नेपालका सभासद्हरू अयोग्य, अक्षम र गैरजिम्मेवार साबित भए पनि संसदीय व्यवस्था असफल, अयोग्य या असान्दर्भिक भएको छैन । दुई ठाउँबाट पराजित माधवकुमार नेपाललाई देशको आवश्यकता बताएर संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाउने माओवादी नै हो । माओवादी अध्यक्षले कुनै दिन संविधानसभालाई पनि असफल बताउने छन् । संविधानले नै संसद्को भूमिका पनि गरिरहेको छ । यदि संसद् असफल छ भने संविधानसभा पनि असफल छ । म्याद समाप्त भइसकेको संसद्लाई -माओवादीकै भाषामा असफल सदनलाई) एक वर्षसम्म थप गरेर माओवादीले नै कुन राम्रो काम गरे – असफल संसद्को म्याद थप गर्नुमा समर्थन जनाएर एमाओवादीले अवसरवादिताको प्रदर्शन गरेको होइन – अहिले पनि ढिलो भएको छैन । माओवादीका सभासद्हरूले राजीनामा गरेर देशसामु नयाँ विकल्प दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा आउनुअघि दुई घन्टामा सहमति हुन्छ भन्ने माओवादीले दुई महिनामा पनि सहमति कायम गर्न नसक्नु संसद्को असफलता हो कि माओवादीको । असफल माओवादी भएको छ न कि नेपालको संसदीय व्यवस्था ।